१२ भाद्र २०७७, शुक्रवार

पर्यटन र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने- हामीले उडान थप्न भनेको हो, तर सीसीएमसीले घटाइदियो 

वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई घर फर्किनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या न्यून राखेको भन्दै विभिन्न देशका राजदूतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा अलपत्र परेको तर उनीहरूको उद्धारका लागि सरकार उदाशीन भएको र आफैं पैसा तिरेर फर्कन खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या घटाएका कारण नसकेको भन्दै नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका राजदूतहरूले संसदीय समितिसमक्ष असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

सरकारले भदौ १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी सीमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकबाट दैनिक लगभग ५०० जनालाई ल्याउने गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । राजदूतहरूले भने त्यसरी नै उडान गर्ने हो भने लाखौं नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेर सडकमा बास बस्ने अवस्थामा आउने बताएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक राजदूतावासमा आएर रोइरहेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वा उद्धार उडान थपिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फाराम भर्न लगाउँदा लाखौंले इच्छा देखाएर फाराम भरेको अवस्थामा उडान नै न्यून गर्दा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था दयनीय हुने राजदूतहरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतहरूसँग त्यहाँको अवस्था नबुझिएकोमा पनि उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको भर्चुअल बैठकमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले ९ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको भन्दै उडान सहज नबनाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने बताए ।

मलेसियाको घरफिर्ता हुन लागेकालाई राख्ने क्याम्पमा एक सय एक जना नेपाली पालो कुरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई जति छिटो फ्लाइट हुन्छ त्यति सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ भनेर मागिरहेका थियौं । एक महिनामा जम्मा १३ उडान हुन्छ भनेको छ । जबकी महिनाको १ सय ३० फ्लाइट हुन्थ्यो ।’ उडान संख्या न्यून गर्दा विमान कम्पनीले टिकटको भाडा बढाउने भएकाले श्रमिकलाई मार पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको र काम रोकिएकाले २० हजारभन्दा बढी नेपालीले घर जान पाउँ भनेर फाराम भरेको जानकारी दिए । ‘कम्पनी कोल्याप्स भएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, निर्माणका काम रोकिएकाले धेरै नेपाली श्रमिक रोजगार विहीन भएका छन् । २० हजारले घर जान पाउँ भनेर नाम दर्ता गराउनुभएको छ । १० हजार सूचीबद्ध भएर घर जान तयार रहनुभएको छ । ५ हजारलाई तत्कालै उद्धार नगरी नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी खोलेकाहरू भागिदिएकाले नेपाली कामदार सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएकको छ । ती मान्छेहरूको उद्धार गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन ।’

केही रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा नेपाली श्रमिकलाई काठमाडौं पुर्‍याएइदिने भनिरहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा समस्या भएको भारद्वाजले बताए । ‘कतारका लागि छुट्याइएको उडान संख्या पर्याप्त छैन । रोजगारदाताले नेपालीलाई नियमित फ्लाइटमा पुर्‍याइदिन्छु भन्छ तर उडान भइरहेको छैन,’ उनले थपे, ‘पैसा तिरेर हामी जान्छौँ, हामीलाई लगिदिनुस् भनेर रोइकराइ गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई लान सकिन्न ।’

३५ हजार नेपाली कामदार रहेको बहराइनबाट १ सय ७० नेपाली श्रमिकले तत्काल नेपाल फर्किनका लागि नाम दर्ता गराएको त्यहाँका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले जानकारी दिए ।

कुवेतबाट कोरोनाबाट प्रभावित भएर ७ हजार ६ सय नेपाली श्रमिकले नेपाल फर्किन चाहेकोमा ३४ सय पर्किइसकेको र बाँकी विमानको पर्खाइमा रहेको राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले पनि रोजगारदाताले नियमित उडान गरिदिन माग गरिहरेको बताए ।

साउदी अरबबाट तत्काल २० हजार र युएईबाट ३२ हजार नेपाली श्रमिकले फर्किन चाहिरहेको तर उडान संख्या कम हुँदा उनीहरू अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको त्यहाँस्थित कूटनीतिज्ञले बताए । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढेर नेपाल फर्किनैपर्ने बाध्यतामा पर्नेको संख्या थपिने उनीहरूको आँकलन छ ।

सांसदहरूले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल उद्धार गर्नैपर्नेलाई ल्याइहाल्न सरकारसँग माग गरे । ‘विदेशबाट आउन चाहने नेपालीलाई ल्याउन चलखेल र कन्ज्युस्याइ गर्न हुँदैन । यसमा धेरै चलखेल भएको छ । फ्लाइट संख्या बढाउनुपर्छ । अहिलेको दरले उडान गर्ने हो भने विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न २ वर्ष लाग्छ । यसरी हुँदैन,’ सांसद सूर्यबहादुर केसीको भनाइ थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले भने विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउन पर्यत्न गर्ने बताए । उनले कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले गरिराखेको भएकाले उडान संख्या बढाउन पर्यटन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका साथै उक्त संयन्त्रसँग पनि समन्वय गर्ने बताए । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन संख्या तयार नभएको भन्दै सीसीएमसीले उडान संख्या कटौती गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारीले सीसीएमसीले मन्त्रालयले अनुमति मागेको उडान संख्यालाई घटाइदिएको बताए । उनले सबै राजदूतावासलाई कति उडान चाहिएको हो लेखेर दिन र त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गर्ने बताए । ‘कति फ्लाइट चाहिन्छ त्यसबारे औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारी दिनुहोला । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले श्रमिकलाई ल्याउन उडान गएको तर रित्तै फिर्ता आएको प्रति चासो राख्दा सचिव अधिकारीले भने, ‘हामीलाई विमान फिर्ता बोलाइएको छ भन्ने त्यसबेला थाहा भएन ।’

समितिले भन्यो- देशअनुसार उद्धार नीति बनाउनू

समितिले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीको संख्या र उनीहरूलाई परेको समस्या बुझेर मुलुकअनुसार उद्धार नीति बनाउन सरकारलाई भनेको छ । समिति सभापति पालले भनिन्, ‘देशअनुसार स्पष्ट उद्धारको खाका बनाई उद्धारकार्यलाई व्यवस्थित गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि संयन्त्र बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावास एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइएको सभापति पालले जानकारी दिइन् ।

गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरूको यकिन विवरण नभएकाले कोरोना संक्रमणपछि उद्धारमा समस्या आएको भन्ने दूतावसाहरूले बताएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको यकिन विवरण संकलन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धार गरिएका श्रमिकलाई सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या आउन नदिने गरी व्यवस्थिपन गर्न, गराउन उद्धार गरिएका महिलाहरू गर्भवती भएको अवस्था समेत देखिएकोले मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नका लागि शीघ्र कार्यनीति बनाई कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।कान्तीपुरबाट