नरेन्द्र साउद/सुरेन्द्र काफले
अन्नपूर्णपोष्ट
पत्रपत्रिका
१३ भाद्र २०७८, आइतवार
गत साउन ३ मा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गरे। सबै दल एकजुट भएर कोरोना महामारीसँगै मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुपर्ने देउवाको जोड थियो। तर, राष्ट्रिय सरकार त परै जाओस्, आफूलाई मत दिएका दललाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सरकारलाई ५ मन्त्रीको टेको छ। सरकार अपूर्ण छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ। बजेटमा अन्योल छ। सुशासनमाथि प्रश्न उठेका छन्। संसद बिजनेसविहीन छ। तर, देउवा भने सत्ता सञ्चालनभन्दा पार्टी महाधिवेशनबाट नेतृत्व पुनः हातमा लिने दाउमा लागेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्।
यसबीचमा न त सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छ, न त जनताले नयाँ सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छन्। ४५ दिनमा देउवा कहाँ–कहाँ फितलो देखिए त ?
असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
१७ मन्त्रीको भारी आफैंलाई
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै डेढ महिना पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ। प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका ४ (एक राज्यमन्त्री) र माओवादीका २ मन्त्रीको भरमा देश सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्री नहुँदा सरकार सञ्चालनको काम प्रभावित छ भने मन्त्रालयका कामकाज ठप्प छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले एमाले विभाजनलाई पर्खेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले एमालेबाट अलग भई माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको मान्यता दिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई सहज भएको उनीहरूको दाबी छ। सत्ता गठबन्धनका सहयात्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग देउवाले मन्त्रिपरिषद्बारे छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो। दाहाल सोमबार बालुवाटार पुगेर मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता दिन सुझाव दिएको उनका प्रेस सहयोगी विष्णुप्रसाद सापकोटाले जनाए।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार केमा अल्झियो भन्ने पत्तो नपाइएको प्रतिक्रिया दिए। ‘जनतामाझ लोकप्रिय हुने मौका शेरबहादुरजीले पाउनुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर सरकार केमा अल्झियो भन्ने पत्तो पाइएन। समयमै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर जनताका काममा अघि बढ्नुपर्ने हो।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने अब गति लिने बताए। ‘सभापतिज्यू केही समय पार्टी महाधिवेशनको काममा अल्झिनुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) को ध्यान अव सम्पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित हुन्छ। सरकारले गति लिन्छ।’
सचिवालय अस्तव्यस्त
प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिएका छैनन्। भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने औपचारिक टिम बनेको छैन। दैनिक प्रशासन र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाहकार टिम बनाउने गरिन्छ। तर, देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि सल्लाहकार तोकेका छैनन्। सरकारका कामकारबाहीबारे प्रेस र जनतालाई जानकारी दिने प्रेसविज्ञ/सहयोगीको टिम पनि छैन। सूचना दिने टिम नबन्दा सरकारका सूचना सजिलोसँग प्रेससँग पुग्न सकेका छैनन्।
सुशासनबारे सुरुमै प्रश्न
असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने। भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘फरार’ उपसभापति विजय गच्छदार भोलिपल्टै विशेष अदालतमा उपस्थित भए, धरौटीमा छुटे। बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारसहित केही कर्मचारीविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो। म्याद बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट धरौटीमा छुट्ने घटनाले सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धि र भन्सार विभागका महानिर्देशकको नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ। ‘केन्द्र सरकार आफैं सुशासनको मामिलामा विवादमा पर्दै गयो भने स्थानीय तहसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारले थप मलजल पाउने निश्चित छ’, विपक्षी एमाले प्रवक्ता योगेश भट्टराईले भने, ‘सुशासन र सत्ताको खेलमा देउवाको विगतको छवि राम्रो मानिँदैन।’
संसद् होइन, अध्यादेश प्यारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै देउवासहित त्यसबेलाको विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च गयो। अदालतले संसद पुनस्र्थापनासहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा परमादेश दियो। तर, पुनस्र्थापित संसदलाई सरकारले बिजनेस दिएन। सरकारले उल्टै २९ दिनमा अधिवेशन अन्त्य गर्यो।
देउवाको यो प्रधानमन्त्रीत्वमा एउटा पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक जहीँको त्यहीँ अड्केका छन्। ‘संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकको टुंगो लगाउने,’ देउवा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
तर, एसिड नियन्त्रण, रेल्वे, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी, औषधिलगायतका अध्यादेशलाई सरकारले संसद्मार्फत अघि बढाउने रुचि देखाएन। ६० दिनभित्र संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि नबढाए ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। संसदीय सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगमा बनेको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। सोही अध्यादेशमा टेकेर एमालेबाट माधव नेपाल र जसपाबाट महन्त ठाकुर अलग भई नयाँ दल गठन गरिसकेका छन्।
बजेट अलपत्र
संसद् विघटनपछि अघिल्लो एमाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई देउवाले सरकारले संसद्मा पेश गरे पनि त्यसको पूर्ण स्वामित्व लिन चाहेको छैन। साउन १ देखि नै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आए पनि सरकारले त्यसमा संशोधन र परिमार्जनको तयारी गरेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ। संसद्मा पेश भइसकेकाले बजेट अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र संसद्बाट अर्को विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन नगरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः बजेट अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बजेट तलमाथि भयो भने सबैतिर असर पर्ने बताउँछन्। ‘एक त हामी त्यसै ढिलो भइसक्यौं, त्यसमाथि बजेट संशोधन र परिमार्जन भयो भने झनै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘धेरै आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आउँछ। पुराना बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पनि तीव्र गतिमा दौडाउनेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।’
अर्थविद् रामेश्वर खनाल बजेट कार्यान्वयन नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रका सामुदायिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई केही नीतिगत परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अन्योल बढेको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरू पनि प्रायः नयाँ नेतृत्व फेरिएपछि ससंकित हुने गरेको तर्क गर्दै खनाल भन्छन्, ‘नेतृत्व फेरिएकाले यसअघि जारी परियोजनाहरूले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्नेमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको शंका हुन सक्छ। तर, नेपालमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्व भएकाले यो उदारवादी हो भनेर दातृ निकायहरू सकारात्मक देखिएका छन्। अब कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’
राहत कार्यक्रम खोई ?
कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र जर्जर छ। लकडाउनले बेरोजगारीको संख्या बढ्दो छ। देउवा प्रधानमन्त्री लगत्तै सत्तापक्षीय गठबन्धनले श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यससम्बन्धी सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन। पर्यटन, होटललगायत क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि राहतका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
‘सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन भन्ने जनतालाई लाग्न सक्छ’, सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘हामीले काम गरेका छौं। यसबीच कोरोना खोपहरू ल्याउने काम भएको छ। यद्यपि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नहुँदा काम नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो।’
मन्त्री कार्की सरकार अपूर्ण नै रहे पनि राहत र उद्घारमा कामलाई तीव्रता दिएको तर्क गर्छन्। ‘स्थिर सरकार निर्माणका लागि सबै दलसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राम्रो रिजल्ट आउने गरी काम गर्छौं। त्यसका लागि छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ।’ दिगो विकासका लागि जनतालाई महसुस हुने खालको मन्त्रिमण्डल बनाइने कार्कीले बताए। ‘केही समय ढिला भएर केही फरक पर्दैन,’ उनले भने।
एमसीसीमा किन मौन ?
गत साउन २४ मा सरकारले संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे संयुक्त सरकारले के गर्छ भन्ने सबैको चासो थियो। तर, संसदमा विचाराधीन एमसीसीबारे साझा कार्यक्रम मौन रह्यो। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले एमसीसी के गर्ने भनेर संसद्मै प्रश्न उठाइसकेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्रीका हैसियतमा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यसबारे सबैले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी भएको तर्क गर्छन्। ‘देशलाई समुन्नत बनाउने योजना हो,’ कार्की भन्छन, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकलाई एमसीसी आवश्यक पनि छ।’
मन महाधिवेशनतिर, सरकार अनि
प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको १४औं महाधिवेशनको चटारो छ। भदौमा पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन मंसिरसम्म सार्ने उपाय निकाले पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद, टिम निर्माण र सभापतिमा आफैं उम्मेदवार बन्नुपर्ने भएका कारण देउवा दोहोरो दबाबमा छन्। कोरोनाकालको चार महिनालाई शून्य समयको नयाँ नजिर स्थापित गरेर कांग्रेसले भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक संकटको गाँठो फुकाएको थियो।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद बल्लतल्ल मिले पनि वडा तहदेखि नै आफू पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दै ल्याउनुपर्ने भएकाले देउवाको ध्यान सरकारभन्दा महाधिवेशनतिर गएको कांग्रेसकै नेताहरूको आरोप छ।
कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले महाधिवेशनभन्दा सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिन आफूहरूले सुझाव दिइरहेको बताए। ‘देउवाजीलाई सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनुस्, महाधिवेशनमा अहिले चासो नदिनुस् भनेकै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको ध्यान महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रित छ। गठबन्धनको सरकार हो, भनेको जस्तो सहज हुँदैन। मन्त्रिमण्डल बिस्तार पनि त्यसैका कारण अल्झेको छ।’
खोप नारा मात्र
साझा कार्यक्रममा देउवा सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो, नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। कोभिडविरुद्ध असोजभित्र एकतिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा थियो। अग्रिम भुक्तानी गरेको १० लाख डोज खोप अझै आएको छैन। अघिल्लो सरकारले तय गरेभन्दा खासै खोपको पहल भएको पनि छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ।
विभिन्न देश र खोप निर्माता कम्पनीले दिएको अनुदानको खोप अहिले नागरिकलाई दिने गरिएको छ। सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ। ‘चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप लगाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न यसको आयातमै भर पर्छ। खोप उपलब्ध हुनुपर्यो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर खोप केन्द्र बढाउनुपर्छ,’ खोपविज्ञ डा. श्यामराज उपे्रतिले भने।
तुइन घटनामा कमजोर कूटनीति
महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा तुइन खुस्काएर बेपत्ता दार्चुलाका जयसिंह धामी घटनामा सरकारले कूटनीतिक प्रयास नगरेको आरोप छ। एक महिना बढी समय बित्दा पनि सरकारले उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
केही दिनअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सत्तासीन पार्टीकै सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले प्रतिवेदन ढिलाइ गर्ने र सार्वजनिक नगर्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले यस घटनामा भारतसँग कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कर्मचारीमा सरुवा आतंक
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा दैनिक प्रशासन ठप्प छ। कर्मचारीतन्त्र लथालिंग छ। यस्तोमा पनि सरकारको ध्यान भने कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित छ।
सरकार गठन भए लगत्तै सचिव, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख आयोजना प्रमुख धमाधम सरुवा भएका छन्। अर्थ, गृह, स्वास्थ्यलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरिएको छ। मन्त्री भएका मन्त्रालयमा सरुवाको आतंक नै छ। अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, ऊर्जामा विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख र आयोजना प्रमुखको व्यापक हेरफेर भइसकेको छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले २०६२।६३ पछिका सरकारमा कर्मचारी सरुवालाई ठूलो प्रगति मान्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताए। सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सरुवाको आतंक नै हुने गरेको बताए। उनले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदै सरुवा आंतक भइसकको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मन्त्री आउनै बाँकी छ, अहिले नै व्यापक सरुवा भइसक्यो, यसपछि त कति होलान्, कति ! कर्मचारी तर्साएर, धक्याएर काम गर्न सक्छौ, भन्ने सबै पार्टीमा देखिएको छ।’
उनले आसेपासे, टेड युनियनको कुरा सुनेर मन्त्रीले निर्णय गर्दा कर्मचारी प्रशासन लथालिंग भइरहेको बताए। ‘चाकडी गर्ने, भ्रष्ट र फटाहा तथा आफूलाई सुविधा दिने, ख्वाउनेहरूलाई नै मन्त्रीले च्याप्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा इमान्दारहरू शिकार भएका छन्।’
(साथमा दिनेश गौतम, राधा खनाल र ममता थापा)
