पत्रपत्रिका
राजधानी दैनिकवाट

नगेन्द्रराज पौडेल

१८ श्रावन २०७८, सोमवार

मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी गठबन्धनबाट सो दल अत्यधिक मतले जनताबाट अनुमोदन भयो । यी दुई दलबीचको एकताबाट नेकपा नामको दल जन्मियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार बन्यो । पाँच वर्षका लागि नेकपालाई जनादेश दिइएको थियो । आवधिक चुनावमा जनताले दल वा त्यसका नेता मन नपरे फेर्न सकिने र फेरिँदै गरिएका संसारका कैयौं दृष्टान्त पनि छन् ।

प्रायः दुुई कार्यकाल एउटै दलको एउटै नेतालाई जनादेश दिँदै आएको अमेरिकामा गत साल एक कार्यकालबाटै जनताले त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनले नेतृत्व गरेको रिपब्लिकन पार्टीलाई दोहो¥याउन चाहेनन् । सार्वभौम जनतामा रहेको यो अधिकार नेपालमा पनि २०४६ सालपछि बेलाबेलामा चमत्कारी ढंगले प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । पहिलो चुनावमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा दोस्रो दल बनाउनु यसैको उदाहरण थियो ।

जनादेशलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा जनताले पाँच वर्षका लागि अनुमोदन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिन पुगेको छ । सहजै संसदीय अंकगणितलाई सो दलले कार्यान्वयनमा नल्याएपछि ‘वेटिङ गर्भमेन्ट’का रूपमा बसेका प्रतिपक्षीको गठजोडले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका हुन् । उनलाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति विस्वस्त हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासबाट परमादेश जारी भई देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

यसपछि बर्हिगमित राजनीतिक दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना लागि जनादेश पाँच वर्षका लागि भए पनि परमादेशका कारण आफू सत्ता छोड्न परेको बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले ‘जनादेश आफूलाई भए पनि परमादेश शेरबहादुरजीलाई भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री छाडनुपरेको’ भनेका थिए ।

आजकल जनादेश र परमादेशको दोहोरी संसद्का बैठकमा समेत दिनहुँजसो चल्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी त ‘सर्वोच्चकै परमादेशबाट आफू ब्युुँतिएर आउने अनि अर्कोलाई परमादेशको सरकार भनेर खिस्सी गर्ने’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।

नवगठित सरकारले गत साउन ३ गते संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट १ सय ६५ मतसहित विश्वास पाएको छ भने विपक्षी एमालेले ८३ मत पाएको छ । संसद्बाट पाएको सो मत वर्तमान सरकारका लागि अत्यधिक हो । परमादेशबाट बनेको सरकार भनिए पनि सो मत अप्रत्यक्ष जनादेश हो । जनताका प्रतिनिधिले सरकारलाई गरेको विश्वास एक किसिमले अप्रत्यक्ष जनादेश नै हो । सो मतका आधारमा परमादेशबाट बनेको सरकार जनादेशबाट अनुमोदित भएको मान्नुपर्छ । नत्र देउवा सरकारमाथि अन्याय हुन्छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा
सरकार बनेको महिना दिन लगभग पुग्नै थालेको छ । गठबन्धनको सहमतिमा अघि बढनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ । गठबन्धन दलहरूको राजनीतिक आदर्श, चरित्र र मान्यता बेग्लाबेग्लै छन् ।

यसैकारण आजसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सबैको आ–आफ्नो राजनीतिक दर्शन छ । सबैलाई समेटी साझा कार्यक्रम तय गर्न पनि कठिन नै छ । देउवा यो मामिलामा अनुुभवी र भागबन्डा मिलाउन सिपालु पनि छन् । विगतमा जम्बो मन्त्रिमण्डल उनैको पालामा बनेको थियो । तर, यसपटक २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने संवैधानिक वाध्यता छ ।

आजको खाँचो विगतको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा त्यसमा सुधार हो

सरकार विस्तारका क्रममा दोस्रोपटक उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका उमेश श्रेष्ठबारे सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी भए । स्वास्थ्य अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त निजलाई स्वास्थ माफियाको संज्ञा दिँदै पदमुक्त गर्न भनिसके । उता गठबन्धनभित्रका नेता चित्रबहादुर केसीले अरू कोही पाउनुुभएन र उमेशलाई नियुक्त गर्नुभयो ? भनेर प्रश्न तेर्साएका छन् । चारैतिरबाट आलोचना आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सल्लाहकारको आग्रहमा नियुक्त गर्नुपरेको’ भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । यो नियुक्ति उनका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगो साबित भएको छ ।

सल्लाहकार कस्ता ?
प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठकमा सांसद गगन थापाले ‘विगतमा ओली सरकारले यो गरेन, ऊ गरेन भनेर बस्ने छुट यो सरकारलाई छैन र नगर्नका लागि सरकार बनेको होइन’ भन्दै काम नगरी उम्कने छुट छैन भनेका छन् । गगन थापा मात्र होइन आमजनता पनि विघठित संसद् ब्युँताएर बनेको यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा गेका छन् । सरकार सञ्चालक र खासगरी प्रधानमन्त्रीले यो बेला सोच्नुपर्छ विगतको सरकार के कारणले असफल भयो ? यद्यपि, पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग ओली सरकारको भन्दा फरक आशा र सम्भावनाको कल्पना आममानिसले गर्दैनन् । उनको सक्षमता वा अक्षमता विगतमा सबैले देखेकै छन् ।

जोगीको घरमा सन्यासी पाहुनाजस्तै हो देउवा सरकार पनि । तैपनि अलिकति भए पनि विगतभन्दा फरक हुनु छ भने उनले सल्लाहकार चयनमा ख्याल गर्नैपर्छ । राजा नांगै हुँदा पनि क्या, राम्रो सुहाएको कपडा महाराज ! भनेर प्रशंसा गर्ने अन्धभक्त सल्लाहकार त्याग्नैपर्छ । सम्भवतः केपी ओली गलत सल्लाहकारकै कारण बहिर्गमित भए । उनका सल्लाहकारले झुक्न सिकाएनन् । त्यो नियति देउवाले बेहोर्नु नपरोस् भन्नका लागि उनी स्वयं तात्नुपर्छ ।

कार्यकारीमन्त्री राखेपछि मन्त्रीसरहका सल्लाहकार राख्ने चलन हटाइनुपर्छ । भारत र अमेरिकामासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मात्र तोकिएको हुन्छ । विदेश मामलामा वा अन्य विषयमा खासै सल्लाहकार तोकिएको पाइँदैन । विभागीय मन्त्रीहरू नै सल्लाहकारका रूपमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले वा मुख्य मन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई पत्याउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका लागि विभागीय मन्त्रीभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय अर्को सल्लाहकार हुनै सक्दैन । यसले गर्दा परस्परमा विश्वासको वातावरण पनि बन्न जान्छ भने अनावश्यक खर्चमा पनि कमी हुन जान्छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीजस्ताले समेत परराष्ट्र सल्लाहकार राखेका छैनन् ।

परमादेशबाट बनेको सरकारले संसद्बाट १ सय ६५ मत लिएर जनादेशप्राप्त गरी अनुमोदित भएको छ

नेपालमा २०४६ पछि सल्लाहकार राख्ने र ती सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिनुको सट्टा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने, मन्त्रीलाई घेरेर सर्वसामान्यको पहुँचबाहिर राख्ने सिवाय अर्को काम गरेको देखिँदैन । तसर्थ, कुनै पनि विज्ञता भएको मान्छेलाई बरु मन्त्री बनाए हुन्छ । मन्त्रीले दिने सल्लाह नै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि आधिकारिक र भरपर्दो हुन सक्छ ।

अल्पायु बन्दै प्रदेश प्रमुख !
२०४६ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चौधवटै अञ्चलका अञ्चलाशीसलाई एउटा गोष्ठीको आयोजना गरी राजधानी बोलाए । उनले बदलिँदो परिस्थितिमा तपाईहरूको भूमिमा के हुने ? तपाईहरू राज्यका लागि चाहिने कि नभए पनि हुनेजस्ता विषयमा सामूहिक छलफल चलाए ।

सायद भइरहेकाहरूले पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेनन् । राजा हटाएकै शैलीमा उनले अञ्चलाधीश कार्यालय र पद खारेजी गरे । कोही पनि असन्तुुष्ट भएनन् । भट्टराईको यो कूटनीतिक शैली अरूको भन्दा पृथक देखियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्र तीनपटक प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्  । अन्य प्रदेशमा पनि पुरानालाई हटाएर नयाँलाई ल्याउने काम भइरहेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो मंगलबार मात्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ । आलंकारिक भए पनि उनीहरू सरकारको भकुण्डो बनेका छन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई समेत शपथ खुवाउने, अधिवेशन अह्वान र अन्त्य गर्ने अत्यन्त गरिमामय पद हो प्रदेश प्रमुखको । तर, सरकारको परिवर्तनसँगै पात्र पनि परिवर्तन हुनाले गर्दा अस्थिर र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रतीक बनेको छ यो पद ।

हामीकहाँ संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक जना प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा उसको नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ ले गरेको छ । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा पाँचवटै प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन् ।

न जनादेश न परमादेश केबल सरकारको आदेशले बन्ने र आदेशले नै बाहिरिने यो पद यतिखेर सबैभन्दा अल्पायु बनेर आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ताजस्तो सरकारको भक्त होइन प्रदेश प्रमुख । ऊ संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा खटिएको कार्यकारी अधिकारबिनाको पात्र हो ।

सुरुमा २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर, ती सबै प्रमुखलाई ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा नियुक्त भएकालाई केपी शर्मा ओलीका पाला हटाइयो भने अहिले फेरि केपी ओलीले नियुक्त गरेकालाई देउवाले हटाउँदै छन् । यो गलत परम्परा र अभ्यासको थालनी ओलीबाट भए पनि देउवाले निरन्तरता दिएर प्रदेश प्रमुखको पद अस्थिर र त्रासदी बनाउँदै छन् । जुन कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । एउटाको आदेशले नियुक्ति र अर्कोको आदेशले पदमुक्त गरिनुप्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पदका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।

संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमाबाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई-दुईपटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेको थियो । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । आजको खाँचो विगतको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा त्यसमा सुधार हो ।