
काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा आफ्नो पराजय हुने निश्चित देखे पछि अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको शरणमा पुगेका छन् ।
गैरआवासिय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउँ भन्दै आचार्य समूहले दिएको निवेदनमा संघको १० औं महाधिवेशनका सबै कार्य रोक्न माग गरिएको छ । आचार्य समूहबाट महिला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी जानकी गुरुङसहित तीन जनाको हस्ताक्षर रहेको र सहमतिबेगर नै २५ जनाको नाम राखिएको निवेदनमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १९ वटा तथ्यहिन र भ्रामक जानकारी दिइएको छ । आचार्य समूह ६५ र २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामै अलमलमा पर्दा परराष्ट्रलाई गलत तथ्य बुझाएको हो ।
६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन पूर्वपदाधिकारीहरू मध्येबाट हुने र सो छनोटको प्रक्रिया पुरानो कार्यसमितिले गर्ने विधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर आचार्य समुहले आफुले जितेका राष्ट्रिय समितिमा नयाँ कार्यसमितिले छनोट गर्न पाउनु पर्ने अवैधानिक दलिल प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा छनोट हुन चाहेकाले तोकिएको समयभित्रै आवेदन दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । निवेदकहरुले दाबी गरेका अष्ट्रिया र फ्रान्सका अध्यक्षहरूले प्रतिनिधिका लागि आवेदन नै हालेका थिएनन् ।
यस्तै, २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा समेत आचार्य समूहले दोहोरो नीति अपनाएर आफू अनुकुल अपब्याख्या गरेको छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निर्वाचन प्रक्रियाबाटै चयन हुने वैधानिक व्यवस्था छ तर सहमति भएका राष्ट्रिय समितिमा निर्वाचन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन् । आचार्य समूहले अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत देशमा बिना निर्वाचन पठाइएका प्रतिनिधिहरूलाई विधानविपरित मान्यता दिन दबाब दिइरहेको छ । यस्तै, निर्वाचन प्रक्रियाबाटै छनोट भएका २५ प्रतिशत प्रतिनिधिलाई कुल आचार्यका आफन्तले स्थान नदिइएको भन्दै रोकिएको हो ।
आचार्य समूहले विधान विपरित भन्दै दाबी गरेका विषयहरु हेरौं :
भ्रम एक :
केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन गर्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कूनै पनि बैठक नबसी तथा छलफल समेत नगरी नामावली प्रकाशित गरिएको ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान अनुरुप राष्ट्रिय समितिबाट वैधानिक रुपमा छनोट भएका प्रतिनिधिहरुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा पुन: छलफल गर्न आवश्यक आवश्यक पर्दैन । विधानअनुसार स्वत: प्रतिनिधि हुन पाउने अधिकार हुन्छ ।
भ्रम दुई :
अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष र पूर्वकार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्न बाट बञ्चित गरिएको छ ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रियकी भावानी तिवारीले ६५ प्रतिशत छनोट प्रक्रियामा आवदेन नै नदिएका कारण उनको नाम छुटेको हो । एउटै सूचनाबाट अध्यक्ष पदमा मनोनय गरेकी उनले प्रतिनिधिमा आवेदन दिन आफै चुकेकी हुन् । समय सीमा भित्र आवेदन दिएको प्रमाण देखाउन सके प्रतिनिधि बन्न सक्ने ।
भ्रम तीन :
६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन् रायमाझीलाई सहभागी नगराई एकतर्फी रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरीएको ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा संस्थापक अध्यक्षको विशेष भूमिका दिएको छैन । संस्थापकहरूले समेत संघको विधिभित्र रहेर अन्य पंन्जिकृत सदस्य सरह आवेदन दिनुपर्छ । विशेष अधिकारको दाबी विधान विपरित छ ।
भ्रम चार :
समर्ग राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया विधानविपरित बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको उमेद्वारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएको ।
यथार्थ :
संघको विधान, नियमावली र निर्देशिकाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूलाई प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सहभागी हुन रोक लगाएको छैन । राष्ट्रिय समितिमा निर्वाचन प्रभावित नहोस भनेर क्षेत्रीय संयोजकमार्फत् राष्ट्रिय समितिमा प्रतिनिधि खटाइएको थियो ।
भ्रम पाँच :
२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुकुलताका आधारमा विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट गरिएको ।
यथार्थ :
संघका ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको चयन पूर्वपदाधिकारीहरूमध्येबाट हुने सो छनोटको प्रक्रिया पुरानो कार्यसमितिले गर्ने प्रष्ट विधानमा छ । यस्तै, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनोट समेत तोकिएको समयसीमाभित्र आवेदन दिनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निर्वाचन प्रक्रियाबाटै चयन हुने वैधानिक व्यवस्था छ तर सहमति भएका राष्ट्रिय समितिमा निर्वाचन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन् ।
भ्रम छ :
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतलाई विधान विपरित विनाकारण मान्यता दिइएन ।
यथार्थ :
एनआरएनए अमेरिकाको हकमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन् तर २५ प्रतिशत प्रतिनिधि चुनाव गराउन नसकेका कारण रोकिएको हो । एनआरएनए अमेरिकाले विधान विपरीत च्याप्टर अध्यक्षहरुलाई स्वत: प्रतिनिधि दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । अष्ट्रेलियाको २५ प्रतिशतमा मनोमानी ढंगले कार्यसमिति सदस्यलाई आरक्षण दिइएको तर निर्वाचन प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरिएका कारण रोकिएको हो । अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको हकमा सहमतिमा प्रतिनिधि छनोट गरेको खण्डमा अझै पनि प्रतिनिधि हुन सक्ने अवसर संघले दिएको छ । यूकेमा निर्वाचन समितिद्वारा गठित कार्यदलमार्फत् सर्वसम्मत भएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा कुल आचार्यका सबै पारिवारिक सदस्यहरू नअटेपछि ठाडो आदेशमा २५ प्रतिशत सदस्य रोकिएको हो । निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिनिधि बन्न उम्मेदवारी दिएकामध्येबाट तीन सदस्यीय कार्यदलले सर्वसम्मतले नाम सिफारीस गरेको छ ।
भ्रम सात :
नेदरलयाण्डमा ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको छ ।
यथार्थ :
संघको विधान अनुरुप ६५ र २५ प्रतिशतको प्रावधानका लागि प्रक्रिया पुरा गर्न असक्षम भएपछि वैधानिकबाटो मार्फत् आउन निर्देशन दिइएको हो ।
भ्रम आठ :
रुसको हकमा, सदस्यता वितरण मिति जुलाई ३१ कायम रहेको र सो मिति भित्र एमआइएसमा नामावली आएको हुनुपर्नेमा जम्मा ४ सय ७४ जनाको नाम इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८ सय ८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्णयअनुसार संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका तर एमआइएसमा दर्ता हुन छुटेकाहरूलाई दर्ताको अवसर प्रदान गरिएको हो । तर नयाँ पंन्जिकृत सदस्यहरु थपएिको होइन् । जसरी अमेरिका र अष्ट्रेलियालेपछि एनआआइएसमा आफ्ना पंन्जिकृत सदस्यहरू ल्याएका थिए अन्य देशलाई समेत त्यो सुविधान प्रदान गरिएको हो ।
भ्रम नौं :
लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २ सय ६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइको छ ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्णयानुसार संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका तर एमआइएसमा दर्ता हुन छुटेकालाई दर्ताको अवसर प्रदान गरिएको हो । नयाँ पंन्जिकृत सदस्य थपएिको होइन् ।
भ्रम दश :
न्यूजिल्याण्डमा ५ सय ३८ सदस्य रहेकामा हाल ७ सय २० सदस्य कायम गरि एमआइएसमा थप गरी तथा ८ सय ८९ जम्मा गरि पैसा तिरेको आधार देखाएर ९२ जना डेलिगेट बनाइएको छ ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्णयानुसार संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका तर एमआइएसमा दर्ता हुन छुटेकालाई दर्ताको अवसर प्रदान गरिएको हो । नयाँ पंन्जिकृत सदस्यहरु थपएिको होइन् ।
भ्रम एघार :
कोस्टारिका, मेक्सिको, रूवाण्डा, टर्कीलगायत यसवर्ष गठन भएका देशको अधिवेशन गठन भएको ६ महिना पनि नभएको र विधानमा २ बर्ष पहिला नै हुनुपर्ने भएकाले ती देशका डेलिगेट्सले भाग लिन पाउँदैनन् ।
यथार्थ :
निवेदकले दाबी गरेको जस्तो विधानमा व्यवस्था नरहेकाले उक्त दाबी पूर्णरुपमा भ्रामक । तोकिएको मितिमा महाधिवेशनमा माग लिन पाउने विधानमा व्यवस्था रहेको ।
भ्रम बाह्र :
हरेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयोजक (आरसी) को सुपरभिजन र सहमतिमा प्रतिनिधि कायम गर्नुपर्ने भनिएकोमा नारायण आचार्यलाई बेवास्ता गर्दै यूरोप क्षेत्रमा व्यापक धााधली गरिएको छ ।
यथार्थ :
संघको निर्वाचनमा क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दे राष्ट्रिय समितिमा पार्टी कार्यकर्तालाई निर्वाचन पर्यवेक्षक तोक्दा विभिन्न देशमा विवाद उत्पन्न भएको हो । आचार्यकै विवादस्पद निर्णयले नेदरल्याण्ड, साइप्रस, पोर्चुगल लगायतका देशमा संघको छबि धमिलो हुने गरि विभिन्न गतिबिधि भएका छन् र, संघको विधानले केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा क्षेत्रीय संयोजकलाई कुनै भूमिका दिएको छैन् ।
भ्रम तेह्र :
साइप्रसमा ६५ प्रतिशतमा थोरै संख्या पठाएकोमा नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो नाम थप गरी ६५ प्रतिशत पुर्याएर पठाएको तथा २५ प्रतिशतमा नयाँ नामहरू मनोनयन गरेर पठाएकोमा नयाँ कार्यसमितिले पठाएको कुनै कुरा सुनवाई नभएको ।
यथार्थ :
पुरानो कार्यसमितिले विधान अनुरुप ६५ प्रतिशत र निर्वाचन समिति मार्फत २५ प्रतिशत प्राप्त भएको हो । उक्त दाबी पूर्ण भ्रामक र तथ्यहिन छ ।
भ्रम चौध :
आएरल्याण्डको २५ प्रतिशत सूची राखिएन, ६५ प्रतिशतमा सहमति गरि पठाइएकोमा नराखि अन्य थप गरि ६५ प्रतिशत प्रकासित गरिएको छ । उक्त नामावली प्रकाशन गर्दा एकपटक पनि एनसीसीमा नबसेका ब्यक्तिहरू राखिएको छ । त्यसैगरि सभापतिले ६ पटकसम्म इमेल पठाउँदा पनि कुनै रेस्पोन्स नगरिएको, ६ सय ४२ जनाको ४२ हुनुपर्ने मा ४९ जनालाई प्रतिनिधि बनाएर पठाएको ।
यथार्थ :
प्रक्रिया नपुर्याएको वा सहमतिमा प्रतितिधि नपठाएको प्रमाण पेश गर्न सके प्रतिनिधिहरुको नाम खारेज हुन्छ । राष्ट्रिय समितिले सहमतिका आधारमा सिफारिस गरिएको भनिए पनि पछि दुई वटा लिस्ट केन्द्रमा प्राप्त भएको देखिएको छ ।
भ्रम पन्ध्र :
जापानको निर्वाचनमा एमआइएस सिस्टम र निर्वाचनमा व्यापक धााधली भएको प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि त्यसमा छानबिन नै नगरी नामावली एकलौटी रूपमा प्रकाशन गरिएको छ ।
यथार्थ :
एनआरएनए जापानको निर्वाचन र प्रतिनिधि छनोट विवाद अन्त्य भैसकेको छ । सबै प्रतिनिधि छनोट सर्वसम्मत रुपमा भएको छ । अहिले वेवसाइटमा रहेको प्रराम्भिक नामावलीलाई हटाएर सहमतिबाट तयार भएको नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी ।
भ्रम सोह्र :
६५ प्रतिशत प्रतिनिधिमा नयाँ कार्यसमितिलाई समेटिने भन्ने कुरा विधानमा वर्तमान कार्यसमिति भएकोमा त्यसलाई पालना नगरी मनोमानी गरिएको । कतिपय देशमा समावेश गरिएको र कतिपयमा जानीजानी हटाइएको छ ।
यथार्थ :
विधानमा वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरू ६५ प्रतिशतमा स्वत: प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था छैन । कहिकतै मनोमानी गरिएको प्रमाण सहित १२ तारिखभित्र दाबीविरोध गरे खारेज हुने ।
भ्रम सत्र :
एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्य समितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरिएन । यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नामपनि उक्त सूचीमा जानाजान छुटाइएको छ ।
यथार्थ :
निवेदकले दाबी गरेअनुसार एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम प्रकाशन नभएको देखिएता पनि त्यो टाइपिङ गल्ती भएको र उनको नाम हनीवर अर्याल भएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम प्रतिनिधि छनोटको लागि आवेदन नै नदिएका कारण समावेश नभएको हो । प्रमाण पेश गरेको खण्डमा नाम थप्न सकिनेछ ।
भ्रम अठार :
महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रिय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानीजानी दुख दिने काम गरिरहेको छ ।
यथार्थ :
गैरआवासीय नेपाली संघको पुर्नरसंचरना र स्मार्ट एनआरएनएका प्रमुख सुत्राधार हुन डा. शर्मा र जोशी । डा. शर्मा विधि विधान लागु गर्न कुनै सम्झौता गर्दैनन् । जोशीले स्मार्ट एनआरएनएको प्रारम्भ गरेर संस्थालाई अझ बैज्ञानिक बनाउन लागेका छन् । उनीहरु दुवै जना प्रविधिमा विश्वास गर्छन् र संघलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागि परेका छन् । तर विधान र प्रविधि मान्न नचाहनेले उनीहरुलाई तारो बनाएका छन् । बिभिन्न बाहनामा विवादमा तान्न खोजीरहन्छन् । तर उनीहरुले संघको विधानविपरित वा संघको निर्णयबाहिर गएर कुनै काम गरेको प्रमाणित हुन सकेको छैन् । संघका महासचिव र सचिवको कतव्र्य विधान र विधिलाई कडाईका साथ लागु गर्नु र गराउनु हो । सबै राष्ट्रिय समितिले विधान मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता उनीहरुले राख्छन् । संघको संशोधित विधान लागू गर्न चुनौती थिए त्यसलाई कडाईका साथ लागू गरिएको मात्र हो ।
भ्रम उन्नाइस :
बहराइनमा प्रतिनिधि छनौटको कूनै पनि बैधानिक कुरा पुरा नगरिएको । आफू खुसी आइसीसीमा नामावली पठाएको र आरसीसँग कूनै समन्वय नगरिएको ।
यथार्थ :
माथि उल्लेख गरे अनुरुप केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली पठाउदा क्षेत्रीय संयोजक मार्फत पठाउने व्यवस्था विधानमा नभएको हुँदा उक्त दाबी विधान विपरित छ । यदी प्रतिनिधि छनोटमा संघको विधि पुरा नगरेको प्रमाण भेटिएका त्यस्ता प्रतिनिधि स्वत रद्द हुने व्यवस्था छ ।
आचार्य समूहले परराष्ट्रमन्त्रालयमा पेश गरेको भ्रमक पत्रको पूर्णपाठ :
श्रीमान सचिवज्यु,
परराष्ट्र मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउँ ।
हामी निवेदकहरु निम्न बमोजिमको निवेदन गर्दछौ ।
क) गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल, सन् २००३ (वि.स.२०६०) साल स्थापना गर्ने निर्णय भएपश्चात् नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैरआवासीय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संघ हो । यस मन्त्रालयमा दर्ता भएका कारणले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएको अवस्थामा सोमा प्रचलित कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवादको समाधान गर्ने एक मात्र निकाय यो मन्त्रालय हो भन्नेमा विवाद छैन । संघको विधानको धारा ७ बमोजिम हामी निवेदकहरु आफु बसोबास गरिरहेको मुलुकको राष्ट्रिय समन्वय समिति मार्फत् संघको सदस्यता प्राप्त गरि कृयाशील रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु हौं । संघको विधानबमोजिम हरेक २ बर्षमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत् संघको अन्तराष्ट्रिय नेतृत्वको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ख) सोहि बमोजिम आगामी २०२१ अक्टुवर २३, २४ र २५ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजन हुन लागेको भन्ने यस मन्त्रालयलाई विदितै छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार सहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित) को अनुसुची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार संघको विधानको धारा १३.क. अनुसार राष्ट्यि महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३.ख. अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवा सहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३.ग. अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्यि समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संघको विधानको धारा १३.ख. बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३.ग. बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस सम्बन्धित वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले गर्ने संघको पुर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन । तर यस्तो निर्विवाद बिषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरित संघको विधानको धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु (सन २०१९—२०२१) ले गरेको सिफारिस अन्तिम वा मान्य हुने भनि .. अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसिसि) को बैठकले निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गर्नु भएको छ । तर विधानको यस्तो निर्विवादीत व्यवस्थाका विपरित केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद का वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थ साधनामा लागि फरक फरक तवरले आफुखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरूलाई फटाफट स्वीकृती दिन थाले पछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न हामीहरु लगाएत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्वार अनुरोध गरे तापनि संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुादा बाध्य भई उक्त विधान विपरितको निर्णय रोकि विधान बमोजिमको सिफारिस गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन लिई यस मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छौ । अत: गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरितको सिफारिस गर्ने गराउने प्रक्रियाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्यि समन्वय परिषदले मात्र धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तरराष्ट्यि समन्वय परिषद, ऐ का अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्यि समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउ । साथै विधान विपरितका उक्त सिफारीसहरु नसच्चिएसम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३, २४ र २५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि ल्च्ल् क्ष्ऋऋ समेतका नाममा आजै निर्देशन जारी गरी पाउ ।
ग) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९क्ष्ऋऋ० बाट भएका विधान प्रतिलिपिहरू,
घ) विभिन्न देशका (एनसीसी) का अध्यक्ष एंव जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले क्ष्ऋऋ मा हाल्नु भएको उजुरीको प्रतिलिपीहरू
निवेदकहरू
वेद प्रसाद खरेल
एनआएन अमेरीका सल्लाहकार
परिचय पत्र नं
नवराज ओली
आईसीसी मानार्थ सदस्य, कतार
जानकी गुरुङ
आइसीसी सचिव
इति सम्बत् २०७८ साल भाद्र २४ गते रोज ५ सुभम् ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।