आइतबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेकपा (एमाले) सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरे।
शर्मा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हुन्। उनको घरबाट गत जेठ अन्तिम साता एक जना बालश्रमिकको उद्धार भएको थियो।
शर्माले दिनहुँ कुटपिट गर्दै काममा लगाउने गरेको भन्दै बालश्रमिकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेको थियो। उनलाई अहिले एउटा संस्थाले आश्रय दिइरहेको छ।
घरेलु श्रमिकका रूपमा नाबालिकलाई राख्ने शर्माविरूद्ध काठमाडौं महानगरले कानूनी कारबाही माग गर्दै आएको छ। यस प्रकरणमा अदालतले मुद्दा चलाउन आदेश दिइसक्दा पनि शर्मा पक्राउ नपरेको भन्दै मेयर शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध नै आक्रोश पोखेका छन्।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादओलीज्यू! सुशासन भनेको अदालतले पनि समाऊ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ, समाउनलाई भन्दछ। सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँशु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला! कहिले समाउने? कि नसमाउने?,’ मेयर बालेनले आक्रोशमिश्रित स्ट्याटस लेखे।
यसको जबाफ प्रधानमन्त्री ओलीले त दिएका छैनन्। तर नेकपा (एमाले) को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु भने मैदानमा उत्रिइसकेको छ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले आइतबार नै फेसबुकमार्फत् मेयर बालेनले उठान गरेको सवालभन्दा पर पुगेर खुफिया एजेन्सीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष बडालले काठमाडौं महानगरको मेयर शाह सांग्रिला होटलपछाडि घर भाडा लिएर दैनिक भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई भेट्ने गरेको उनले पोस्ट गरेको स्टाटसमा उल्लेख छ।
‘काठमाडौं महानगरको मेयर बालेनजी सांग्रिला होटलपछाडि घर भाडा लिएर दैनिक भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको निर्देशनमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस्। नेपाली जनताले तपाईंको असलियत बुझ्ने दिन धेरै टाढा छैन,’ बडालको आरोप छ।
रेखा शर्माको बचाऊमा बालेनविरूद्ध गालीगलौजमा उत्रिएको भन्दै बडालको आलोचना हुन थालेपछि उनले अर्को प्रतिरक्षात्मक स्ट्याटस लेखेका छन्।
जसमा उनले सांसद शर्माले बाल शोषण गरेको प्रमाणित भए पार्टी र सरकारले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘एमालेको प्रदेश सांसद रेखा शर्माले बालशोषण गरेको प्रमाणित हो भने पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ। सवाल नेपालको अपराधी करार गर्ने बालेनजीको सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने कुरासँग जति आलोचना भए पनि सहमत हुन सकिँदैन। लोकतन्त्रमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन जस्तोसुकै साइबर अपराधीहरूको सामना गरिन्छ,’ उनले भनेका छन्।
आवरणमा सांसद शर्मा र उनले गरेको भनिएको बालश्रम शोषण देखिए पनि एमाले र बालेन आमुन्नेसामुन्ने हुनुमा यो प्रमुख कारण होइन।
यसको गुह्य भने काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा भवन लगायतका संरचना बनाउन गरेको कडाइ नै हो।
काठमाडौंको बागमती र यसका सहायक नदी (विष्णुमती मनोहरा) नदीमा २० मिटर दायाँबायाँ खोलाको बहाव क्षेत्र तोकिएको छ। खोलाको यो बहाव क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन।
धोबीखोलाको हकमा उक्त खोला आयोजना भएको स्थानमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसारको दुरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा दायाँबायाँ ९ मिटर बहाव क्षेत्र किटान गरिएको छ। नख्खु खोलामा १२ मिटर कायम गरिएको छ।
बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साड्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र करखुसी खोलामा ६ मिटर कायम गरिएको छ।
टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने समेत नियम छ। हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका साविक नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने नियम बनाइएको छ।
२०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय हो यो।
यसैमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर ३ गते एउटा परमादेश दिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी क्षेत्रको दायाँबायाँ २० मिटरदेखि ४ मिटरसम्मको निषेधित क्षेत्रलाई कायम राख्दै अतिरिक्त २० मिटर पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं महानगरले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्चको परामादेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। त्यसको जानकारी मेयर बालेनले गराएका थिए।
‘सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डको साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। उक्त परमादेशलाई तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। उपत्यकाका नदी तथा खोलाहरूको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त बाढीको भेलले पनि परमादेशको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ। अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन,’ मेयर बालेनले जानकारी गराउँदै भनेका छन्, ‘तसर्थ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ।’
काठमाडौं महानगरको यो कदमविरूद्ध एमाले काठमाडौं विरोधमा उत्रिएको छ। एमालेले भदौ १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
‘उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ एमाले काठमाडौंले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन एमाले बागमती इञ्चार्ज राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितका नेता पुगेका थिए।
एमाले काठमाडौंले साउन २४ को महानगरपालिका प्रमुखस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनमा आए ८० हजार परिवारको उठिबास हुने बताएको छ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक कर्तव्यअन्तर्गत धारा २५ ले सम्पतिको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले कानूनबमोजिम आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति निर्बाध रूपमा भोग चलन, बेचबिखन तथा धितो बन्धकसमेत राखी प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक संवैधानिक हक हुन आउँछ। साथै धारा ३७ को उपधारा १ र २ ले व्यक्तिको आवासको हकसमेत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा काठमाडौं महानगर प्रमुखले पूर्वाग्रह भावनाले प्रेरित कानूनी उपचारको उपाय अवलम्बन नगरी जनमानसमा भय त्रास उत्पन्न गराउने नियतले प्रकाशित उक्त सूचनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटी खेद व्यक्त गर्दछ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
यसबारे हामीले एमाले काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलासँग पनि कुराकानी गर्यौं। उनले मेयर बालेन जनप्रतिनिधि बन्नेभन्दा पनि नागरिकलाई आतंकित बनाउन लागिपरेको बताए।
उनले अदालतको निर्णयको न्यायिक पुनरवलोकनको समय छँदाछँदै नागरिकमा भय र त्रास सिर्जना गर्ने गरी सूचना जारी गरेपछि एमाले प्रतिवादमा उत्रनुपरेको बताए।
अदालतको निर्णयसँग मेयर बालेनको कार्यान्वयनको हतारोले ८० हजार नागरिक प्रभावित हुने उनले जिकिर गरे।
‘उत्प्रेषण आदेश पुनरवलोकनका लागि सरोकारवालाहरू अदालत जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं। न्यायिक पुनरवलोकनको समयसीमा बाँकी नै छ। मेयर बालेनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि हतार गर्दा ८० हजार घरधुरी प्रभावित भएका छन्। आधाभन्दा बढीको घरजग्गा बैंकमा धितो छ। बैंकले पत्र काट्दै कि पैसा तिर, कि धितो थप भनिराखेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले पीडितका आवाज बोलेका हौं,’ निरौलाले भने।
हामीले घरेलु बालश्रमिक राखेको आरोप लागेकी एमालेकी सांसद शर्मासँग पनि कुराकानी गरेका छौं। महानगरले उद्धार गरेकी बालिकालाई २०७५ साल वैशाखमा काठमाडौं ल्याएको उनले बताइन्। त्यही महिनाको १० गते धुम्बाराहीस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको उनको भनाइ छ।
त्यसबेलादेखि आफूले बालिकाको लालनपालन र अभिभावकत्व स्वीकार गरेको र सात कक्षासम्म पढाएको उनले बताइन्।
‘कस–कसले के-के आरोप लगाउँछन् म सबैको जबाफ दिन सक्दिनँ, यसबारे मेरो भन्नु केही छैन। मैले काठमाडौं ल्याएर कक्षा दुईमा भर्ना गरिदिएको हुँ। परिवारकै सहमतिमा काठमाडौं ल्याएको हुँ। उनले त्यो स्कुलमा कक्षा सातसम्म पढेकी छिन्। कुटपिट गरेको र बन्धक बनाएको भनेर के आधारमा आरोप लगाएका हुन् यसबारे मलाई थाहा भएन,’ उनले भनिन्।
सेतोपाटीबाट
