२१ आषाढ २०७८, सोमवार
निर्माण शुरू गरेको झन्डै एक दशकपछि आज (सोमबार) बाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरू गर्दै छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट सोमबार अपराह्न परीक्षणका रूपमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। न्यौपानेका अनुसार, असारभित्रै कम्तीमा दुई युनिट (१५२ मेगावाट) र भदौभरिमा आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ।
आयोजनाको प्रसारण लाइनको शनिबार सफल परीक्षण गरिएको थियो।
देशको अहिलेसम्मकै ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको स्वदेशी लगानीमा निर्मित यो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य पूर्वाधारहरूको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरू गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०६८ जेठमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ आयोजना शुरू भए पनि २०७२ सालको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, सुरुङको डिजाइन परिवर्तन तथा ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण सकिन एक दशकभन्दा बढी समय लागेको हो। डेढ वर्षअघि शुरू भएको कोरोनाभाइरस महामारीले पनि आयोजनाको निर्माणमा असर गरेको थियो।
निर्माण शुरू गरिनुअघि माथिल्लो तामाकोशीलाई देशकै सबैभन्दा सस्तो लागतको जलविद्युत् आयोजना भनी चर्चा गरिएको थियो।
निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक यो आयोजनाको निर्माण लागत रु.३५ अर्ब २९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो।
आयोजनाका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार, आयोजनाको संशोधित लागत करीब रू.५२ अर्ब ५० करोड र आयोजना अवधिको ब्याज करीब रु. ३२ अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान छ।
यस हिसाबले आयोजनाको ब्याजसहितको कुल खर्च करीब रु. ८५ अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थात्, आयोजना निर्माण सकिँदा लागत प्रतिमेगावाट रु. १८ करोड ६४ लाख नाघ्दै छ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माणको विषयमा छलफल र अध्ययन शुरू भएको दुई दशक नाघिसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५६ सालमै यो आयोजनाको सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन शुरू गरेको थियो।
आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिँदै जाँदा ब्याज थपिँदै गएको तथा नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको सटही दर थप कमजोर भएसँगै आयोजनाको कुल लागत बढेको हो।
यद्यपि, मुलुकका अन्य कैयौं जलविद्युत् आयोजनाका तुलनामा यसको प्रतिमेगावाट औसत लागत अझै पनि कमै मानिएको छ। कुल लागत बढेपछि यसको सम्भाव्य प्रतिफल दर पनि कमजोर हुने देखिएको छ।
दुई दशक पुरानो सपना
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माणको विषयमा छलफल र अध्ययन शुरू भएको दुई दशक नाघिसकेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५६ सालमै यो आयोजनाको सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन शुरू गरेको थियो।
त्यसअघि पनि, विदेशी प्रयासमा यो आयोजनाको पहिचान र संक्षिप्त अध्ययनहरू भने भएका थिए।
सन् १९८५ मा जापानको सहयोगमा बनेको कोशी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना र सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हरले यो आयोजनाको परिकल्पना गरेका थिए।
२०६० सालमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक सहायता गर्ने सम्बन्धमा नर्वेजियन सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। २०६२ सालमा परामर्शदाता नरकल्सल्ट एएसले यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो।
२०६४ सालमा आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता तथा आयोजना निर्माणका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको थियो।
२०६५ सालमा परामर्शदाता नरकल्सल्ट–लाह्मेरी जेभीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयारी गरेर बुझाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाइएको थियो।
देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला करीब एक दशकअगाडि देखि यसको निर्माण थालिएको थियो।
आयोजनामा चार सरकारी स्वामित्वका निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बहुमत ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
१५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण तथा १० प्रतिशत लगानी दोलखाका बासिन्दाको छ।
त्यसैगरी, बाँकी २४ प्रतिशत शेयर लगानी कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत् प्राधिकरण तथा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ। यद्यपि आयोजनाको कुल लागतमध्ये स्वपूँजी रु. १० अर्ब ५९ करोड मात्रै हो, बाँकी लगानी ऋणमार्फत जुटाइएको छ।
यो परियोजना शुरू गर्दाको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए यसबाट ६ वर्षअघि नै बिजुली निस्किएर बत्ती बल्नुपर्थ्यो।
आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति नसमातिरहेको बेला २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले यसका संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणको काम अवरुद्ध गरिदिएको थियो। त्यसै वर्ष भारतको नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजना थप थलियो।
अझ, आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल वक्र्सको जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याको रेल एन्ड इन्जिनियरिङले विभिन्न बहाना देखाउँदै समयमा काम गरेन।
शुरूआती सम्झौता अनुसार, टेक्सम्याकोले २०७२ सालको भूकम्पअघि नै हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माण र जडान सक्नुपर्थ्यो। तर, ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोजना सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक सरिरह्यो।
निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण पूरा नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्यो भने अर्कातिर आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेर कमाउन सक्ने अवसर पनि खेर गयो।
६ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको भए यो परियोजना करीब रु. ४८ अर्ब हाराहारीमा मात्रै बन्दैनथ्यो, लागतको ठूलो हिस्सा उठाइसक्थ्यो। आयोजनाको लागत नबढेको भए यसले छिटै ऋण चुक्ता गरेर लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दर समेत दिनसक्थ्यो। तर, आयोजना निर्माणको समय लम्बिएसँगै ब्याज लागतमा भएको वृद्धिले आयोजनाको ऋणभारको दायित्व बढाइरहेको छ।
आत्मविश्वासको परीक्षण
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका पूर्व प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अनेकौं चुनौतीका बावजूद यो आयोजनाको निर्माण सकिनु देशको विद्युत् विकासका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
नेपालसँग यति ठूलो परियोजना निर्माण र व्यवस्थापनको अनुभव यसअघि नभएको भन्दै उनले ठूलै हिम्मत गरेर यो आयोजना अघि बढाइएको बताए।
“यो एक हिसाबले नेपालको आत्मविश्वासको परीक्षण हो र विद्युत् यात्रामा नयाँ कोशेढुंगा पनि,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले भविष्यमा नेपाल आफैंले ठूला आयोजना आँट्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ।”
“माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरणले आयोजना बनाउन विदेशीसामु हात पसार्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ र जनतामा समेत लगानीका लागि विश्वास दिलाएको छ।” – मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना
श्रेष्ठ तामाकोशीको अनुभवले नेपाललाई थप परिपक्व बनाएकाले यसको अनुभवलाई प्रयोग गरी थप आयोजनाहरूको निर्माणमा अघि सर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी स्वदेशी लगानीमै निर्माण सकिएको यो आयोजनाले विदेशी सामु पनि आत्मविश्वास दरिलो पार्ने बताउँछन्।
“माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरणले आयोजना बनाउन विदेशीसामु हात पसार्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ र जनतामा समेत लगानीका लागि विश्वास दिलाएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
निर्माण सकिन ढिलाइ भए पनि श्रेष्ठले भनेजस्तै यो आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणालीको विकासका लागि निःसन्देह कोशेढुंगा हो। यो आयोजनाका ६ वटै युनिटबाट उत्पादन शुरू भएपछि यसले वर्षायाममा ४५६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नसक्छ, जुन नेपालको विद्युत् प्रणालीको कुल जडित क्षमताको करीब एक तिहाइ हो।
पिकिङ जलाशययुक्त भएकाले यो आयोजनाबाट वर्षायामबाहेकको अन्य समयमा पनि करीब ४ देखि ६ घण्टालाई पूर्ण क्षमताअनुसार नै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।
जसकारण, रातको समयमा पानी जम्मा गरेर बिहान–बेलुका बिजुलीको उच्च माग हुने समयमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। यो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएसँगै बिजुलीमा भारतसँगको निर्भरता घट्न शुरू गर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार, बाढी–पहिरोका कारण मध्यमर्स्याङ्दीसहित देशभित्रका विद्युत् आयोजनाको २२० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण अवरुद्ध भएको छ।
जसले गर्दा, मध्य वर्षायाममा पनि बिहान–बेलुकाको उच्च माग हुने समयमा भारतबाट ३४२ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरिरहनुपरेको छ। अहिले देशको विद्युत्को उच्च माग करीब १ हजार २३५ मेगावाट छ।
यसमध्ये देशभित्रका सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाबाट ८९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादन र प्रसारण बन्द भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउने बित्तिकै वर्षायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्दैन।
त्यसमाथि, तामाकोशीबाट विद्युत् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएपछि त वर्षायाममा विद्युत् बढी नै हुनेछ। अहिले देशको राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ४०० मेगावाट क्षमताका आयोजना जोडिएका छन्।
माथिल्लो तामाकोशी पनि जोडिएपछि कुल जडित क्षमता १ हजार ९०० मेगावाट हाराहारीमा पुग्नेछ।
नेपालले तामाकोशीको विद्युत् वर्षायाममा खेर जाने सम्भावनालाई आकलन गरेरै भारतमा विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत् बिक्रीको अनुमति कुरेर बसिरहेको छ।
तर, भारतले अझै यस्तो अनुमति दिइसकेको छैन। प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी विद्युत् आयोजनाको विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भारतले गत फागुनमा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नेपालको बिजुली भारत लैजान सैद्धान्तिक ढोका खुला गरिदिएको थियो।
तर, नेपालको विद्युत् पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्ने अन्तिम स्वीकृति अझै दिएको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भारतको ऊर्जा मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव अड्किएको र छिटै अनुमति पाउने विषयमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन्।
“यही वर्षायाममा यस्तो अनुमति पाएर भारतीय विद्युत् बजारको ढोका नेपालका लागि खुल्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ,” उनी भन्छन्।
हिमाल खवर पत्रिकावाट
