प्रचण्डले जनयुद्धको समाप्तिपछि दिएको एउटा भाषण अचेल सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय भएको छ । भाषणमा प्रचण्ड प्रतिबद्ध र इमानदार देखिन्छन् । फेसबुकमा ‘राजाबाबु’ को टाइमलाइनमा राखिएको भाषणको रेकर्डिङ रोचक र सनसनीखेज मात्र छैन, त्यसले प्रचण्डको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको आभास पाइन्छ ।प्रचण्ड जोसिलो आवाजमा भन्छन्, ‘माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनताको एजेन्डा कहिले पनि छाड्नेछैन । जुन दिन माओवादीले जनताको एजेन्डा छाड्नेछ, त्यो दिन माओवादी हुनुको औचित्य समाप्त हुनेछ । यो कुराको बोध हामीलाई गहिरो गरी छ । यो कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माओवादी मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले आमूल परिवर्तनका निम्ति, सामन्ती निरंकुशतन्त्रको अन्त्यका निम्ति, विदेशी हैकम र हस्तक्षेपको अन्त्यका निम्ति दसौं हजार नेपाली जनताका छोराछोरीको बलिदानपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो । माओवादी पार्टीले कहिले पनि त्यो रगतमाथि धोका दिनेछैन । विश्वासघात गर्नेछैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर नै प्रचण्डको अतीत यति विघ्न किन छाएको छ ? यो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । सत्तापक्षमा रहेका एक थरी मानिसहरू स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उँडेलिएका छन् । उनीहरू यस्ता पोस्टहरूको प्रयोग प्रचण्ड र माओवादी पक्षको उल्लीबिल्ली गर्न, खिस्याउन र हियाउनका लागि गर्दछन् । प्रचण्डका पक्षमा यस्ता पोस्टहरूको प्रयोग कतै भएको देखिएको छैन । युट्युब लगायतका सञ्जालमा पनि जनयुद्धविरोधीहरूलाई समेटिएको देखिन्छ । देशमा माओवादीले सत्र हजारको ज्यान लिएको कुरा दोहोर्‍याउनु एक थरी अधिकारकर्मीको पेसा नै बनेको छ । देशमा आएको यति ठूलो परिवर्तनको प्रतिरक्षामा जुट्नेको संख्या थोरै छ । जनयुद्धका लडाकुहरूलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रभावशाली जर्नेल रुक्मांगद कटवाल, जो पछि सेनाप्रमुख भए, हेय सैनिक (र्‍यागट्याग) का रूपमा हेर्दथे । त्यति बेला उनी त्यही हेय सैनिकका कारण आधिकारिक राजसत्ता पराजित भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको तथ्य बिर्सिन्थे ।

सत्र साल पुस १ गतेको घटनापछि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ भारतमा निर्वासित हुनुभयो । त्यहाँ उहाँ पनि संसदीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि कार्यरत हुनुभयो । वर्गशत्रुको सफाया गर्न थालिएको २०२८ सालको झापा आन्दोलनको रोमान्स धेरै लामो टिकेन । यसका संयोजकहरू लामो समय जेल परे । तीमध्येका एक थिए हालका प्रधानमन्त्री ओली । त्यो आन्दोलनपछि ‘जनवादी गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्न’ २०३२ जेठ २४ र २५ गते झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सीपी मैनाली, अमृतकुमार बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने, मणिलाल राय र गोविन्द न्यौपानेहरू विराटनगरमा संगठित भए । यो संगठनमा, २०३४ सालमा, मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी जोडिए । २०३५ सालमा मोरङको इटहरामा जम्मा भएका देशभरका ८५ जना कम्युनिस्ट नेताहरूको भेलाले माले पार्टी गठन गरेको थियो । यो पार्टीले २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गरेको थियो । जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाले विजय प्राप्त गरेपछि यसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ‘जनपक्षीय’ उम्मेदवारका रूपमा पञ्चायती चुनावमा सहभागी गरायो । यसका दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा निर्वाचित भएर सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायतको सुखभोग गरेका थिए ।प्रचण्डको यो भाषणको अन्त्य जहाँबाट हुन्छ, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले देखा परेको विवाद र द्वन्द्व । यो सन्दर्भमा पार्टीका दुई मुख्य नेता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डबीच आपसमा देखिने ‘ब्लो हट र ब्लो कोल्ड’ व्यवहार यसैको परिणाम हो । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको भारदारी शासनको पारम्परिक आधिकारिक संस्कारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनको व्यवहार राणा प्राइममिनिस्टरको जस्तो छ । अर्कातिर, माओवादीका अध्यक्षको व्यवहार टड्कारो छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले दुई अध्यक्षबीचको विवादलाई ‘आन्तरिक’ भने पनि यसमा आन्तरिक जस्तो तत्त्व केही पनि छैन । यसलाई दुई राजनीतिक विचार र दुई राजनीतिक संस्कारबीचको झगडा भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा माले समूहले भाग लिएको थियो । त्यसका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका थिए— भारतका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत तथा अन्य कम्युनिस्ट नेताहरू । गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी तथा मालेका राधाकृष्ण मैनाली एकताका प्रवर्तक थिए । जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाएर सरकार बनायो । तर त्यो सरकार टिकाउन सकेन । अहिले जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विग्रहमा भासिएको छ, त्यसरी नै आन्तरिक विग्रहमा भासिएको थियो नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस पार्टीका सरकार प्रमुखको अति महत्त्वाकांक्षाका कारण देश मध्यावधि चुनावमा धकेलियो । मध्यावधिमा कांग्रेसको पराजय भयो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षताको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । त्यसपछि एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनाएको थियो अल्पमतको सरकार ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले निकै ठूलो आकारमा देखिएको छ । देशमा बढ्दो दरिद्रता र विपन्नतासँगै कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट पार्टी पटकपटक सत्तामा नगएको होइन । तर, यसले सत्ताको चरित्र बदल्न सकेन । आफ्नै चरित्रलाई परम्परागत सत्ताको स्वरूपअनुरूप रूपान्तरित गर्‍यो । एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम उदाहरणीय थियो । यो कार्यक्रमलाई कांग्रेसले पनि स्वीकार गरेको थियो । तर, यसको सबलीकरणमा कुनै पनि पार्टीले ध्यान दिएन । यो कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ । यसमा प्राविधिक ज्ञानको प्रवेश नभएकाले यो कार्यक्रम विनाशक बन्दै गएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूको अर्को समूह पनि सहभागी थियो । आन्दोलनको अन्त्यतिर यो समूहले गरेको प्रदर्शन यति विशाल थियो, जसले आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिकातिर धकेलेको थियो । यो समूहले संयुक्त जनमोर्चाका नाममा संसदीय चुनाव पनि लड्यो र निकै आकर्षक परिणाम ल्यायो । तर, यो मोर्चा लामो समयसम्म ‘संसदीय भास’ मा टिक्न सकेन । अन्ततः प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी कम्युनिस्टहरू जनयुद्धमा लागे । हत्या र हिंसा जनयुद्धको मुख्य चरित्रका रूपमा देखिनु असहज थिएन । युद्ध भनेपछि त्यसले विनाश त ल्याउँछ नै । विनाशबिना परिवर्तन कतै भएको पनि छैन । अरू देशका जनसंघर्षहरूको तुलनामा नेपालको जनयुद्ध त्यति तीव्र थिएन । तर, सधैं अर्काका लागि युद्ध लडेका तर आफ्नै भूमिमा आन्तरिक राजनीतिक कारणले युद्धमा समावेश नभएका जनताले यसको चाप सहन सकेनन् । सानो देशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म युद्ध फैलिएकाले पनि यसको प्रभाव समाजमा व्यापक थियो ।

आजीवन मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नेताका रूपमा रहेका माओ त्सेतुङ मार्क्सको शोषणको आर्थिक सिद्धान्त र पुँजीवादी प्रक्रियाको पछि लागेनन् । उनले आफ्नो प्रतिभाको प्रयोग क्रान्ति र समाजवादी समाजको निर्माणमा लगाए । माओले नयाँ चीन निर्माणका लागि दिएको योगदान यही हो कि, उनले पुरानो सामाजिक ढर्राका विरुद्ध क्रान्ति गरे र नयाँ समाजको निर्माण गरे । सन् १९४९ मा उनले राष्ट्रिय शक्तिमाथि कब्जा गर्दा चीनको भावी आकार बनिसकेको थियो । प्रचण्ड, सायद, माओको यही पदचिह्नमा हिँड्न चाहेका थिए । राज्यको रूपान्तरण गर्ने माओवादी नाराको लक्ष्य यही थियो । तर, प्रचण्डले आफ्ना सहयोगीहरूका बीच सन्तुलन कायम राख्न सकेनन् । प्रचण्डसँग मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको मोहभंग भयो । अन्ततः माओवादी ‘एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बाट विकेन्द्रित पार्टीमा परिणत भयो । एमालेसँगको एकता सिद्धान्त होइन, पोलिटिकल बिजनेस थियो । यो कुरा प्रचण्डले बुझेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीका शब्द र वचनमा अलमलिएर राज्य पुनःसंरचनाको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनन् । यसका लागि एमाले उनको पार्टनर हुन सक्दैन । साँच्चै राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो भने प्रचण्डले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग नै सहकार्य गर्नुपर्दछ । कांग्रेसलाई आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि राज्यको पुनःसंरचना चाहिएको छ । उनीहरू जयस्थिति मल्लको पालादेखि चल्दै आएको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समाजको पुनर्निर्माण एक्लै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रचण्डको हातमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परे पनि यथास्थितिमा उनी आफ्नो योजनामा सफल हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपाली समाजको जुन पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, त्यो पक्ष भोलि कांग्रेसको साथ लाग्नेमा कुनै शंका छैन । प्रचण्डसँग अहिले समय छ । उनले हतार गर्नुपर्दैन । यति चिन्तन गरे पुग्छ— एमालेसँगको एकताको भासबाट बाहिर निस्किएर ठूलो परिवर्तनतिर लाग्ने कि एमालेभित्र एउटा अर्को कम्युनिस्ट नेताका रूपमा स्थापित हुने ?

(बिहीबार प्रकाशित कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)