१असोज काठमाडौं । सर्वसाधारण जनतालाई विभिन्न झुटा नारा र आश्वासन दिएर ठगी गर्दै आइरहेको शंकर ग्रुपको लुटधन्दा पर्दाफास हुने क्रम जारी छ । ग्रुपले ‘देशको मेरुदण्ड’ को भ्रामक नारा दिँदै बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित रड नै गुणस्तरहीन भेटिएपछि सरकारले सो रड बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न लुटधन्दा सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि एकै पटक छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि शंकर ग्रुपमै संलग्न सुलभ अग्रवालले कोरोना महामारी सुरु हुनै लाग्दा थर्मल गनको व्यापक कालोबजारी गर्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि प्रहरी फन्दामा परेका थिए ।

गत २५ चैतमा पक्राउ परी १८ वैशाखमा साढे २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका अग्रवालमाथिको छानबिन प्रक्रिया अझै जारी छ । सो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि सुलभलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर लकडाउन पछि छानबिन गर्ने भन्दै छोडेको थियो । तर, लकडाउन सकिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुलभमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने सुलभ अग्रवाल मात्रै नभएर शंकर ग्रुपद्वारा सञ्चालित सबै कम्पनीमाथि छानबिन थालिएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न सूचनाका आधारमा शंकर ग्रुप र ग्रुपको सम्पूर्ण लगानीमाथि गम्भीर छानबिन गरिरहेका छांै,’ महानिर्देशक भट्टराईले राजधानीसँग भने ।

स्रोतका अनुसार शंकर ग्रुपले विभिन्न अवैधानिक बाटा प्रयोग गरेर सरकारलाई ठगीसमेत गर्दै आइरहेको छ । ‘एकातिर उपभोक्ता ठगिएका र अर्कातर्फ सरकारसमेत ठगिएकाले पनि यस्ता कथित घरानियाँमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्ने माग उपभोक्ताकर्मीले गर्दै आइरहेका छन् ।

छानबिनमा परेका शंकर ग्रुपका मुख्य कम्पनीहरू
– जगदम्बा स्टिल उद्योग प्रालि, बारा
– जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, बारा
– मंगला सिमेन्ट उद्योग प्रालि, धादिङ
– जगदम्बा मिल्स
– रिद्धिसिद्धि मिनिरल वाटर
– युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स
– जगदम्बा मोटर्स
–जगदम्बा वायर

विभागका महानिर्देशक भट्टराईले विभिन्न स्रोतबाट शंकर ग्रुपबाट भएका भनिएका अवैध गतिविधिबारे सूचना एवं जानकारी संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको चपेटामा परेको थर्मलगनलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको प्रमाणित भएदेखि शंकर ग्रुप र यससँग सम्बन्धित व्यक्ति खराब व्यवसायीका रूपमा दरिएका छन् ।

गत ११ चैतदेखि सरकारले मुलुक लकडाउन गरेर सबैलाई घरभित्रै बस्न र अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्किए कारबाही हुने बताइरहेको बेला गत २५ चैतमा महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले अवैध रूपमा बिक्री गर्न तयार पारिएका ६७ थान थर्मल गनसहित अग्रवाललाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

अग्रवालकै शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिलद्वारा उत्पादित फलामे डन्डी (रड) र मंगला सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर पाइएको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस ग्रुपमार्फत सञ्चालित सबै लगानीमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिने बताएको हो ।

किर्गिस्तानका लागि नेपालका अवैतनिक राजदूतसमेत रहेका सुलभ अग्रवाल संलग्न शंकर ग्रुपमार्फत सञ्चालित जगदम्बा स्टिल उद्योग र मंगला सिमेन्ट उद्योगबाट अहिले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री उत्पादन गरेको पाइएपछि पुनः कारबाहीमा परेको हो । यसरी कारबाहीमा परेपछि आमउपभोक्ताबीच यो ग्रुप खराब व्यावसायिक घरानाको बदनामी सहन बाध्य भएको छ ।

यस्ता छन् बदमासीको शृंखला
यसअघि धेरैपटक गुणस्तरहीन उत्पादन बिक्री गरेको, खरिद मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको, कर छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अनेक अवैध धन्दा गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परे पनि शंकर ग्रुपले विभिन्न राजनीतिक संरक्षणका कारण ठगी धन्दा जारी राख्दै आइरहेको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ ।

पटक पटक गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको शंकर ग्रुप यसअघि पनि भ्याट छली, कबाडी सामानबाट गुणस्तरहीत रड उत्पादन गर्ने, डेडिकेटेड फिडरलाइनलगायत प्रकरणमा जोडिएको थियो । देशका विभिन्न कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै अनियमितता गर्दै आएको ग्रुपले यसअघि २०६८ सालमा भ्याट छली गरेर आफ्नो सीआईपी सम्मानसमेत गुमाएको थियो । कालोबजारीमा संलग्न भई पक्राउ भएलगत्तै सुलभ अग्रवालले किर्गिस्तानका लागि नेपालको अवैतानिक महावाणिज्यदूतको पदसमेत गुमाएका थिए ।

गुणस्तर विभागले गत २६ भदौमा यस्तो गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पत्र लेखेर जगदम्बाले उत्पादन गरेको ‘१६ एमएमको टिएमटी बार’ फलामे डन्डी बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । विभागले कारबाहीस्वरूप १६ एमएम साइजमा इजाजत रोक्ने, सो उद्योगबाट उत्पादित करिब ३ सय टन गुणस्तरहीन फलामे डन्डीलाई विभागका प्रतिनिधिको रोहवरमा स्क्राप (नष्ट) गरी बिक्री वितरण हुन नदिने निणर्य गरेको छ ।

सम्बन्धित उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेला क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये अधिकांश जगदम्बा स्टिल प्रयोग गरिएका पूर्वाधार थिए । त्यतिबेला केही अनुसन्धान भए पनि त्यो बीचमै तुहिएको थियो । यसअघि शंकर ग्रुपले आफ्नो पहुँचका भरमा यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्दै आएको थियो । अहिले पुनः जगदम्बा स्टिल मात्रै होइन, जगदम्बा सिमेन्टमा समेत कैफियत फेला परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको छ । जगदम्बा सिमेन्टको पीपीसी र मंगला सिमेन्टमा कैफियत भेटिएपछि सो सिमेन्टको उत्पादन बन्द गरी बिक्री भइसकेको सामान समेत बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

अहिले जगदम्बा स्टिल कम्पनीका उत्पादनमाथि भएको गुणस्तर विभागको कारबाही र पटक–पटक कम्पनी र सञ्चालक विवादमा पर्नुको कारणबारे शंकर ग्रुपका सञ्चालकमध्येका एक साहिल अग्रवालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन । शंकर ग्रुप सन् १९७९ मा स्थापना भएको व्यावसायिक घराना हो ।

प्राधिकरणको बक्यौतादेखि गुणस्तरहीन स्टिल उत्पादनसम्म
जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेको छैन । लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणको नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर डेडिकेटेड फिडर लिएको अग्रवाल नेतृत्वको समूहमाथि आरोप छ । प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएपछि बक्यौता उठाउन खोजे पनि यस समूहको पहुँच र सरकारी हस्तक्षेपका कारण बक्यौता अझै उठ्न सकेको छैन ।

यसरी छुटेका थिए अग्रवाल
व्यवसायी अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत २५ चैतमा पक्राउ गरी १८ वैशाखमा तारेखमा रिहा गरेको थियो । सो समयमा सुलभ अग्रवालको बयान लिएको र बाँकी अनुसन्धान लकडाउनपछि गर्ने भन्दै विभागले तारेखमा छोडेको थियो । त्यसबेला अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २५ लाख ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाएको थियो । सो समय बजार मूल्य पाँच हजार रहेको भनिएको ज्वरो नाप्ने थर्मल गन प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँमा बेचेको आरोपमा प्रहरीले अग्रवाललाई काठमाडौको नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि प्रहरीले थप कारबाहीका लागि पठाएका अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निकै रहस्यमय तरिकाले चार घण्टामै छाडेको थियो । अग्रवालसँग कार्यालय समयपछि पनि बयान लिएर राति साढे ८ बजे छोडिएको थियो । सरकारी वकिलकहाँ मेडिकल चेक गराएर लानुपर्नेमा उनलाई विभागमै कागजी रूपमा प्रक्रिया पूरा गरी छाडिएको थियो ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण
आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को नक्कली बिजकसम्बन्धी अनुसन्धानमा एउटा स्टिल उद्योगले काटेका करिब ९० करोड रुपैयाँको बिल आन्तरिक राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट नियन्त्रणमा लिइएका बिजकमध्ये ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजक नक्कली काटिएको आन्तरिक राजस्व विभागले ठहर गरेको थियो ।

त्यसबेला विभागले चलाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण अनुसन्धानमा ठूलोमध्येको एउटा फर्म जगदम्बा स्टिल थियो । सो कम्पनीले नक्कली बिजक जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको भन्दै ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यो विवाद अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको छ ।

जगदम्वा स्टिलको बिक्रीमा नक्कली बिजक तयार गरी यतिधेरै राजस्व छलेको ठहर गर्दै विभागले कारबाही अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला ठूला उद्योगमा गरिएको यो एउटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले भ्याटको नक्कली बिजक तयार गरी वास्तविक कारोबार लुकाएको पाइएपछि आफूहरूले कारबाही अघि बढाएको बताएको थियो । सो समय यो मुद्दा लिएर शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल राजस्व न्यायाधीकरण गएका थिए । तर, न्यायाधीकरणमा उनले सो मुद्दा हारेका थिए ।( राजधानी दैनिकबाट )