पत्रपत्रिका
कान्तिपुर दैनिक
आखिर जे नहुनु थियो, त्यही भयो— मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग खोजेका छन् भन्दै जुन नाम सत्तावृत्तबाट बाहिरिएको थियो, सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार तिनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएरै छाडे । व्यक्तिविशेषका रूपमा गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्नु कुनै ठूलो मामिला होइन, तर समाचारहरूमा आएअनुरूप उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘कोटा’ मा मन्त्री बनाइनु भने हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थामा कसैगरी साधारण र स्वीकार्य कुरा होइन ।
संसदीय लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यताको खिलाफमा उभिएर न्यायपालिका प्रमुखले देशको सर्वोच्च कार्यकारिणी शक्तिमा हिस्सा खोज्नु, र कार्यकारी प्रमुखले पनि आफ्नै अधिकारलाई संकुचित तुल्याएर प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक–आकांक्षालाई स्विकार्नु, अनि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलका प्रमुखहरूले चुपचाप बसेर या प्रतिरक्षा नै गरेर यसको ‘अनुमोदन’ गर्नु मुलुक र शासन व्यवस्थाका निम्ति सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसबाट अलि फरक संस्करणमा अर्को भस्मासुर पथकै पुनरावृत्ति भएको छ ।
यो प्रकरणबाट संविधानवाद्माथि त प्रहार भएकै छ, संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पनै गर्नर् नसकिने घटना— राज्यका अंगहरूबीचको अवाञ्छित् मिलिभिगत पनि संस्थागत हुने भय जन्मिएको छ, जुन निकै कहालीलाग्दो छ । भलै यो सम्मानित न्यायालयबाट संस्थागत रूपमा भएको कार्य होइन, अन्य माननीय न्यायाधीशहरूको यसमा कुनै दोष छैन≤ त्यहीँभित्रका एक जिम्मेवार पदाधिकारीको महत्त्वाकांक्षालाई बल पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सत्ता सहयोगी नेताहरूले गरेको विधि–मिच्याइँले यस्तो अवस्था सृजना गरेको हो । यसको दूरगामी दुष्परिणाम न्यायपालिकाले मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थाले नै भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार सबै जना कुनै टालटुले र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर यसबाट पन्छिन मिल्दैन । सत्तामा पुगेपछि संविधानका धारा र भावनामाथि कुल्चिँदा पनि हुन्छ भन्ने अहम्ले जन्माएको परिस्थिति हो यो । यसका कर्ताहरूलाई इतिहासको कलंकबाट त्यत्तिकै उन्मुक्ति मिल्ने छैन । कुनै समय प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री देउवा विशेषको राजनीतिक जीवनमा त यो घटना अर्को धब्बा बनेर रहिरहनेछ ।
सर्वप्रथम त, प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले यसका दीर्घकालीन दुष्परिणामबारे चेतना राख्दै समाचारहरूमा आएझैं मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने महत्त्वाकांक्षा देखाउनु हुँदैनथ्यो । उनबाट त्यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेर संसदीय मूल्य र संविधानवादको रक्षा गर्ने विवेकपूर्ण साहस देखाउनुपर्थ्यो । भन्नै पर्दैन, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, यसमा उनले बढीमा सत्ता–सहयात्रीसित छलफल गर्न सक्छन् । यसविपरीत दैनन्दिन राजनीतिबाट बाहिरै रहनुपर्ने अर्को संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको कुरा मान्नु त न संसदीय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तले दिन्छ, न व्यावहारिक रूपमै मिल्छ । हिजो पूर्ववर्ती सरकारका पालामा असंवैधानिक ढंगले ल्याइएको अध्यादेशका आडमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानका निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्दासमेत भागबन्डा खोजेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशले भोलिको मितिमा सुरक्षालगायत राज्यका अरू निकायमा पनि भाग खोजे भने, र भावी प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि यस्तै सिको गरे भने लोकतन्त्रको हालत कस्तो होला ? न्यायपालिकाको अवस्था के होला ? त्यसैले जिम्मेवार सबैले गल्तीबोध गर्नैपर्छ, भएको भूल सच्याउनैपर्छ ।
एक त, साधारण अवस्थामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनै पाइँदैन, छ महिनाभित्र संघीय सांसद बनाउने गरी मन्त्री बनाइन पाइने व्यवस्था विशेष व्यक्तिका लागि विशेष परिस्थितिका निम्ति मात्र हो । तर हमालको हकमा त उनी गैरसांसद भएको मात्र प्रश्न होइन, सांसद वा कुनै ठूलो दलको राम्रै नेता भए पनि प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाउन कदापि मिल्दैन, पाइँदैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जति नै बिर्सिए पनि हाम्रा राज्यका अंगहरूले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पालना हमेसा गर्दै आएका थिए । एक फरक परिस्थितिमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएबाहेक कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको अवाञ्छित् शक्ति–गन्ध महसुस हुने अवस्था कहिल्यै आएको थिएन । तर हमाल–प्रकरणले नमीठो नजिर स्थापना हुने र यस्तो दुष्प्रवृत्ति दोहोरिने डर बोकेको छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री देउवाले गल्ती स्वीकार गरी भविष्यमा यस्तो भूल नदोहोर्याउने प्रण गर्दै क्षति नियन्त्रणतर्फ पाइला चाल्नैपर्छ ।
उदेकलाग्दो के छ भने, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेका छन् भन्ने सूचना बाहिरिनेबित्तिकैदेखि सार्वजनिक वृत्त र सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि यसको बिलकुलै पर्वाह गरिएन । यस्तो सघन सार्वजनिक आलोचनाको पनि मतलब नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सरासर अलोकतान्त्रिक, उत्तरदायित्वहीन र स्वेच्छाचारी शैलीको चरम नमुना हो । सत्ता सहयात्री दलका प्रमुखहरूले पनि यसका निम्ति देउवालाई रोक्न नचाहनु र अझ सार्वजनिक रूपमै यसको प्रतिरक्षामा उभिनु पनि उत्तिकै गैरउत्तरदायी र विडम्बनापूर्ण परिघटना हो ।
यो प्रकरणमा मुख्य गल्ती अवश्य पनि प्रधानमन्त्री देउवाको छ, तर सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि यो ऐतिहासिक भूलको भागीदार हुन् । यसबाट राज्यका पृथक् अंगले निर्वाह गर्नुपर्ने पृथक् भूमिका बाझिएको मात्र छैन, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता पनि खल्बलिएको छ, र आगामी दिनमा यो अझ भत्किने जोखिम बढेको छ । भोलि अदालतले स्वतन्त्र रूपमै न्याय निरूपण गर्दासमेत यही घटनाको आडमा त्यसप्रति आमसंशय सृजना भयो भने न्यायपालिकामाथि विश्वासको वातावरण के होला भन्ने चिन्ता जन्मिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार सबै नेताले सुझबुझपूर्ण निर्णय र व्यवहारबाट त्यस्तो चिन्ता दूर गर्ने र संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बरालिन नदिने भूमिका खेल्न अपरिहार्य छ ।
