पत्रपत्रिका
राजधानी दैनिक
मन्जु भटट

२८ श्रावन २०७८, बिहिवार

असार १७ गते धनुषाकी ३० वर्षीय बेगम खातुनले जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिइन् । २१ गते नै आर्या केयर नामक निजी अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरे पनि उपचार खर्चबापतको १ लाख १० हजार बुझाउन नसक्दा उनी चार दिनसम्म बन्धक बन्नुप¥यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिकी पत्नी राधिका शाक्यले उपचार खर्च तिरिदिने रुचि देखाएपछि मात्रै अस्पताल प्रशासनले उनको उपचार खर्च निःशुल्क गरेको थियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनका श्रीमान्ले लकडाउनका कारण काम नपाउँदा दैनिक छाक टार्नसमेत मुस्किल भएको बताएका थिए । गर्भवती तथा सुत्केरी भएको समयमा आमालगायत पेटमा हुर्किरहेको शिशुका लागि आमालाई प्रशस्त पोसिलो खानेकुराको आवश्यकता पर्छ ।

उनलाई त एउटा मात्रै होइन, दुईटा बच्चालाई दूध चुसाउनुपरेको थियो । यसकारण अरू सुत्केरीको भन्दा दोब्बर पोसिलो खानेकुराको आवश्यकता थियो उनलाई । बेलाबेला आउने यस्ता खबरले सुत्केरी भएपछि पनि दुई छाक पेटभरि खान नसक्ने अवस्थामा बाँचिरहेका बेगम खातुनजस्तै अन्य सुत्केरी आमाले स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त सन्तान जन्माउन कसरी सक्लान् भन्ने पिरलो भइरहन्छ ।

एउटा गर्भवतीले पोसिलो खानेकुराको अभावमा अपांग, अस्वस्थ सन्तान जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भने त्यसको जिम्मेवारी घरका अन्य सदस्य तथा सरकारले लिनुपर्छ । स्वस्थ सन्तानलाई जन्म दिनु आमाको अधिकार हो भने त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।

रोल्पाकी एक महिलाले अपांगता भएकी आफ्नी १९ वर्षीया छोरीलाई लामो समयदेखि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीनमहिने सुई लगाइदिने गरेकी रहिछिन् । उनी दिनभरि मजदुरी गर्न बाहिर गएको बेला आफ्नै गाउँलेबाटै छोरीसँग दुव्र्यवहार हुन सक्ने डरले यस्तो गर्नुपरेको उनको पीडा रहेछ ।

दिसा, पिसाब तथा महिनावारी स्याहार्न नसक्ने छोरी गत वर्ष मात्रै बलात्कारको सिकार हुँदा गर्भपतन गराउनुपरेको उनको भनाइ थियो । सन्तान पेटमा आएपछि उचित खानपिन तथा उपचारको अभावमा अस्वस्थ सन्तानको जन्मपछिका पीडा आमाबुवाका लागि खपी नसक्ने हुन्छन् ।

झन्डै डेढ वर्षदेखि लकडाउनमा रहेका नागरिकले विभिन्न अप्ठ्यारा भोग्दै आएका छन् । लकडाउनभन्दा अघि पनि बेलाबेलामा महँगीको मारमा पर्ने गरेका नागरिकलाई लकडाउनको बीचमा हुने गरेको महँगीले झनै ढाड सेकिरहेको छ । कहिले चिनीको मूल्य बढेर किलोको सय पुग्छ भने कहिले टमाटरको मूल्यले १ सय ५० नाघ्छ । कहिले तेल त कहिले प्याजको मूल्यले आकाश छुन्छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा केही तरकारीको मूल्य घटे पनि निषेधाज्ञा खुलेसँगै तरकारी झनै महँगो हुने गरेका छन् । बजार अनुगमन भइरहेको भनिए पनि महँगी बढ्ने क्रम रोकिँदैन । अहिले सार्वजनिक यातायातको भाडादर २० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । यो बढेको भाडाले लामो समयदेखि सवारी साधन थन्काएर बसिरहेका यातायात व्यवसायीलाई फाइदा पुगे पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरू मर्कामा पर्नेछन् ।

पैसा हुने धनीमानीका आफ्नै सवारीसाधन हुन्छन् । भाडादर वा पेट्रोलको मूल्य बढ्दा पनि उनीहरूलाई खासै असर गर्दैन । अहिले पनि साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको २ हजार रुपैयाँले तलब बढेको छ । उनीहरूले महँगी बढ्दा पनि बढेको तलब, भत्ताले पूरा गर्छन् । दैनिक ज्यालामजदुर गर्नेहरूको रोजगारी नै खोसिएको छ । बढेको महँगीमा आसु बगाउनबाहेक उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् । गरिब नागरिक जताबाट पनि मारमा परिरहेका हुन्छन् ।

सन्तान पेटमा आएपछि उचित खानपिन तथा उपचारको अभावमा अस्वस्थ सन्तानको जन्मपछिका पीडा आमाबुवाका लागि खपी नसक्ने हुन्छन्

अस्ति मात्रै आमालाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा ट्याक्सी ड्राइभरले भाडादर पनि बढेको र पेट्रोलको मूल्य पनि बढेको हुँदा ५ सयभन्दा कम गर्न नसकिने बताए । न त उनले मिटरमा जान नै माने । नजिकै अन्य ट्याक्सी नहुँदा बिरामी आमालाई टाढासम्म हिँडाउन पनि सकिएन ।

फर्किने बेलामा त्यही बाटो घर फर्किंदा मिटरमा २ सय ५० रुपयाँ उठेको देख्दा छक्क परे । ती अर्का ड्राइभरले बढी पैसा पनि मागेनन् । चुपचाप खुसी भएर फर्किए । जसले जे गरे पनि मनपरी छ । न नियम छ न कसैले कानुन नै पालना गरेको देखिन्छ हाम्रो देशमा ।

डाक्टरहरूका अनुसार लामो समयदेखि घरभित्र बस्न बाध्य बालबालिकालाई पोसिलो खानेकुराको कमी हुन दिनुहुँदैन भनिरहेका छन् । पढ्नका लागि लगातार लामो समयसम्म मोबाइलको पर्दामा हेरिरहने विद्यार्थीका आँखालाई फाइदा पु¥याउने भिटामिन ‘ए’युक्त फलफूल तथा तरकारी प्रशस्तै खुवाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । घरबाहिर घाममा निस्कन नपाउने हुँदा भाडामा बस्ने धेरैजसो बालबालिकालाई भिटामिन ‘डी’को समेत अभाव देखिन सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाइरहेका छन् । बालबालिकामा भिटामिन ‘डी’को कमी हुँदा रिकेट रोग देखापर्छ जसमा हाड कमजोर हुने, बांगिने, टुट्ने मासु दुख्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् । वयस्कहरूमा समेत भिटामिन ‘डी’को कमीले मुटुरोग, सुगर क्यान्सरसम्म हुन सक्छ ।

बालबालिकालाई भिटामिन ‘डी’को अपूर्ति गर्न प्रशस्त माछा मासु, अन्डा, दूध, च्याउजस्ता खानेकुरा खुवाउनुपर्छ । तर, यिनै खाद्यान्नको मूल्य बजारमा छोई नसक्नु छ । तरकारी महँगिदा दुई छाकबाट एक छाक तरकारी खानुपर्ने बाध्यतामा रहेका कयौं गरिब, मजदुर वर्गले आफ्ना सन्तानलाई माछामासुजस्ता महँगा खाद्यान्न खुवाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्छ ।

नेपाल वितरक संघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक करिब ३६ अर्ब रुपयाँको खाद्यवस्तु आयात हुन्छ । त्यतिकै मात्रामा स्वदेशी उद्योगले पनि उत्पादन गर्छन् । तर, निषेधाज्ञाका कारण नागरिकको आम्दानी घट्न पुग्दा उनीहरूले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा पनि कमी आएको छ ।

जसका कारण खपतको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म खाद्यान्न नष्ट गर्नुपरेको खाद्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताएका छन् । लकडाउनकै कारण जनताले खाद्यान्न उपभोगमा देखाएको कमीका कारण चेन अफ कमान्डअन्तर्गत खुद्रा, होलसेल, आयातकर्तादेखि उद्योगसम्म नै म्याद नाघेका सामान थुप्रिएका छन् ।

बालबालिकाहरूले खाने फलफूल, अन्न अहिले गाउँघरमा बाँदर, भालु, बँदेलले खाइरहेका छन्

गत वर्षको लकडाउनमा अर्बौं रुपैयाँका सामानको म्याद सकिएको थियो । गत वर्ष अनुगमनका क्रममा वाणिज्य विभागबाट गएको टोलीले म्याद नाघेको वस्तुमा पुनः रिलेबलसमेत गरिएको पाएको थियो । यस्ता म्याद गुज्रेका खाद्यान्न बालिबालिकालाई खुवाउँदा उनीहरूको शरीरमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक असर धेरै पर्छ । एकातिर बालिबालिकालाई प्रशस्त खानेकुरा खुवाउन नसक्नु, अर्कोतिर खाएका खानेकुरा पनि अस्वस्थ हुँदा उनीहरूको शरीरमा नराम्रो पर्छ ।

एकातिर कोरोनाको त्रास छ, अर्कोतिर न खेलकुद न रमाइलो, साथीबिनाको एकोहोरो अनलाइन कक्षा पढ्नेपर्ने बाध्यतामा बालबालिका छन् । यस्तोमा पोसिलो खानेकुरा र अभिभावकको माया बालबालिकालाई नभई नहुने भएको छ ।

भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर त्यसैअनुसार कदम चाल्नु नयाँ बनेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ । कोरोनाकालको समयमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गरिब बासिन्दाको पहिचान गरी उचित राहत दिनु अति नै जरुरी देखिएको छ ।

पोसिलो खानेकुराको अभावमा गर्भवतीले अस्वस्थ बच्चा जन्माउनु, बालबालिकालाई कुपोषण देखिनु, छ महिनासम्म पनि वृद्धहरूले वृद्धभत्ता नपाउनु स्थानीय सरकारका कमजोरी हुन् । कृषि कर्जा, रोजगारमा सहुलियत पाउन लक्षित वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारबाहेक अरूले राम्ररी बुझेर काम गर्न सक्दैन । पहुँचका भरमा आसेपासेलाई राहत तथा अवसर दिने हुँदा लक्षित वर्ग जहिले पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले सुत्केरीलाई भत्ता तथा अण्डा घिउ, छोरी जन्मेको खण्डमा बैंक ब्यालेन्स तथा बिमाजस्ता सुविधा दिने गरेको भए पनि अति विपन्न परिवारका लागि गम्भीर बिरामी, अति आवश्यक परेको खण्डमा यस्ता सुविधाले खासै फरक पारेको देखिँदैन ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा चाहिने सामान स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, कलकारखाना, वनजंगलको सुरक्षा, जडीबुटीयुक्त औषधिको पहिचान, पानीको व्यवस्था, बिजुलीको सुविधा पाउन स्थानीय तहमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसके सहरदेखि गाउँसम्म प्रत्येक नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुने देखिन्छ ।

आफ्ना बालबालिकाले खाने फलफूल, अन्न अहिले गाउँघरमा बाँदर, भालु, बँदेलले खाइरहेका छन् । गाउँमा बस्ने नागरिकलाई पनि बसि नसक्नु भएको छ । बाँदर घरभित्रै आएर सामान लिएर जान्छन् । मकै खान आएका भालु धपाउन रातभरि खेतमा जाग्रम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका छ । आफ्ना जनताका पीडा बुझेर, उनीहरूका दैनिक आवश्यकता पहिचान गरी उचित समाधान निकाल्न सके मात्रै गाउँदेखि सहरसम्मका जनतामा खुसीयाली छाउनेछ ।