१० फागुन २०७७

पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको भाउको असर बजारमा देखिन थालेको छ ।

यसै साता नेपालका वायु सेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै हवाई भाडा वृद्धि गरेका छन् ।

वायुसेवा सञ्चालक संघले विभिन्न गन्तव्यका लागि न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम ९० रुपैयाँसम्म भाडा बढाएको हो ।

नेपाल आयल निगमले एक सातामै दोस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि सोहीअनुसार फ्युल सरचार्ज वृद्धि गरिएको जनाएको छ ।

संघले नेपाल आयल निगमले बिहीबारदेखि हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएर मूल्य समायोजनको निर्णय गरेकाले भाडा बढाउनुपरेको जनाएको छ ।

स्वचालित प्रणालीअनुसार वृद्धि गरिएको इन्धन शुल्क (फ्युल चार्ज) र हवाई भाडा वृद्धिका लागि हवाई सेवाको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृतिसमेत प्राप्त भइसकेको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघले सबैभन्दा बढी काठमाडौं–धनगढीमा ९० रुपैयाँ र न्यूनतम सिमरामा १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यसरी भाडा वृद्धि गर्ने क्रमको यो सुरुवात मात्रै हो ।

किनकि पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ बढे पनि स्वाभाविक रूपमा यससँग सम्बन्धित सबैमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्छ नै ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ पुसमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत रहेको थियो ।

कोरोनाका कारण बजार चलायमान नभएको, आयात पनि घटेको तथा नागरिकको क्रयशक्ति घटेका कारण घटेको बजारभाउ नेपाल आयल निगमले लगातार एक महिनाको बीचमा तीनपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएपछि अब उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

वायुसेवा सञ्चालक संघबाट सुरु भएको भाउ बढाउने सिलसिला यहीं रोकिँदैन ।
उता यातायात व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायी पनि इन्धनको भाउ बढेका कारण आफ्नो लागत बढेको भन्दै भाउ बढाउन माग गरिरहेका छन् ।

यसरी इन्धनको भाउ बढ्नासाथ हवाई तथा स्थल यातायात एवंं ढुवानीको पनि भाउ बढ्छ ।

यसबाट बजारमा उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढ्ने सिलसिला सुरु हुन्छ । एकातिर कोरोना कहरका कारण क्रयशक्ति गुमाएका नेपाली नागरिकले बजार भाउ पनि बढ्न थालेपछि आफ्नो गुजारा कसरी गर्छन्, यसमा सरकारको चासो भने कम देखिन्छ । कारण सरकारलाई इन्धनको भाउ बढ्दा खासै फरक पर्दैन ।

किनकि सरकारले आफ्नो कर उठाउन छोड्दैन ।
त्यसमाथि झन् कोरोना कहरका कारण करिब आधामात्र उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका कारण सरकारलाई राजस्व आम्दानी कम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले इन्धनको भाउ बढेकै कारण आफूले असुल्ने कर कम गरिहाल्ने कुनै लक्षण पनि छैन ।

सरकारले इन्धनमा कर घटाउनेबित्तिकै राजस्वका अन्य स्रोत कम भएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीलाई तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सरकारको स्रोतबाट तलब खाने वर्गका लागि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

किनकि सरकारको राजस्वले तलब खर्चलगायत चालू खर्च गर्न सरकारलाई पुगेस–पुगेस हुने अवस्था छ ।

तसर्थ सरकारले सकेसम्म विभिन्न कर थपेरै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ घटाउने देखिन्न भने आयल निगमलाई पनि सिमानामा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कम भए चोरी–निकासी हुन सक्ने तर्कका आधारमा भाउ नघटाउने बहाना छ ।
अझ त्यसमाथि विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ लगातार बढेसँगै आयल निगमलाई आन्तरिक बजारमा पनि भाउ बढाउन सहज भएको छ ।

तर, नागरिकलाई भने इन्धनको भाउ बढ्नासाथ यसको नकारात्मक असरले बजारमा भाउ बेसाहा पनि बढ्ने भएका कारण आउने दिन झन् कष्टकर देखिँदै छ ।

एक त पुस ५ गतेपछिको राजनीतिक अस्थिरताले बजारमा अव्यवस्था ल्याउने देखिन्छ भने अर्को इन्धनको भाउसँगै बजारका सबै उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्नाले नागरिकका लागि सरकार गम्भीर नरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।