हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको लागि धेरै आन्दोलन भए । प्रजातन्त्रकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर लोकतन्त्रको नामकरण पनि गरियो । प्रजातन्त्रका सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई मौलिक अधिकार दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा दस्तावेजीकरण गरी विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको प्रमाणित हुन्छ । तर, व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा राज्य चलेको छ त ? छैन । हरेक दलभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ त ? छैन । यसरी हेर्दा संविधान त मुलुक डेमोक्रेटिक भए तापनि हाम्रा नेतागणको नियत र नेतृत्व डेमोक्रेटिक छैन । नेतृत्व पंक्तिको आचरण र अभ्यास क्लेप्टोक्रेटिक छ ।

सिद्धान्ततः प्रजातन्त्रलाई जनताले जनताद्वारा, जनताका लागि बनाइएको राज्यव्यवस्था भनिन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत देशको ढुकुटी र सुविधालाई संस्थागत गरी दोहन गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई क्लेप्टोक्रेसी छ । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व संस्थागत रूपमा आर्थिक दोहन एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने शासनप्रणाली क्लेप्टोक्रेसी हो । जहाँ जनप्रतिनिधि राज्यकोष दोहन गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । नातावाद, कृपावाद, कमिसन, आर्थिक चलखेलजस्ता धन्दामा व्यस्त हुन्छन् । प्रजातन्त्रको आवरणभित्र मुलुकमा यस्तै भइरहेको छ । नेतागणले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र जे नाममा राजनीति गरे तापनि आमनागरिकका लागि यी तन्त्रहरू कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । लोकतन्त्र सीमित नेतागण र उनका वरिपरिका नातागोतालाई कमाइखाने स्रोत भएको छ । यसरी हेर्दा वैधानिक रूपमा देशमा डेमोक्रेसी भए तापनि नेतृत्वको नियत र व्यवहारमा क्लेप्टोक्रेसीले जरा गाडेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनताले गरेको लामो संघर्षमा हजारांैको बलिदान भयो । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य बहुदलीय व्यवस्था भएकाले जनताले राजनीतिक दललाई पालैपालो सरकार बनाउने वैधानिकता प्रदान गरे । परन्तु, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझंै मुलुक र जनहितमा काम गर्ने कोही देखिएनन् । सीमित व्यक्ति र समूहको लागि दुहनो गाई भएको प्रजातन्त्र जनताका बीचमा पुग्न सकेन । डेमोक्रेसीको नाममा क्लेप्टोक््रयाटको बिगबिगी भयो । बिचौलियाको जगजगी, आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि पालिकासम्म फैलियो ।

हरेक प्रजातान्त्रिक देशको विकास निर्माणको मेरुदण्ड सुशासन हो । आर्थिक एवं प्रशासनिक सुशासन प्रजातान्त्रिक राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । राज्यले सुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुकमा दण्डहीनता बढेको हो । अहिले यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । कोभिड–१९ ले देश थलापरेको बेलामा पनि औषधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको समाचार आयो । केन्द्रमा भ्रष्टाचार, स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार, ठूलाठूला आयोजनामा कमिसन, उच्च पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा लेनदेन, अर्बाैंको बेरुजु, सांसदलाई घुमाउरो बाटोबाट वर्षको ४ करोड खर्च, जस्ता संस्थागत ब्रह्मलुट प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कहीँकतै पनि हुँदैन ।

वैधानिक रूपमा देशमा डेमोक्रेसी भए तापनि नेतृत्वको नियत र व्यवहारमा क्लेप्टोक्रेसीले जरा गाडेको देखिन्छ

हाम्रो देश दक्षिण एसियाका २७ वटा देशहरूमा बंगलादेश र पाकिस्तान पछाडि तेस्रो भ्रष्टाचारहुने मुलुकमा पर्दछ । प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । प्रतान्त्रिक मुलुकको कर्मचारीतन्त्र आप्mनो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई छिटो, छरितो र जनमैत्री बनाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारी सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुनसकेको अवस्था छैन । एकातिर प्रशासनिकतन्त्रको स्वेच्छाचारिताका कारण नागरिकले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपले तहसनहस भएको प्रशासन शास्त्रीको ठहर छ ।

प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त एवं विकासमुखी बनाउने काम राज्यको हो । नेपाल सरकारका कर्मचारी पार्टीगत ट्रेड युनियन चलाउँछन् । प्रशासनतन्त्रमा सक्षम र राम्रा मान्छेभन्दा पनि जस्ता भए पनि, हाम्रा मान्छे राम्रा भन्ने नातावाद, कृपावाद, झोलावाद र चिनजानवाद हाबी छ । संस्थान, प्राधिकरण, निगम, आयोग, अख्तियार, न्यायालयलगायतका कार्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने र आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने कार्यले सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्न बाध्य छन् । नाता र पैसाको भरमा आफ्ना राजनीतिक आस्था भएका व्यक्ति भर्ना गर्ने, सरुवा, बढुवा, पद मिलान गर्ने राजनीतिक अभ्यास कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ? उल्लिखित काम केलेप्टोक््रयाट्सको आचरणगत अभ्यास हो । प्रजातान्त्रिक होइन । देशको प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्ट एवं लथालिंग बनाएर प्रजातन्त्रको गफ गर्दै समय कटाउने राजनीतिक ठूल्दाइलाई लोकलाज हुनुपर्ने होइन र ?

हरेक राजनीतिक दलहरू र राज्य अहिले २१औं शताब्दीको सामाजिक चेतनाको निगरानीमा छन् । राज्यको डोकोभित्र लुक्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई समाजले राम्ररी बुझेको छ । बुभ्mदै छ । राज्य स्वच्छ एवं पारदर्शी नभइकन देशका नीति, नियम र विनियमको कार्यावयन गर्ने र गराउने राज्यका संयन्त्र सुध्रन सक्दैनन् । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व पंक्तिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दायित्वबोध हुन सकेको खै ? आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानेको खै ? संविधानबाट प्रदत्त नागरिकका अधिकार, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन कर्मचारीतन्त्रलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासित, विकासमुखी एवं जनसेवामैत्री बनाउन सकेको खै ? राज्यका कार्यशैलीका कारण आमनागरिकले कहिलेसम्म दुःख पाइरहने ?

कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको बेलामा प्रान्तीय सरकारले विधि संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा बढाएका छन् । आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गरी देशको ढुकुटी दोहन गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति भएका पात्रहरू कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छन् ? यिनी डेमोक्रेसीको आवरणभित्रका आर्थिक समूह हुन् । क्लेप्टाक््रयाट्स हुन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नेतृत्ववर्गको आचरणगत रूपान्तरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । त्यसैले, जनताको असन्तोष आक्रोशमा परिणत हुनुअगावै राजनीतिक दलका ठूलाबडा भन्नेहरूले आचरण सुधारून् । राज्य र यिनका संयन्त्रहरूमा प्रजान्त्रिक चेतना आओस् । प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई दुरुपयोग नगरियोस् ।  राजधानी दैनिक