२५ माघ २०७७, आइतवार
आइतबार प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ ।
बैठक दिउँसो २ बजे विराटनगरस्थित प्रदेश सभा हलमा बस्न लागेको छ ।
बैठकअगाडि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका छन् ।
समितिको बैठकले प्रदेश सभा बैठकका मूलभुत सञ्चालनको मापदण्ड बनाउनेछ ।
तर, सत्तासीन नेकपाको केन्द्रमा देखिएको शक्ति असन्तुलनको शृङ्खलालाई भने समितिको बैठकले तत्कालको लागि केही गर्न सक्दैन ।
परिणामतः आजको बैठक कसरी अगाडि बढ्ला र के के होला भन्ने जिज्ञासा सबैसँग छ ।
खासगरी मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावबारे बैठकले के निर्णय गर्ला भन्ने विषय अहिलेको सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
उसो त यसअघि गत ७ माघमा बसेको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि सत्तासीन नेकपाको दोहोरो असन्तुष्टिका कारण नै अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित भएको थियो ।
करिब ३ मिनेटमै सकिएको उक्त बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको पत्र मात्रै पढिएको थियो ।
तत्पश्चात् सभामुख भण्डारीले बैठक अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित भएको घोषणा गरेको थिए ।
त्यसो त आजको बैठक निर्णयक बन्छ ? सबैसँग अनुत्तरित प्रश्न छ ।
राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा केन्द्रमै स्पष्ट रुपमा दुई भागमा बाँडिएका नेकपा प्रदेशमा तटस्थ रहने कुरै भएन ।
तसर्थ, आजैको बैठकमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रदेशको नेकपाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने केपी शर्मा ओली समूह (मुख्यमन्त्री राई समर्थक) ले भने प्रस्ताव टेबल हुन नदिने रणनीति अपनाउँदै आफ्नो समूहले कारबाही गरेको १६ जना सांसदहरुलाई बैठक हलमा प्रवेश नगराउने पक्षमा छन् ।
तर, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (दाहाल–नेपाल पक्ष)ले भने पहिलो बैठकमा प्रवेश दिइएपछि दोस्रो बैठकमा रोक्ने नमिल्ने बताउँछन् ।
उनले भनेका छन् ‘त्यसको च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो । हामी पहिलो बैठकमा मज्जाले पसेर बैठक स्थगित भएपछि निस्किएका हौँ । त्यसकारण प्रवेश दिने र नदिने कुरा गर्नु अहिलेको लागि हाँस्यास्पद हो ।’
तर, यता मुख्मयन्त्री पक्षीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भने निलम्बित सांसदहरुलाई बैठक हलमा प्रवेशै नदिने बताउँछन् ।
उनको चेतावनी छ कि– ‘निलम्बित सांसदहरुलाई प्रवेश दिइयो भने सदन अवरुद्ध हुन्छ ।’
यता नेकपाबाहेक प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु भने नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सदनलाई बन्दी वा अनिर्णित बनाउन नहुने बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं. १ का दलका नेता राजीव कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेकपाभित्रको विवादका कारण सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन ।
’ नेता कोइराला पनि अविश्वासको प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो टेबल गरेर त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनले भनेका छन्, ‘धेरै समयसम्म संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । प्रस्ताव टेबल गरेर सदन सञ्चालन हुनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत १२ पुषमा नेकपाकै ३७ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये ५ जना सांसदले भने आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
प्रदेश नं. १ सभामा कूल ९३ सांसदहरु छन् ।
जसमा नेकपाका मात्रै ६७ जना रहेका छन् ।
कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसदहरु छन् ।
नेकपाका ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री राईका पक्षमा २८ सांसद मात्रै देखिँदा दाहाल–नेपाल पक्षमा भने ४६ सांसदहरु छन् ।
प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा असफल जे हुन पनि ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसो हुँदा नेकपाका दुवै खेमालाई कांग्रेसको साथ आवश्यक छ ।
कारणतः प्रदेश नं. १ को सत्ता टिकाउने कि ढलाउने भन्ने विषयको निर्कौल कांग्रेसको हातमा छ ।
अहिलेको लागि कांग्रेसको साथ दाहाल–नेपाल क्षलाई नै हुने बुझिएको छ ।
केही दिनअगाडि विराटनगर पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रदेश नेतालाई आफूहरुले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।मकालुखवरवाट
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
