सरकारले  सरकारी निकायमा सफ्टवेयरहरुको अनावश्यक निर्माणलाई रोक लगाएको छ ।

विभिन्न बहानामा सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै गत ५ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले जथाभावी सफ्टवेयर निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैंसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यसैगरी बैठकले सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘प्रयोगमा नरहेका सफ्टवेयरहरुको सेक्युरिटी प्रणालीका लागि वर्षैसाल ठूलो खर्च भइरहेको छ’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय सरकारी सफ्टवेयरको त सोर्सकोड समेत सरकारसँग छैन । यसले महत्वपूर्ण सरकारी सूचना र सेवाग्राहीका व्यक्तिगत सूचना समेतको सुरक्षामा प्रश्न उठेकाले यस्तो निर्णय भएको हो ।’

सरकारले कुनै तयारी र छलफल विना सफ्टवेयर किन्दा अहिले करिब २५ करोड रुपैयाँ लागतको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली सञ्चालन र प्रयोगमा नै छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेको सो सफ्टवेयरबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरिरहेको छ ।

यति मात्रै हैन, नागरिकको महत्वपूर्ण वैयक्तिक सूचना रहने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सफ्टवेयरको सोर्सकोड दिन अहिले ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएले आनाकानी गरिरहेको छ । उसले सो सफ्टवेयरलाई आफ्नौ बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा दाबी गर्दा महत्वपूर्ण सरकारी सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमै छ ।

‘अरु धेरै सरकारी सफ्टवेरहरुको निर्माण, सुरक्षण, नियन्त्रण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मसम्भारमा विकृति मौलाएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय प्रणालीको सुरक्षा प्रणाली फायरवालको लाइसेन्स नवीकरण गर्न समेत चासो नदिएपछि यस्तो निर्णयहरु भएका हुन् ।’

सचिवहरुको बैठकले सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा सरकारी कामसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । अन्य कार्यक्रममा कार्यालय समयभन्दा बाहिर वा बिदाको दिन पारेर मात्र सहभागी हुन पाउने सरकारी निर्णय छ ।

त्यस्तै ‘हेलो सरकार’लाई थप चुस्त र परिणाममुखी बनाई गुनासोको अन्तिम किनारा लगाउने गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा चाहिने जनशक्ति र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूले आफू अन्तर्गतका निकायहरूमा परिपत्र गर्ने र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनको प्रगतिको विषय आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण तथा फरफारक गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी भदौ मसान्तसम्म ठोस खाका तयार गरी समयबवद्ध कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।