साउन १० यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राखेको एउटा अडानले संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। महत्त्वपूर्ण कानुनहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । गएका १९ दिन संसद अवरोध खुलाउन भन्दै सभामुखसहित र प्रमुख तीन दलका नेताका छुट्टाछुट्टै बैठक पनि बसे । तर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागबाट एमाले पछि नहट्दा नियमित कार्यसूचीमा अगाडि बढ्नै सकेको छैन । अझ स्थिति यति पेचिलो बन्दै गएको छ कि यही विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै खेमालाई विभाजित बनाएको छ । यस्तो बेला सभामुखको भूमिका र पहलकदमी झन् कमजोर र आलोचित बनिरहेको छ ।