काठमाण्डौ / पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यबीच लगातार छलफल गरे पनि सिट बाँडफाँटमा तत्काल सहमति जुट्ने स्थिति देखिएको छैन।
मंगलबार पनि दलहरूले बालुवाटारमा सिट बाँडफाँटबारे सहमति गर्न बैठक गरेका थिए। दलहरूले अब पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै शीर्ष नेतासहित गठबन्धन बैठक बस्ने सहमति भएको छ।
आफ्नो दाबीबाट दलहरू लचिलो भएर प्रस्तुत नहुँदा जति छलफल गरे पनि सिट बाँडफाँटले गति लिन नसकेको हो। आफ्ना सुरूवाती अडानबाट दलहरू टसमस भएका छैनन्। आफूले दाबी गरेको सिटमा केही घट्न दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति गरेर गठबन्धनमा प्रस्तुत हुन लागेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले १००, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र दाबी गरेका छन्।
यी दलका मागअनुसार सिट बाँडफाँट गर्न निर्वाचन क्षेत्र अपुग हुन्छ। प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा १६५ क्षेत्र छ भने प्रदेश सभातर्फ ३३० क्षेत्र छ।
दलहरूले गत साउन २० मै चुनावी तालमेल गरेर जाने औपचारिक सहमति गरेका थिए। त्यसयता कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलले सिट बाँडफाँटमा सहमति खोज्न एक महिना छलफल गरे पनि पार लगाउन सकेका थिएनन्।
अघिल्ला चुनावहरूमा आएका मत लगायतबारे विश्लेषण गरी क्षेत्रगत रूपमा छलफल हुँदा एकै क्षेत्रमा दुई-तीन दलले दाबी गर्ने र कोही पनि एकअर्कोलाई छाड्न तयार नहुँदा सहमति नभएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्।
‘हामीले मसिनो गरी क्षेत्रगत रूपमा मतलगायतको विश्लेषण गरियो। तत्काल सहमतिमा पुग्नेजस्तो नदेखेपछि दलहरूले एकपटक फेरि आन्तरिक छलफल गरेर पुन: शीर्ष नेतासहित गठबन्धन बैठक गरी सिट बाँडफाँट टुंग्याउँछौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने।
कांग्रेसभित्र कम्तिमा पनि ९० देखि १०० सिट लिन दबाब छ। थोरै सिट लिँदा टिकट नपाएर बागी उम्मेदवारी दिन सक्ने भय कांग्रेसमा छ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि आफूले दाबी गरेकै हाराहारीमा सिट चाहिने बताइरहेका छन्। कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार अब समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेपछि मात्रै प्रत्यक्षतर्फका सिटबारे भागबन्डामा सहमति खोजिनेछ।
‘प्रत्यक्षतर्फ कुन दलले कति सिट लिने र कहाँ-कहाँ लिने टुंग्याउन पाएको भए समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफारिस र बन्दसूची बनाउन सहज हुन्थ्यो तर तत्काल सिट बाँडफाँट टुंगिएन अब समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो,’ ती कार्यदल सदस्यले भने।
दलहरूले यसबीचमा आन्तरिक र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय छलफल भने जारी नै राख्ने तयारी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्न दलहरूलाई समय दिएको छ।
मंसिर ४ मा हुने चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भने असोज २३ गते गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। दलहरूले सिट बाँडफाँट गरी आफूले पाएका क्षेत्रमा क-कसलाई टिकट दिने भन्ने टुंग्याउन पनि चुनौतीपूर्ण छ।
