म्यानमारको सेनाले पूर्वसांसदसहित चार जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । पूर्वसांसद फ्यो जेया थअ, को जिम्मी नामले चिनिने क्यो मिन यु, ह्ला म्यो आङ र आङ थुरा जअलाई आतंककारी गतिविधि गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको बीबीसीले जनाएको छ ।
को जिम्मी नामले चिनिने क्यो मिन यु लेखक हुन् । ५३ वर्षीय जिम्मी सन् १९८८ मा सैन्य शासनको विरोध गर्ने विद्यार्थी समूहका सदस्य थिए । उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा पटक-पटक जेल परेका थिए । उनलाई गत वर्ष अक्टोबरमा यांगुनस्थित घरमा हतियार लुकाएको र छाया सरकारको सल्लाहकार भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।
यसैगरी ४१ वर्षीय फ्यो जेया थअ प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूची निकट मानिन्छन् । उनी सूची नेतृत्वको नेश्नल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीका सांसद थिए । उनले सैन्य शासकविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । उनलाई सैनिक सरकारले गत नोभेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो । मृत्युदण्ड दिइएका अन्य दुई जनाकारे बारेमा भने खुलेको छैन । यद्यपि उनीहरुविरुद्ध सेनालाई सूचना पुर्याएको आरोपमा एक महिलालाई हत्या गरेको अभियोग थियो ।
म्यानमारको सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल न्यूज लाइट अफ म्यान्मारले चारै जनाले आतंककारी गतिविधिलाई निर्देशन र व्यवस्थापन गरेको कारण प्रतिआतंकवाद कानुनअन्तर्गत सजाय दिइएको बताएको छ । यद्यपि उनीहरुलाई कहाँ र कसरी मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने समाचारमा स्पष्ट नभएको बीबीसीमा उल्लेख छ ।
आलोचना
गत जुन महिनामै सेनाले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका थिए । उनीहरुलाई एक बन्द इजलासमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो ।
मृत्युदण्ड दिइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि म्यानमारको सैनिक सरकारको आलोचना भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले मृत्युदण्ड दिने निर्णयबाट व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको निर्मम हनन भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सैनिक सरकारविरुद्ध गठन गरिएको छाया सरकारले पनि मृत्युदण्डको आलोचना गर्दै सैनिक शासकलाई सजायँ दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ । छाया राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयूजी)का प्रवक्ता क्याव जाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रयाको समय आएको बताउँदै भनेका छन्, ‘विश्व समुदायले क्रूरतालाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’
सूची नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै म्यानमारको सेनाले २०२१ को फेब्रुअरीमा शासन सत्ता हातमा लिएको थियो । सैन्य कूको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरुमा पनि सेनाले दमन गरेको थियो । एएपीपी नामको एक संस्थाका अनुसार सेनाले २ हजार ११४ जनालाई मारेको छ भने १४ हजार ८४७ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी नेतृ सूची हालसम्म पनि सैनिक सरकारको नजरबन्दमै छिन् । उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । यदि आरोप प्रमाणित भएमा उनलाई १५० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ ।अनलाईन खवरवाट
