सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिले आजबाटै काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिने निर्णय गरेको छ।

केही सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केही मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने भनी सहरी विकास मन्त्रालयले भनेपछि आफूहरू फोहोर फाल्न दिने निर्णयमा पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए।

मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित काठमाडौंका सांसदहरूको उपस्थिति थियो।

‘बिहान जे जे सहमति भयो, त्यसलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौं भनेर मन्त्रीज्यूले विश्वास दिलाउनुभएको छ। सांसदहरूले पनि बञ्चरेडाँडाका स्थानीय मुद्दा सधैंका लागि समाधान हुने भन्नुभएको छ। सबैको आश्वासनलाई विश्वास गर्दै हामीले आजबाटै काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिने निर्णय गरेका छौं,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।

संघर्ष समितिको यो निर्णयपछि शुक्रबारै बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटमा डेढ सय ट्रकभन्दा बढी फोहोर खसालिएको उनले जानकारी दिए। सरकारसँग भएका सहमति जानकारी गराएपछि बञ्चरेका स्थानीयले फोहोरका गाडी आउन बाटो खोलेको उनले बताए।

ढुंगानाका अनुसार सहमति कार्यान्वयनमा भएका प्रगति अनुगमन गर्न एउटा समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले साताको दुईचोटि बैठक बसेर कुन काम कति अघि बढ्यो भनी मूल्यांकन गर्नेछ।

‘हामी साताको दुईचोटि बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयन कति अगाडि बढ्याे भन्नेबारे नजिकबाट पुनरावलोकन गर्नेछौं। कुनै काम ढिलो भयो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम निरन्तर जारी रहनेछ,’ उनले भने।

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरू गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो। प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरू गरिनेछ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्काललाई आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पाँच अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाउने भनिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनी तय गर्छ त्यसका आधारमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने पनि सहमति भएको छ।

स्थानीयसमेतको सहभागितामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन टोली गठन गरेर तत्काल काम सुरू गर्ने ढुंगानाले जानकारी दिए।

‘प्रभावित जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र बञ्चरेडाँडामा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्ने विषय भने मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने भनेको थियो। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने भनिए पनि कारखाना कहाँ रहन्छ भन्ने यकिन छैन। कारखानाको टुंगो नलागी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउँछु भन्ने महानगरको घोषणा बञ्चरेका स्थानीयले पत्याएका थिएनन्। अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर मल कारखाना बञ्चरेडाँडामा खोल्ने सहमति भएको छ।

बञ्चरेका स्थानीयले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा गुठी जग्गासम्बन्धी हो।

यहाँका धेरै स्थानीयले गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए।

शुक्रबार बिहानको बैठकमा यो एजेन्डा उठेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयले कमाउँदै आएको गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने सहमति भएको ढुंगानाले जानकारी दिए। यसका लागि कानुन सहजीकरण गर्ने गरी विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ। यसलाई पनि मन्त्रिपरिषदले नै टुंगो लगाउनेछ।

यो मुद्दा सम्बोधन भएपछि वर्षौंदेखि गुठीका जग्गा कमाउँदै आएका स्थानीयले पनि जग्गा अधिग्रहणबाट लाभ पाउने ढुंगानाले बताए।

यसबाहेक डम्पिङ साइटका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको वातावरणमा परेको असर कम गर्न तत्काल काम सुरू गर्ने सहमति भएको छ। फोहोरमैलाका गाडी आउजाउ गर्न सडक पूर्वाधार विकासका काम तत्काल सुरू गर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।

गत फागुन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बञ्चरेडाँडाका सडक स्तरोन्नति गर्ने भने पनि जम्मा ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। स्थानीयले उक्त रकम अपुग भन्दै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।

यसरी भयो सहमति

काठमाडौंमा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहोर तह लगाउन केही दिनयता चरणबद्ध बैठकहरू भएका थिए। ती कुनै पनि बैठकमा सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको मुद्दा उठाएर १७ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिलाई सहभागी गराइएको थिएन। यसले कागजमा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

सबभन्दा पहिला गत सोमबार राति सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका प्रमुखलाई राखेर फोहोर फाल्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त बैठकमा स्थानीय बासिन्दा र संघर्ष समितिका सदस्यहरू कसैलाई सहभागी गराइएन।

सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दालाई विश्वासमा लिनु जरूरी हुन्छ। मुख्य सरोकारवाला भनेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू संलग्न संघर्ष समिति हो। यही समितिसँग विगतका कयौं सरकारले कयौंचोटि वार्ता गर्‍यो, स्थानीय सरोकारका माग पूरा गर्ने बाचा र सम्झौता गर्‍यो। जनप्रतिनिधिहरू भनेका यो मुद्दामा साक्षी किनारा मात्र हुन्।

त्यसैले उनीहरूको सहमतिबेगर मन्त्रालयको बन्दकोठामा भएको सम्झौता एक बिहान पनि टिकेन। सहरी विकास मन्त्री झाक्रीको रोहवरमा भएको सम्झौता बञ्चरेडाँडाको खुला फिल्डमा स्वीकार्य भएन।

मंगलबार फोहोर लिएर गएका ट्रक तथा टिपरलाई बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्न अवरोध खडा गरे। बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर डेढ सय ट्रकभन्दा बढी फोहोर खसालियो। त्यस दिन ३० जनाभन्दा बढी स्थानीय पक्राउ परे।

त्यसको भोलिपल्ट बुधबार पनि बञ्चरेडाँडामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो। स्थानीयहरू आफ्नो घर छाडेर डाँडा माथिमाथि उक्ले। उनीहरूले तल सडकमा फोहोर लिएर आएका गाडी रोक्न ढुंगामुढा तेर्स्याएका थिए। प्रहरीले घरमै घुसेर धरपकड गर्नुका साथै तीन राउन्ड अश्रुग्यास पनि हान्यो। आखिरमा फोहोर लिएर गएका गाडी फिर्ता भए।

त्यस दिन संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्रेर रातभरि ककनी चौकीमा थुनेको थियो।

भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि संघर्ष समितिका सदस्यहरूलाई वार्ता गर्न बोलायो।

वार्तामा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ तथा धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर १, ३ र ४ का वडाध्यक्ष, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, धुनिबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य र काठमाडौंका सांसदहरूलाई पनि डाकिएको थियो।

मन्त्रालयले डाकेको एक घन्टाभित्रै काठमाडौं महानगरले प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूलाई छुट्टै वार्ता गर्न बोलायो।

सुन्धारास्थित महानगरको कार्यालयमा राति ७ बजे सुरू भएको छलफल १८ बुँदे सम्झौता गर्दै १ बजे सकियो।

सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, ककनी गाउँपालिका- १ का अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्‍ठ बलामी, ककनी गाउँपालिका- २ का अध्यक्ष तिलकबहादुर लामा, धुनिबेसी नगरपालिका- १ अध्यक्ष बहादुर तामाङ र धुनिबेसी नगरपालिका- ३ का अध्यक्ष प्रकाश हमालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

महानगरले यसपालि पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र खासगरी संघर्ष समितिका सदस्यहरूलाई बैठकमा डाकेको थिएन।

रातारात गरिएको सम्झौता शुक्रबार बिहान सार्वजनिक भएपछि संघर्ष समितिले विरोध गर्‍यो। आफ्नो सहमतिबिना गरिएको सम्झौता स्वीकार्य नहुने र यस आधारमा फोहोर फाल्न नदिने अडान उनीहरूले लिए।

त्यसपछि बिहान ८ बजे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमा संघर्ष समितिसँग वार्ता सुरू भयो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह र उपमेयर डंगोल त्यसमा उपस्थित भएनन्। अघिल्लो रात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका केही वडाध्यक्ष पनि आएनन्।

बिहानी बैठकको सुरूमै संघर्ष समितिका सदस्यहरूले महानगरपालिकामा रातारात भएको सम्झौताको विरोध गरे। मन्त्रालयमा बिहान वार्ता गर्न डाकिँदा डाकिँदै रातारात वडाध्यक्षहरूलाई राखेर सम्झौता गरिएकोमा उनीहरूले रोष प्रकट गरे। स्थानीय माग बेवास्ता गर्ने काठमाडौं महानगरको यस्तै रवैयाका कारण विगतमा पनि समस्या बल्झिँदै आएको उनीहरूले बताए।

बैठकले स्थानीय सरोकारका मुद्दामाथि बुँदागत छलफल गर्‍यो।

करिब चार घन्टाको छलफलपछि काठमाडौंका सांसदहरूलाई साक्षी राखेर सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भयो। यही सहमतिका आधारमा संघर्ष समितिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न दिने निर्णय गर्‍यो।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री झाक्रीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

‘जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने हो तर आजैदेखि फोहोर फाल्न दिऔं,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा फोहोरले सकस भइसक्यो।’

उनले मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लगेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै भनिन्, ‘यो बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुराकानी गरेको हो। कतिपय कुरा मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’

उनले आफूले दिएका अभिव्यक्तिबाट कसैको मन दुखेको भए क्षमा मागेकी थिइन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।

‘जग्गा अधिग्रहण गर्न यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरेर काम गरौं,’ उनले भने, ‘एउटा अनुगमन समिति बनाऔं। जग्गा अधिग्रहण निम्ति बजेट विनियोजन गर्न हामी पनि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं। मन्त्रालयले पनि कार्ययोजनामा यो विषय समावेश गरोस्।’

थापाका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि चार/पाँच अर्ब पैसा आवश्यक पर्न सक्छ।

बैठकमा काठमाडौंका सांसदहरू, नुवाकोटका वडाध्यक्षहरू, कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र संघर्ष समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए।

कांग्रेस नेता महतले पार्टी र जनप्रतिनिधि समावेश गरेर अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने बताएका थिए। ‘कहिलेसम्म के काम गर्ने भन्ने मन्त्रालयले स्टेरिङ कमिटीबाट योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर