पत्रपत्रिका
अनलाईनखवर
दिपेश शाहि

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै सहमति गरेर देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि महत्वपूर्ण स्थानमा समेत त्यसलाई कायम राख्न असफल भएको छ । केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय गरेका ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरमा समेत अधिकांश ठाउँमा गठबन्धन दलहरूबाटै बागी उम्मेदवारी परे । कतिपयमा ठाउँमा गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बने भने कतिपय स्थानमा गठबन्धन बाहिरको प्रमुख दल एमालेसँगै तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता भए ।

सबैभन्दा चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेको थियो । सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा रेनु दाहाल र उपप्रमुखमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराए । तर, पहिल्यैदेखि नै असन्तुष्ट रहेको चितवन कांग्रेसका नेता पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले पनि बागी उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

अर्को महत्वपूर्ण महानगर हो, पोखरा । गठबन्धन केन्द्रको निर्णयअनुसार पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपप्रमुखमा कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले उम्मेदवारी दर्ता गराए । उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा आचार्यले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सँगै उभ्याएर आफू पार्टीको मात्रै नभई सिंगो गठबन्धनको उम्मेदवार भएको देखाउने प्रयास गरे । तर, त्यही महानगरमा नेपाली कांग्रेसका तीन जनाले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

गठबन्धनको यो संकट महानगरमा मात्रै होइन, देशभरका अधिकांश पालिकामा समेत देख्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा मात्रै पोखरा बाहेकका पालिकामा गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकेन ।

म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये दुईवटामा बाहेक तालमेल गर्न सकेन । मुस्ताङका केही वडामा बाहेक कुनै पालिकामा पनि गठबन्धन कायम रहेन । तनहुँका १० पालिकामध्ये ३ पालिकामात्रै गठबन्धन भएको छ ।

गठबन्धनबीच पूर्ण तालमेल मात्रै होइन कतिपय पालिकामा गबठन्धनभित्रका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाए । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा नै दलहरूले कतै एक्लाएक्लै त कतै त्यहीभित्रै उपगुट बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराए । उनको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा नै दुईवटा गाउँपालिकामा मात्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरे । बाँकी पालिकामा गठबन्धनका दलहरूले ‘मित्रवत’ प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लामा तीनवटा पालिकामा तीनवटा दलले र एक-एक पालिकामा दुई-दुई वटाले तालमेल गरे । सुनर्या गाउँपालिका प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा माओवादीले उम्मेदवारी दिए । पाटन नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिए । तर, यी दुईवटै पालिकामा तेस्रो दलले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेनन् । परिणामतः सुनर्या गाउँपालिकामा कांग्रेसले र पाटन नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले आ-आफ्ना उम्मेदवार उठाए । बाँकी पाँचवटा पालिकामा भने गठबन्धनका सबै दलले ‘मित्रवत’ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

दार्चुलामा गठबन्धनका दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै तालमेल गरे । एकीकृत समाजवादीले भने दुईवटा पालिकामा मात्रै एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गरायो । कञ्चनपुरमा गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरे । तर, कांग्रेसले सबै पालिकामा एकल उम्मेदवारी दियो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तालमेल गरेकै एउटा नगरपालिकामा पनि उपप्रमुख पदमै बागी उम्मेदवारी पर्‍यो ।

प्रदेश १ र मधेशमा संकटग्रस्त

गठबन्धनभित्रको संकट प्रदेश १ र मधेश प्रदेशमा छरपस्ट भयो । प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामध्ये पाँच वटा जिल्लाका आंशिक पालिकामा मात्रै गठबन्धनबीच गुट र उपगुटसहित तालमेल भयो ।

झापाका १५ मध्ये १० वटा पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साझा उम्मेदवार उठाए । मोरङमा केन्द्रबाटै निर्णय भएको विराटनगर महानगरबाहेक अन्यत्र दलहरू एकमत हुन सकेनन् । मिक्लाजुङ र लेटाङमा माओवादी र कांग्रेसबीच मात्रै र सुनबर्सी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपालिकामा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बने ।

सुनसरीका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीबारे गठबन्धनको केन्द्रबाटै निर्णय भएको थियो । तर, जिल्लाका अन्य पालिकामा भने दलहरूले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । खोटाङका १० पालिकामध्ये ६ वटामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मात्रै तालमेल भयो ।

समग्रमा प्रदेश १ का १३७ पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा गठबन्धनबीच सहमति नभएपछि ‘मित्रवत’ प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको छ ।

मधेशमा त झन् केन्द्रबाटै सहमति गरिएका बाहेक स्थानमा दलहरू एक ठाउँमा नै उभिन सकेनन् । एकीकृत समाजवादीका मधेश प्रदेश इञ्चार्ज धर्मनाथ साह केन्द्रमा भएको निर्णय बाहेक अन्य स्थानमा तालमेल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कतै पनि तालमेल भएन,’ साहले भने, ‘सबैले आ-आफैं उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।’

पर्साको वीरगञ्ज महानगर, धनुषाको जनकपुर उपमहानगर र बाराको जितपुर सिमरामा केन्द्रबाटै टुंग्याइएका थिए । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा गठबन्धन गर्ने सहमति भयो तर कार्यान्वयन गर्दा दलहरू एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा भने दलहरूले संयुक्त उम्मेदवार उठाउन सफल भए । यी बाहेक मधेसका अन्य पालिकामा भने सबैले एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिए ।

माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज साह मधेशले गठबन्धनको मर्म बझु्न नसकेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको मुलभूत आवश्यकता पनि मधेशले बुझेन,’ उनले भने, ‘यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुरा पनि बुझेन ।’

निर्णयः नेताका एकथरी, कार्यकर्ताका अर्काथरी

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन दिउँसोतिर गठबन्धनले प्रदेशस्तरमा गरेको सहमति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे । जसमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको जिल्ला सुर्खेत र अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्माको जिल्ला रुकुमबाहेक सबैतिरका लागि तयार पारिएको तालमेलको खाका समेटिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा कुन पालिकामा कुन दलको उम्मेदवार के पदमा उठाउने भनेर उल्लेख थियो । तर, त्यसको केही घण्टा नबित्दै माओवादीकै जिल्लाका नेताहरूले पनि छयापछयाप्ती विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न थाले, गठबन्धन कायम नरहेको भन्दै । त्यसमध्येको एक थियो, सल्यानबाट माओवादीका नेता टेकबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति ।

शाहीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सल्यानका कुन पालिकाका कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भनेर तय गरिएको थियो । तर, बस्नेतले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सबै पालिकामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्रै तालमेल भएको भनिएको थियो ।

नेता बस्नेतले अनलाइनखबरसँग किन गठबन्धनभित्र गठबन्धन गर्नु भएको ? भन्ने जिज्ञासामा ‘संस्थागत निर्णय सबैका लागि लागू नभएका कारण बाध्यता आइलागेको’ भनेर जवाफ दिए । उनले नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका जिल्ला र पालिकामा तालमेल नगर्ने तर, कार्यकर्ताले दुःख गरेर बलियो बनाएका ठाउँमा गठबन्धन गरिदिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । बस्नेतले सल्यानबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेजस्तै विज्ञप्ति देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट गठबन्धनका तल्लो तहका कमिटीले पनि गरे र उनीहरूले आफू अनुकूलको निर्णय गरे ।

एमालेसँग तालमेल गर्न गठबन्धनका दलहरूको हानथाप

गठबन्धनका दलहरूको विजोग देखाउने अर्को दृश्य हो एमालेसँगको तालमेल । जुन दललाई प्रतिगमनकारी भन्दै आफू सत्तामा आसिन छन् र जसका विरुद्ध गठबन्धन बनाएका छन् आन्तरिक संकटका कारण उसैसँग तालमेल गर्न पुगे । गठबन्धनका दलहरूले बरु ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’ गर्ने तर, एमालेसँग तालमेल नगर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नै जारी गरेका थिए । तर सहकार्य विपरीत प्राय सबै दलले कुनै न कुनै ठाउँमा एमालेसँग तालमेल गरेरै छाडे ।

त्यसमा पनि रोचक तालमेल एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले गर्‍यो । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनभित्र सन्तुष्ट हुन नसकेपछि एमालेकै शरणमा पुग्यो । चंखेलीको अध्यक्षमा एमालेबाट बिमला कुमारी शाही र उपाध्यक्षमा समाजवादीबाट प्रेमकला शाहीले उम्मेदवारी दिए ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनभित्रै कुरा नमिलेपछि माओवादी केन्द्र पनि नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्यो । गाउँपालिका अध्यक्षलाई लिएर माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहमति नभएपछि एमाले-माओवादी गठबन्धन हुन पुग्यो ।

गठबन्धनका साना दलले एमाले रोज्न थालेपछि प्रमुख दल कांग्रेसले पनि त्यही बाटो रोज्यो । चुनावी घोषणापत्रमा एमालेलाई भएभरको गाली गरेको कांग्रेसले सहयात्री दलहरूलाई मिलाउन नसकेर आफैं एमालेसँग तालमेल गर्न पुग्यो ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका विजय घर्तीमगर र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्ण विकको उम्मेदवारी दर्ता भयो । पालिकामा मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेले वडामा समेत तालमेल गरेका छन् ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्यो । अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर बुढाथोकी र उपाध्यक्षमा एमालेका लालबहादुर राउतले मनोनयन दर्ता गरे ।

भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाका वडामा कांग्रेसले एमालेसँग तालमेल गर्‍यो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शेरधन राईको घर रहेको उक्त गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेस मिलेर १० वटा वडा बाँडफाँट गरेका छन् । त्यसबाहेकका गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले एमालेसँग जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकामासमेत तालमेल गरेको छ ।