२०७८ चैत्र २८, सोमबार
पत्रपत्रिका
कान्तिपुर दैनिक
काठमाडौँ — अर्थतन्त्र संकटको संघारमा रहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेर गम्भीर गल्ती गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
पर्याप्त कारणबिना सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेकाले यो कदम नीतिगत विषयमा नभई व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहमा भएको पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले गभर्नर हटाउने विषय नालायक सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको बताए । ‘देशलाई आर्थिक संकट परेका बेला यस किसिमको अराजकता सिर्जना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, जुन मुद्दाको परिवेशमा सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्ने कदम अघि बढायो, त्यस विषयमा छानबिन गरेर अर्थमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सामान्य विषयमा गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख गिराएको छ ।’ गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको जुन कारण सार्वजनिक गरिएका छन्, ती पर्याप्त नभएको उनको दाबी छ ।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलको तर्क छ । ‘सरकारले गलत निर्णय गर्यो, यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ,’ उनले भने, ‘आफूहरूले चाहेको गलत काम गर्न गभर्नरले मानेनन् वा भविष्यमा के–के त्यस्ता काम गराउनु छ, त्यसका लागि आफ्ना मान्छे ल्याउन चाहेको हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायलाई आफ्नो कब्जामा पारेपछि अरू निकायलाई पनि तजबिजले चलाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय सरकारको रहेको उनले बताए ।
संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्नेमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु राम्रो नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘देशमा केही सूचकांक नकारात्मक भएको अवस्था छ । भविष्यमा थप जोखिम आउन नदिन ती सूचकांकमा अहिले नै सुधार गर्नुपर्ने हो । यसका लागि उल्लिखित चार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अन्यथा झन् समस्या आउँछ ।’
‘अहिलेको अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय निकै गम्भीर हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले भने, ‘छानबिन समितिले स्पष्ट प्रमाण पेस गर्यो भने अहिले निलम्बनको औचित्य पुष्टि होला । स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न नसके सरकार मात्र नभएर अर्थतन्त्रका लागि पनि यो निर्णय प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायले चलाखीपूर्ण रूपमा आर्थिक नीति अघि बढाउनुपर्नेमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा नीति निर्माणमा ठूलो असर पर्ने उनले बताए ।
अहिलेको अवस्थामा गभर्नर नहुँदा नीति निर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न समस्या हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘गभर्नर नहुँदा सहज त पक्कै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा एउटा सिस्टम स्थापना भइसकेकाले गभर्नर नहुँदैमा सबै काम ठप्प हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यद्यपि त्यहाँका कर्मचारीमा पदीय र मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पर्ने देखिन्छ ।’ यस विषयलाई एकोहोरो ढंगबाट मात्र पनि हेर्न नहुने उनले बताए । अहिले सरकारको निर्णय गलत नै भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताए । गभर्नर निलम्बनको निर्णय अर्थमन्त्रीले मात्र गर्न नसक्ने जनाउँदै उनले थपे, ‘संयुक्त सरकार भएकाले अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि गभर्नर हटाउन सक्दैनन् । त्यसो भएको भए प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्थे होलान् । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री फरक–फरक दलका छन् । प्रधानमन्त्रीले किन माने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
गभर्नरलाई हटाउने निर्णय कुनै पनि पक्षबाट ठीक नभएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचमा संसारभर नै नीतिगत द्वन्द्व हुन्छ तर निकै थोरै राष्ट्रमा मात्र सरकारले गभर्नरलाई हटाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति र गभर्नरबीच द्वन्द्व देखिएको थियो तर गभर्नरलाई हटाइएको थिएन ।’
अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला गभर्नरलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा कारबाही गरेर ठूलो गल्ती गरिएको उनले बताए । ‘संस्थागत अस्थिरता ल्याउने बेला यो होइन, नालायक काम गरेपछि हटाउन सकिन्छ, यस किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सामान्य कुरामा आरोप लगाएर गभर्नर हटाउन हुन्थेन,’ उनले थपे, ‘दुराचार–भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको भएको भए हटाउन सकिन्थ्यो ।’
