पत्रपत्रिका
कान्तिपुर दैनिक

२८ भाद्र २०७८, सोमवार

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट फिर्ता नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उल्झन देखिएको छ । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको हो । अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल विभाजन गर्ने प्रावधान छ ।

बैठकमा देउवाले सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दोहोर्‍याउँदै सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर गठबन्धन दलका नेताहरूले संसद्मा दर्ता भएको अध्यादेश टुंगो लगाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनाइ राखेका हुन् ।

जसपा भने अध्यादेश खारेज नै हुनुपर्ने पक्षमा छ । ‘अध्यादेश खारेज नगरीकन अघि बढ्न गाह्रो छ, त्यसैले यसको टुंगो लगाएर मात्र सरकार विस्तार गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो,’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘त्यसमाथि अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा पनि हुन सकेको छैन ।’

दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा भएपछि दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य गरी नाम दिइने उनले बताए । यादवले अध्यादेश खारेज नगरी सरकार विस्तार गर्दा आफ्नो दल विभाजन हुन सक्ने जोखिम देखेका छन् । उनले महन्थ ठाकुरसँगको टकरावमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर सांसदलाई आफूतिर तानेका थिए ।

दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा भइनसकेको भए पनि जसपाले बढीमा ६ वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । पार्टीका प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी २१ सांसद छन् ।

स्रोतका अनुसार यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान खोजिरहेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा यादवलाई छाडेर बढीमा चार/पाँच जना मात्र मन्त्री हुन सक्छन्,’ सत्ता साझेदार दलका एक नेताले भने, ‘मन्त्री हुन नसकेका सांसदहरूले दल विभाजन गर्न सक्ने डर उहाँ (यादव) को पार्टीलाई छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै दल विभाजनका लागि संघीय संसद् वा केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत संख्या भए पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा जसपा विभाजनका लागि ५ सांसद भए पुग्छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने अध्यादेशको टुंगो लगाएर मात्र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले संसद्बाट अध्यादेश खारेज वा पास जे भए पनि टुंगो लागेपछि मात्र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताए । ‘जुन अध्यादेशका आधारमा पार्टी स्थापना भयो, त्यही पार्टी सरकारमा जान खोज्दै छ,’ उनले भने ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइको अर्को कारण मन्त्रालयको भागबन्डा नटुंगिनु पनि हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि नाम मागे पनि कुन दललाई कति र कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन ।

दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा मन्त्रालयको भागबन्डाबारे छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय धेरै माग्दा समस्या भएको बताए । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले गठन भएको दुई महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको अक्षमता भएको बताए ।