१६ भाद्र २०७८, बुधवार
एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा २,९०४ मत फर्जी परेको, बिधान अनुसार भोट हाल्न नपाउने १,७७० जना बिध्यार्थीले मत हालेको र २४ प्रतिशत मत उहि इमेलबाट हालिएको लगायतका तथ्य छानबिन समितिको रिपोर्टमा छ ।
निर्वाचनमा भएको धाँधलीका बारेमा दोषीलाई कारवाही गर्न र पुन: निर्वाचनको माग गर्दै बलराम श्रेष्ठ, अनिता गुरुङ, किरण वर्मा,नरेन्द्र बस्नेत,राजकुमार खत्री र कालिका थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन । श्रेष्ठ आइसीसी सदस्यका उम्मेद्वार थिए भने गुरुङ, वर्मा, बस्नेत र खत्री अध्यक्षका उम्मेद्वार थिए । त्यस्तै थापा महिला उपाध्यक्ष उम्मेद्वार हुन ।
जुलाई ३० तारिखमा एनआरएनए जापानको निर्वाचन भएको थियो । तर निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै पराजित २९ जना उम्मेदवारहरुले मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी हालेका थिए । त्यसपछि राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
एउटै इमेलबाट धेरै पटक मतदान गरिएका ईमेल आइडीहरु (माथिको फोटो)
समितिले सार्वजनिक गरेको ३३ पेज लामो प्रतिबेदनका अनुसार मतदाताले ६० वटा ग्रुप ईमेलहरु बनाएका थिए । तिनको जाँचबुझ (ईमेल भेरिफिकेशन) गर्दा २,९७० सदस्य दर्ता गरेको देखिएको छ । तिबाट २,९०४ मत खसेको छ । प्रत्येक ईमेलबाट कम्तिमा एक मत खसेको छ भने कुनै कुनै एउटै ईमेलबाट ४९६ मतसम्म खसालिएको छ ।
छानबिन समितिले आफ्नो निश्कर्षमा भनेको छ “यस्ता ग्रुप ईमेलहरु प्रयोग गरि धेरै भन्दा धेरै सदस्यहरुको भोटिङ लिंक एउटै ईमेलमा प्राप्त गरी खसालिएको २,९०४ मत स्वस्थ र निस्पक्ष निर्वाचनको भावना बिपरित भएको देखिन्छ ।”
प्रतिबेदनका अनुसार जसले ग्रुप ईमेल बनाएका छन् तिनबाट ९८ प्रतिशत मत खसेको छ । मतदानकालागि प्रयोग गरिएका ६० वटा ईमेल मध्ये ५३ वटाबाट दुई भन्दा बढि पटक मतदान गरिएको छ ।
एकल ईमेल (सिङ्गल ईमेल) बाट दर्ता गरिएका ६,४२४ सदस्यहरुबाट कुल ४,८५३ मत अर्थात् ७६ प्रतिशत मत खसेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार मतदाताले कतिसम्म गरेका छन् भने ईमेलहरुपनि प्लस (+) र डट (.) प्रयोग गरेर समुहगत ईमेलहरुको प्रक्रितिमानै परिवर्तन गरेका छन् ।
प्रतिबेदनका अनुसार झन्डै १७ सय मतदाताले नमूना मतदान गर्ने क्रममा मतपत्र नपाएको उजुरी गरेका थिए । ती मतदाताको विवरण अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको देखिएपछि ३ दिनको समय दिएर गुगल फारम मार्फ़त सच्चाउन लगाइएको थियो । ती मध्ये १,१०६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
“तर ती सच्याऊनका लागि गरिएको आवेदनबाट प्राप्त सदस्यको नामावली अध्यावधिक नगरी (इमेलहरु एमआइएस) मा अपलोड नगरि परिवर्तित मेलबाट नै मतदान गरिएको छ । “त्यो सरासर अनधिकृत र मतदाताको मताधिकारको हनन हो” प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।
सदस्यहरुको इमेल परिवर्तन गर्ने पाँच जना शंकास्पद ब्यक्तिहरुको पहिचान छानबिन समितिले गरेको छ । तर जाँचको क्रममा शंकास्पद देखिएका ब्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गर्ने क्रममा अपेक्षा अनुसार सहयोग नभएकोले छानबिन गहिराईसम्म पुर्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ “निर्वाचन समिक्षा समितिलाई पूर्ण कानुनी रुपमा अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार नभएकोले एनसिसि जापान वा आइसिसी (केन्द्र) मार्फत् जापान तथा नेपालको कानुन अनुसार अनुसन्धानकोलागि कानुनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिन चाहन्छौं ।”
यो समस्या आइसिसी नेपालको आइटीबाट पुस्टि गरेकोले एनसिसी जापानको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने मनशाय भएका ब्यक्ति वा समुहबाट नियोजित तरिकाले गरिएको अनुमान छानबिन समितिको छ ।
मतदानकालागि सिंगल मेल कुल ६४२४ थिए । तिबाट जम्मा ४८५३ मत अर्थात् ७६ प्रतिशत मत मात्रै खसेको छ ।
समितिको रिपोर्ट अनुसार भारतको उडिसा राज्यबाटसमेत मतदान गरिएको छ । त्यसको अनुसन्धान गर्दा ति आइपि नंबर (एड्रेस) हरु सबै आफ्नो पहिचान लुकाउने प्रविधी टोर र भिपिएन (TOR/VPN) प्रयोग गरेर मत हालेको देखिएको छ । त्यस्ता आइपि एड्रेसहरु शंकास्पद गतिबिधीमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
एनआरएनए जापान राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बिधानको परिच्छेद ३ को १.१ अनुसार बिधार्थीहरुले एनआरएनए जापानका उम्मेदवारहरुलाई मात्रै मतदान गर्न पाउने अधिकार छ । तर आइसिसि स्तरमा मतदान गर्न पाउने अधिकार छैन । तर यो विधानलाई उल्लंघन गरेर १,७७० जना बिध्यार्थीहरुले मतदान गरेका छन् ।
निर्वाचन समितिद्वारा डाटा अपलोड गर्दा समस्या देखिएका ७७ इन्भ्यालिड ईमेल र इन्भ्यालिड ९०६ फोन नम्बरहरु डिलिट गरेपनि वास्तविक मतदाता नामावलीहरु सबै अपलोड गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अध्यक्ष मण्डल र नेपाली राजदूतावास जापानमालाई समेत बुझाइएकोले त्यसको वैधता र कार्यान्वयनका बारेमा अध्यक्ष मण्डलमार्फ़त अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नगरेमा एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्र डेस्कले हेरेर आवश्यक निर्णय लिन समेत सुझाव दिइएको छ ।
छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेपनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१-०२३ को कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकायलाई दिइने पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
तर यो प्रतिबेदन सार्वजनिक नहुँदै एनआरएन जापानको निर्वाचित कार्यसमितिले सपथ ग्रहण गरिसकेको छ । छानबिन समितिको रिपोर्टलेनै निर्वाचनमा गम्भिर धाँधली भएको रिपोर्ट दिएपछि सपथग्रहण गरिसकेकेका पदाधिकारीहरुबारे ब के हुन्छ ? केन्द्रले कस्तो निर्णय लिन्छ ? यसबारे चौतर्फी चासो र यसलाई सम्बोधन गर्न दबाब बढ्दै गएको छ ।
एनआरएनए जापानको आइसिसी सदस्यका उम्मेदवार बलराम श्रेष्ठले एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे अब नेपाल प्रहरीको साईबर क्राईम ब्युरोबाट छानबिन हुने भन्दै सामाजिक सन्जालमा उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसबारे स्वतन्त्र पुस्टि भने हुनसकेको छैन ।
यो रिपोर्ट तयार पार्न जापान र अमेरिकाका ६ जना आइटी (कम्प्युटर प्रविधिका बिज्ञ) हरु संलग्न थिए । तिनमा दधिराज ढुंगाना, पदम भण्डारी, भिम चिमोरिया, शुभराज कार्की, सुमन खड्का र उमेश महर्हन हुन् । समितिको संयोजकमा एनआरएनए जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानांग थिए ।
यस अघि अनलाईन मतदानमा धाँधली भएको भन्दै एनआरएनए स्पेन, एनआरएनए बेलायत, एनआरएनए बेल्जियम लगायतका केहि मुलुकमापनि किचलो भएको थियो ेनेपालप्लसवाट
