
३ भाद्र २०७८, बिहिवार
दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेठले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न भदौ २ गते अध्यादेश ल्याएको हो । रिटमाथि भदौ ११ गते शुक्रबार पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएका हुन् ।