१ भाद्र २०७८, मंगलवार

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख    थियो ।
यस अघि ओली सरकारको पालामा ४० प्रतिशतले पार्टि विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश आएको थियो । सो अध्यादेशका हाल सरकारमा रहेका पार्टिकाले चर्काे विरोध गरेपछि फिर्ता भएको यियो । सरकारले हिजो मात्रै संसद अधिवेशन अत्य गरेर आज अध्यादेश मार्फत ल्याएकोले  आलोचना हुन थालिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर