२४ असार २०७८, बिहिवार
काठमाडौँ – कार्यदलले पार्टी एकता स्थापित गर्ने तीव्र अड्कलबाजी भइरहेका बेला नेकपा एमाले विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ।
एकता प्रयास स्वरुप बिहीबार हुने ब्यूँतिएको कार्यदलको चौथो बैठक सहमतिमा पुगेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पुनः वार्ताको माहोल बनाउने नेताहरुले दाबी गरेका छन्।
तर नेपालले अघि सारेका शर्त ओलीका लागि स्वीकार्य नहुने संकेत देखिएको छ। बुधबार नक्सालस्थित होटल मेरियटमा भएको राति साढे २ घण्टासम्म भएको वार्तामा ओलीविरुद्ध बिद्रोह जारी राखेका नेपालले ओलीले तत्काल पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए।
नेपाल उक्त शर्तमा मात्रै सीमित भएनन्। उनले संसद पुर्नस्थापना भएको खण्डमा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी बन्न नहुने शर्त पनि तेर्साएका थिए। तर आफूसँग नेपाल शर्तबिना एकता गरोस् भन्ने चाहेका ओलीले नेपालको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
वार्तामा सहभागी ओली निकट एक सदस्यका अनुसार ओलीले नेपाललाई भनेका थिए,‘ तपाईँको चाहना अनुसार मैले अधिकतम लचकता अपनाएको छु। अब केही गर्ने स्थिति छैन। तपाईँ निशर्त मलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामीले यो विवादलाई लम्बाइराख्नु उचित हुन्न। पार्टी एकता मेरो पनि चाहना हो। तपाईँले जस्तै पार्टी टुक्राउँदै हिँड्न खोजेको छैन।’
आफ्ना शर्त ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि नेपाल वार्तास्थलबाट चुपचाप उठेका थिए। निराश देखिएका नेपालले बाहिर सञ्चारकर्मीसँग पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यसपछि निस्किएका प्रधानमन्त्री ओली पनि मौन रहे। एकता कार्यदलका सदस्यहरुको लामो सक्रियतापछि बुधबार ओली र नेपालबीच वार्ता भएको हो।
त्यसअघि सोही होटलमा ओली ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलका साथमा र नेपाल भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेका साथमा वार्तामा बसेका थिए। अब पार्टी एकता ओलीको पदसँग जोडिन पुगेको छ। ओली र नेपालबीच कुरा नमिलेपछि उनीहरुसँगै अन्य नेताहरु पनि निराश फर्किएका थिए। नेपालका तर्फबाटा वार्तामा भाग लिएका नेता भीम रावलले वार्ता सकारात्मक रहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सोही जवाफ दिए।
उनले भने,‘ बुधबारको बार्ता सकरात्मक भएको छ। बिहीबार पहिले कार्यदलको बैठक बस्छ। त्यसपछि पुनः अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता नेपाललाई वार्ताको वातावरण बनाउने छ।’
ओलीले यसअघि विवाद चुलिएका बेला गठन गरेको १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भंग गरि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरुसहितको कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेका छन्। त्यसपछि ओलीले उक्त कमिटीको बैठक बोलाएपछि नेपाल झनै असन्तुष्ट भएका थिए। ओलीले डाकेका पछिल्ला दुई वटा बैठकहरुले पनि विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन्।
यी बैठकहरु र यीनका निर्णहरु अवैध भएकाले अस्वीकार गर्ने नेपाल पक्षको अडान छ। नेपालले यी बैठकहरु नराख्न ओलीसँग टिलोफोन वार्तामा आग्रह गरेका थिए। ओलीले नेपाल पक्षको उपस्थितिबिना बैठकहरु बोलाए। यही असार १९ गतेको बैठकबाट नेपाल पक्षलाई विपक्षी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दुई दिने अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए ओलीले।
तर ओलीको निर्देशनअनुसार नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएन्। उनले अदालतलाई प्रभाव पर्नेगरी हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिएको छ। त्यसैले कार्यदलका सदस्यहरु ‘अदालतको जे निर्णय आउँछ त्यसलाई पार्टी एक ढिक्का भएर स्वीकार गर्ने भन्ने शब्दावली एकता सहमति पत्रमा उल्लेख गर्ने सहमति गरिसकेको बुझिन्छ।
अब ओलीले तत्काल कम्तिमा एक पद छोडे पार्टी एकता हुने कार्यदलका खासगरि नेपाल पक्षका सदस्यहरुको बुझाई छ। पार्टीभित्र र बाहिरको विवाद थेग्न नसकेपछि ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसद पुर्नस्थापनाका लागि परेका मुद्दामाथि सुनुवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवत यही असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट यसको छिनोफानो हुनेछ। त्यतिञ्जेल पार्टी एकता कुनै हालतमा गर्नुपर्ने मनस्थितिका साथ कार्यदलका सदस्यहरु दौढधूप गरेका छन्।देश संचारवाट
