प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।
बिहीबारको सुनुवाइ समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि तय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि जारी सुनुवाइको पाँचौँ दिन बिहीबार तीन रिट निवेदकसहित सात जनाले बहस गरे ।
रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखे ।
अधिवक्ता अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको बताए ।
न्यायाधीश सिन्हाले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए इजलाससमक्ष पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिललाई आग्रह गरे ।
रिट निवेदक समृत खरेल र सुलभ खरेलका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क पेश गरे ।
रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरण, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने र अधिवक्ता ठगेन्द्र गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राखे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट २५ कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् ।
इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।
रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
+977 986-4882241
rastradaily@gmail.com