भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करहरूले नेपाली युवकयुवतीलाई विदेश पुर्‍याउने गरेको घटना पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । तर यसको उपचारका नाममा कतिपय नागरिकको विदेश घुम्न पाउने स्वतन्त्रता नै खोसिने गरी कुनै पनि प्रबन्ध गरिनु हुँदैन ।

भिजिट भिसामा कडाइ गर्नकै लागि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ मा संशोधन गर्न खोजेको केही प्रावधान पटक्कै उचित छैन । भिजिट भिसामा विदेश जान आफ्नो साथमा १ हजार अमेरिकी डलर, फिर्ती हवाई टिकट, गन्तव्य मुलुकमा बस्ने व्यवस्था र २० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान त ठीकै होला । तर, यससँगै घुम्न जानेले न्यूनतम एसएलसीसरहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने वा अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि त्यसमा राख्नु कुनै हालतमा उपयुक्त छैन । यस्ता अनावश्यक प्रावधान थपेर मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको कार्यविधि संशोधन प्रक्रियामै पहिले संशोधन जरुरी छ । किनभने यस्ता प्रावधानबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुनेभन्दा पनि विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने र घूसखोरी–अनियमितता अझ अकासिने सम्भावना छ ।

https://amzn.to/4myfPN5

भिजिट भिसामा गएर अवैध रूपमा बस्नेको संख्या बढेको छ भने सम्बन्धित मुलुकहरूसित समेत समन्वय गरी निराकरणको उपयुक्त उपाय पहिल्याउनु उत्तम हुन्छ । बिमा मात्रैको प्रावधान थप्दा पनि त्यस्तो व्यक्ति उता गएर अलपत्र परे त्यही रकमबाटै उद्धार, उपचार र अन्य बन्दोबस्तीमा खर्च गर्न सहज हुने नै छ । त्यसैले एसएलसी र अंग्रेजीको नाजायज व्यवस्था गरेर जायज ढंगले विदेश घुम्न चाहने कतिपयको गोडा पहिल्यै समाइदिन मिल्दैन । साथै, नागरिक अधिकारसित जोडिएका यस्ता विषयमा कार्यकारी आफैंले भन्दा पनि संसद्को छलफलबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ, यस्ता विषयलाई पनि त्यसमै समेटेर विधायकहरूबीच नै छलफलमा लैजानु उचित हुन्छ । तर, जहाँबाट जस्तो व्यवस्था गरे पनि अध्यागमन कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी र म्यानपावर एजेन्सीको मिलेमतोबाट सिर्जित मारमा बाँकी समग्र यात्रुलाई पार्नु हुँदैन ।

संसारमा विदेश घुम्ने सबै मान्छे अंग्रेजी भाषामा पोख्त हुँदैनन्, कतिले त यो भाषा अलिकति पनि जानेका हुँदैनन् । घुम्नका लागि अंग्रेजी आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन, संसार घुमफिर गर्न यो भाषाले छेक्दैन । अंग्रेजीको पहुँचले घुमघामलाई सजिलो बनाउनेसम्म पक्कै हो, तर यसलाई नै भ्रमणको योग्यता बनाइनु हुन्न । हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, चीनलगायत विश्व पर्यटनका प्रमुख स्रोत मानिने कतिपय मुलुकका अधिकांश नागरिकले अंग्रेजी जानेका हुँदैनन् । अर्को, एसएलसी गर्दैमा पनि कसैले अंग्रेजी बोल्न सकिहाल्छ भन्ने होइन । हाम्रो देशमा नगन्य नागरिकबाहेकका लागि अंग्रेजी दोस्रो भाषासमेत होइन । फेरि, मुलुकमा अधिकांश नागरिकले विद्यालय शिक्षा पनि पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले अरू हिसाबले सक्षम छन् भने कसैलाई पनि विद्यालय शिक्षाको प्रमाणपत्र वा अंग्रेजी नभएकैले विदेश घुम्नबाट रोक्न पाइँदैन । भारतलगायतका उदीयमान देशहरूले आफ्ना नागरिकका लागि ‘अन–अराइभल’ भिसा मागिरहेका बेला हामीले भने उड्नै छेकबार लगाउने संकुचित धार समाउनु हुँदैन ।

भिजिट भिसा र श्रम बजारको अर्को पाटो पनि छ । अरब मुलुकका कतिपय कम्पनीका ठूला तहको जागिरमा त्यहीँ गएर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हुन्छ । साना तहका कामदारलाई झैं अन्तर्वार्ता लिन उनीहरू यहाँ आउँदैनन् । यसरी जागिरको खोजीमा निस्कनेहरू सुरुमा त्यहाँ जाने भिजिट भिसामै हो । काम निश्चित भएपछि भिसालाई परिवर्तन गर्ने हो । जानकारहरूका अनुसार भारतीय नागरिकले यसैगरी अवसर छोप्ने गरेका छन् । यहाँ भने सरकारले ल्याउन लागेको व्यवस्थाले यस्तो अवसरको खोजीमा निस्कन लागेकालाई पनि वञ्चित गर्ने देखिन्छ । तसर्थ, सरकार नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी हुनुभन्दा पनि सहजकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र आफ्ना नागरिकलाई जायज स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनुपर्छ । शंकै छैन– जो दोषी छ, जो मानव तस्करीलगायतमा संलग्न छ, उसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । तर, बाहिर जान चाहने हर कोहीलाई आशंका गर्ने अधिकार अध्यागमन कर्मचारीलाई दिनु यसको समाधान होइन । सरकारले सजिलो उपाय अपनाएर धेरैलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन । तसर्थ, कर्मचारीलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिएर अझ स्वेच्छाचारी बनाउने प्रावधानलाई अघि बढाउनुको सट्टा मन्त्रालयले नागरिक स्वतन्त्रता हरण नहुने अरू नै प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्छ ।

ई-कान्तिपुर बाट