२ फागुन २०७७, आइतवार

लुम्बिनी- मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत बनेका प्रदेश र यसका संरचना विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन्।


प्रदेशका संरचना स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम गरेको छ।

यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थापना दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्दैछ।

यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का लागि भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश:

मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि बनेका प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको छ। यस तीन वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका रह्यो ? 

हामी यस वर्ष नयाँ रणनीतिक कार्ययोजनातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। पहिलो कुरा, हामी एउटा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले तयारीको काममा जुटेका छौँ जसले पछि आउनेका लागि पनि प्रदेशको विकासलगायत काममा अन्योल अन्त्य गर्ने छ। दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको सोच अगाडि सारेका छौँ। यद्यपि कोभिड– १९ को असर नपरेको भए पहिले नै गर्ने थियौँ। यस वर्ष ती काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छौँ।

त्यसले लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने छ। यद्यपि विगतको तुलनामा लगानी बढिरहेकै छ। तुलनात्मक हिसाबले नेपालका सात वटा प्रदेशमा नयाँ लगानी भइरहेको क्षेत्रभित्र लुम्बिनी प्रदेश पर्छ। वास्तविक तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो प्रदेशमा उद्योग दर्तामा तीव्रता छ। त्यसले स्वाभाविकरुपमा नयाँ सम्भावना अगाडि बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यस्तै सङ्घीय विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि तीव्रता दिएका छौँ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा सङ्घीय बजेटको कार्यान्वयनमा पनि हामी थप प्रगति हासिल गर्न सक्ने भएका छाँै। विगतको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सङ्घीय बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढेको छ। यससँगै सात वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ सबैभन्दा माथि छ। समयमै बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काममका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह अग्रणी छन्। यस हिसाबले भन्दा तीनवटै तहका सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वगन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा अनुकूल वातावरण तयार भएको मलाई लाग्छ। यस तीन वर्षको उपस्थितिले लुम्बिनी प्रदेशको विकासनिर्माणका काममा अनुकूल आधार तयार भएको भन्ने मलाई लाग्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामी सफल छाँै भन्ने हो भने तथ्यमा हामी सात प्रदेशमा कुन स्थानमा छौँ, सफलताका सूचक के के हुन् सक्लान् ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्दा हामी लगभग सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौँ, अरु धेरै ठाउँ मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणकै प्रक्रियामा छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अब बाँध निर्माण सकेर सुरुङबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाका तटबन्ध निर्माणका काम करीब सकिएको छ। यसले बर्दियाको बाढीको पीडा अबका दिनमा पहिलेका रुपमा बेहोर्नु पर्दैन। सिँचाइको क्षेत्र विस्तार भएको छ। अर्को, सिक्टामा चाहिँ मुख्य जटिल समस्या थियो, त्यो समस्यालाई हामीले प्रदेशकातर्फबाट पनि विशेष पहल गरेर समस्या हल गरेका छौँ, अहिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी छाड्ने काम भइरहेको छ।

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी विकासमा लामो समयसम्म अत्यन्त न्यून बजेट परिचालन भएको अवस्था थियो, पछिल्लो समयमा लुम्बिनी विकासका सन्दर्भमा बजेट बढेको छ। यही वर्ष पाँच हजार क्षमताको हल निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। हामीले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रोत्साहित गरेकामा दुई वटा मास्टर प्लानमध्ये एउटा रामग्रामको मास्टर प्लान पूरा भएको छ र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। तिलौराकोटको पनि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

तिलौराकोटमै एउटा नयाँ सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनीकै विकासका सन्दर्भमा पहिलेका तुलनमा धेरै नयाँ कुरा अगाडि बढ्न थालेका छन्। अर्कातिर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रसूति अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। अब स्थानीय समुदायसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सकिएन भन्ने गुनासो अन्त्य हुँदैछ। प्रदेश सरकारकै अग्रसरमा चक्रपथको काम पनि यस वर्ष पूरा हँुदैछ भने भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।

सङ्घीय आयोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस प्रदेशमा हुलाकी सडकको तेस्रो चरणको आयोजना शुरु भएको छ। यो पनि हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण पक्ष हो। कोभिड जोखिमका कारणले रोकिएको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको काम पनि पछिल्लो समयमा तीव्रता लिएको छ। कोभिडको समयलाई अलग गरिदिने हो भने हामीले त्यस क्षेत्रमा पनि प्रगति गरिराखेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा चालू आयोजनाका सन्दर्भमा उपलब्धिमूलक सुधार भएको देखिन्छ।

यस तीन वर्षका अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र कति किलोमिटर बाटो निर्माण भए होला ?  

प्रदेश सरकारका तर्फबाट लगभग दुई आर्थिक वर्षभित्रमा करीब ४०० किलोमिटरसडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। त्यहीरुपमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काम अघि बढेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई विकासका दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशभन्दा के कारणले फरक मान्न सकिन्छ ?

हामी आर्थिक –सामाजिक हिसाबले औसतमै छौँ। पछाडि परेको ठाउँलाई अगाडि बढाउनका लागि समय लाग्छ तर हामी जे काम गर्दैछौँ, कामका परिणाम स्वाभाविकरुपमा सकारात्मक छन्। पूँजीगत खर्चको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा मुख्य हो, निजी क्षेत्र हामीकहाँ उत्साहित नै देखिन्छ। लगानीका दृष्टिकोणले तुलनात्मक हिसाबले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अब कति कानून आवश्यक छ, कानून कार्यान्वयनको पाटो अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि ?

अहिले मूल कानूनका हिसाबले भन्दा पाँच दर्जन जति मूल कानून निर्माण भएका छन्, त्यसका सहायक कानूनहरु पनि थुप्रै बनेका छन्। सबै विषय एकचोटि कार्यान्वयनमा जाँदैन, आवश्यक पर्दा प्रयोग हुने हो। कानून बनाउनुपर्छ, आवश्यक परेका बेला कानून प्रयोग हुन्छ तर सामान्यतया सरकारी खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानून नभइकन काम चल्दैन। त्यसैले सरकारी खर्चका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक कानून हामीले बनाइसकेका छौँ। यससँगै कार्यविधिका रुपमा होस् वा ऐनका रुपमा होस्, नियमावलीका रुपमा होस्, केही चिज यस्ता छन् जसका लागि केन्द्रलाई पर्खिनुपर्ने स्थिति बनेको छ। यद्यपि त्यसको मस्यौदाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ।

हामीले आवश्यक कानून बनाउन थुप्रै बाँकी छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। तीमध्ये केही तत्कालै आवश्यक देखिन्छ भने केही कानून त केन्द्रबाट हामीलाई सङ्गठन संरचना हस्तान्तरण नगरेका कारण गर्दा अहिले चाहिएको छैन तर त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। हामीकहाँ प्रहरी सङ्गठन संरचना अहिलेसम्म हस्तान्तरण भइसकेको छैन। हस्तान्तरण भयो भने प्रहरी ऐन चाहिन्छ, सुरक्षा सामग्री ऐन चाहिन्छ, त्यो तयारीका लागि हामी जुटेका छौँ।

लुम्बिनी प्रदेशको महत्वाकाङ्क्षी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट कति जति मान्छे लाभान्वित भएका होलान्, के प्रभाव परेको होला ?   

हाम्रो सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रक्रियाका जटिलताले मान्छेलाई तत्काल राहत दिन नसकेका विषयमा यसले सम्बोधन गरेको छ। अलिकति कार्यविधि लक्षित समुदायमा जाने प्रकारको बनाएका छाँै, जसरी सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायमा नपुगेर टाठाबाठाले पाए भन्ने आरोप आउँछ, त्यसको कार्यविधि सोझै लक्षित समुदायमा पुग्ने हिसाबले बनेका छन्। त्यसका असर धेरै सकारात्मक छन्।

हामीले युवालाई स्वयंसेवकका रुपमा, सहजकर्ताका रुपमा परिचालन गर्दा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा नयाँ युवा विकासको मोटीभेटरका रुपमा उभिन सक्दारहेछन् भन्ने कुराको प्रभाव चाहिँ दिएको छ भन्ने लाग्छ। यो कार्यक्रम अलि मौलिक हो र रकम न्यून छ, प्रभाव भने धेरै सकारात्मक छ। हुन त समष्टिगतरुपमा हेर्दा १०९ वटा पालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमका हिसाबले झण्डै रु एक अर्ब कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भइराखेका छन्। एउटा पालिकाका लागि रु ७०÷८० लाख ठूलो रकम त होइन र तर त्यो लक्षित समुदायमा केन्द्रित भएको देख्दा त्यो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ।

पहिला हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा गरेका थिएनौँ, यस वर्ष नगरपालिका क्षेत्रमा पनि गर्दैछाँै। यस वर्ष कार्यक्रमको प्रभाव अझै अनुभूति गर्न पाएका छैनाँै, शहरी क्षेत्रमा आयो भने अझै बढी मान्छेले प्रत्यक्ष अनुभव गर्छन् जस्तो लाग्छ।

जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकिएपछि पनि प्रदेशस्तरमा त्यति प्रभावकारी नभएको हो ?

त्यसो होइन, बरु लक्षित समुदाय केन्द्रित भएर ठोस ढङ्गले काम भएका छन्। सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भने पहिलेको तुलनामा तीव्र भएको छ। कोहलपुरमा चिडिमारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका छौँ। एउटा सिङ्गो बस्तीलाई जनता आवाससँग जोडेर ल्याएका छौँ।

अर्काे, धेरै समय राज्यले उपेक्षा गरेको सुस्तामा झण्डै २५० घर एकैचोटि बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दा पहिलेको तुलनामा गति स्वाभाविकरुपमा बढी देख्नुहुनेछ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम सबैतिर शुरु भइसकेको छ, यस प्रदेशमा आयोगको काम के कस्तो अवस्थामा छ ?

पहिलो कुरा शुरुको चरणमा रुपन्देहीको कञ्चन र दाङको बबई गाउँपालिकालाई नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेका छाँै, प्रदेशका दुई वटा पालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेका थियौँ, यी दुई पालिकाको नापनक्शाको तहमा पुगिसकेको छ। तिनीहरु एक प्रकारले नक्शाङ्कन तहमा प्रवेश गरेका छन्।

तराईका जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सम्झौता भइसकेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाले अभिलेख सङ्कलनको काम थालिसकेका छन्। अभिलेख सङ्कलन पछाडि स्वाभाविकरुपमा नापजाँचको काम शुरु हुन्छ, नापजाँचको काम सकिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालको काम शुरु हुन्छ, तराईका अधिकांश पालिकाको काम अगाडि बढिसकेका छन्।

अहिले यदाकता सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने काम भएको छ। यसलाई कुनरुपमा लिन सकिन्छ ?   

सङ्घीयतामाथिको प्रश्न संविधान निर्माणकै बेलादेखि थियो। त्यतिबेला पनि सङ्घीयता पक्ष र विपक्ष नभएको होइन र अहिले पनि त्यो विचारमाथि बहस चलिरहेको छ। नयाँ प्रणालीतर्फ जान चाहिँ नेपालको संविधानमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस प्रकारको कुरा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ। कसैले प्रकट गर्ने विचारले मात्र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हँुदैन। व्यक्तिले प्रकट गरेका विचारले मात्र सङ्घीयता धरापमा छ भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन किनकि हाम्रो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गरिसकेको छ।

त्यो विषयको प्राज्ञिक बहस एक प्रकारले राजनीतिक प्रचारबाजीको विषय बन्न सक्छ र अहिले यसले परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थले सङ्घीयतामा जोखिम छ भन्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बाहेक अरु केही होइन।

नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो पटक सत्तापक्ष तपाईंकै दलको विवादका कारण असहजता देखिएको छ। यसैका कारण केही प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन्। यस प्रदेशमा पार्टीको विवादका कारण सरकारको अवस्था के हो ?  

राजनीतिकरुपमा मतभेद अनि यहाँ पनि देखा परेको छ। विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलूस भइराखेकै छन् तर कसैले सङ्गठितरुपमा प्रदेशसभाभित्र प्रदेश सरकारको काममा अहिलेसम्म प्रकट गरेका छैनन्। प्रदेश सरकारको काममा कसैले माथि जे भने पनि हाम्रो ठाउँमा असर परेको छैन भन्ने कुरा चित्रण गरेको छ। अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग स्थानीय सरकारको सहकार्य हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ। यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। हिजो जसरी सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रकारको समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरियो, त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न स्थानमा जाँदा विकासनिर्माणका सन्दर्भमा, उद्घाटनका सम्बन्धमा, शिलान्यासका सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जुनसुकै पक्षको भए पनि उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ। त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिलाई हामीले यहाँ कायम राख्न सफल भएका छौँ।

पार्टी विवादले यहाँको सरकारका मन्त्री पक्षविपक्षमा देखिएका छन्, यसले सरकारलाई काम गर्न असहज भएको छैन ?   

अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभूति भएको छैन। यद्यपि दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम के आउँछ, हेर्न बाँकी नै छ। मोटामोटीरुपमा अब विभिन्न जिल्लाको रिपोर्ट दिने क्रममा अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घ र स्थानीय तहको भन्दा राम्रो देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घका भन्दा कम देखिन्थ्यो तर यस वर्ष चाहिँ सङ्घको तुलनामा प्रदेशको खर्च बढी भइरहेको छ। पार्टीभित्र विवाद पछाडिको परिमाण विश्लेषण गर्न अलि समय लाग्ला तर त्यस्तो नकारात्मक असर परेको छैन।

प्रदेशको बडो महत्वपूर्ण काम स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको छ। यसै सन्दर्भमा पहिलो पटक प्रदेश स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा हुँदैछ। त्यहाँ स्थायी संरचना कहिले बन्लान् ? प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन स्थायी राजधानीबाट कहिलेदेखि शुरु होला ?     

हामी कति छिटो काम गर्न सक्छौँ, त्यही आधारमा हुन्छ। अहिले हामीले स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा गर्नुका कारण अब कस्तो संरचना त्यहाँ बनाउने भन्ने बहसका लागि पनि हो। यस अर्थमा त्यहाँ हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ। अर्कातर्फ हामीले पूर्वाधार विकास स्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसको डिटेल मास्टर प्लान तयार गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौँ।

सापेक्षिक हिसाबले हेर्दाखेरि भर्जिन ल्याण्ड पनि छ। हामीले समतल ल्याण्ड पुलिङको ढाँचामा जाने कुरा गरेका छौँ, जहाँ सुन्दर शहरको निर्माण गर्न सकिन्छ। स्थानीय नागरिक पनि ल्याण्ड पुलिङका लागि तयार छन्। पहिलो कुरा त ल्याण्ड पुलिङका लागि कन्भिन्स गर्ने कुरा गाह्रो, हुन्छ तर प्रदेश राजधानीको कुराले गर्दा स्थानीय समुदाय सजिलै सहमत हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ नेपालकै एउटा सुन्दर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सकिन्छ। जुन ठाउँमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो ठाउँ एक हिसाबले भन्दा नेपालका राम्रा ठाउँमध्येमा पर्छ। एउटा भौगोलिक हिसाबले, शहरी सभ्यताको निर्माणका हिसाबले, लुम्बिनी प्रदेशका हिसाबले भन्नुपर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो एकल नदी(राप्ती) नै त्यहीँ हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो सम्भावना छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर