४ माघ २०७७, आइतवार

लोडसेडिङ हटेको बताइरहँदा अहिले बेलाबखत विना सूचना झ्यापझाप बत्ती जाने समस्याले उपभोक्ता हैरान छन्। लोसेडिङको पुनरावृत्ति हुन लागेको भन्दै सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।


प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गरिरहेका छन्।  हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:-

पछिल्लो समय उपभोक्ताबाट सबैभन्दा बढी गुनासो आउने विषय भनेको झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जान थाल्यो। के प्राधिकरणले अघोषित रूपमा लोडसेडिङ सुरु गरेको हो  भन्ने छ? पूर्व जानकारी बिना नै बारम्बार बत्ती किन गइरहन्छ? 

समस्या सिर्जना त भएको होइन। तर समस्याको अनुभूति र आभास भएको हो। आम मानिसहरूको बुझाई त्यस्तो भएको हो।  जसमा संवेदनाले पनि काम गर्‍यो। बिजुली नपुग भएको होइन, धेरै काटिएको पनि होइन।भनेपछि यो समस्या नयाँ थपिएको होइन। तिनै पुराना विषयहरू हुन्। तर सर्वसाधारणलगायत सबैको त्यसप्रतिको संवेदनशीलता बढेको हो। अलिकति बत्ती गयो भनेपनि हामीलाई धेरै समस्या पर्छ, यो एक प्रकारले राम्रो पनि हो। उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तरको विद्युत खोज्नु भनेको हामीमाथि अझ चुनौती र अवसर छ भन्ने हो। उपभोक्ताको यो संवेदनशीलतालाई सकारात्मकरूपमा लिएका पनि छौं। विद्युत कटौती (ट्रिपिङ) गत वर्षको भन्दा कम भएको छ। तर पनि झ्याप झ्याप बत्ती गयो भन्ने गुनासा बढेका छन। यसमा हामीले चित्त बुझाएका पनि छैनौं। चित्त दुखाएका पनि छैनौं। उपभोक्ताको गुणस्तरीय विद्युत आर्पूर्तिको माग बढेको छ भने हामीले त्यहीअनुसार दिन पनि सक्नुपर्‍यो। यो भनेको तुरुन्तै गर्न सकिने काम होइन। अहिले गरिराखेको प्रयासले केही समयपछि मात्रै परिणाम देखाउँछ। उपभोक्ताको यही आवाजहरूले हामीले विद्युत उपकरणमा, वितरण प्रणालीको सञ्जाल बनाउनमा, ट्रान्सफर्मरमा र आधुनिक प्रविधिको विद्युत प्रणाली निर्माण गर्नमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बनाएको छ। सँगसँगै त्यसको नियमन र अनुगमनका लगानी गर्न पनि हामीलाई प्रेरित बनाएको छ। माग अनुसारको गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने हामीले त्यहीअनुसार लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकेका छौं। भलै त्यसबाट लागत बढ्ला। तर लागत बढेको भन्दा पनि जनताले गुणस्तरीय विद्युत खोजेको विषय महत्वपूर्ण हो।

तपाईँहरूले नै लोडसेडिङ हटेको भनेर घोषणा गरेको ४ वर्ष भयो। सुरुमा गार्हस्थ उपभोक्तामा र केहीपछि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि हट्यो। तर प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्नका लागि यो अवधिमा जति लगानी गरिनुर्थ्यो त्यो भएको रहेनछ? 
प्रणालीमा सुधार भएको छ। उपकरणहरूमा लगानी बढेका कारण नै चुहावट घटेको हो। पहिले २५–२६ प्रतिशतको चुहावटबाट अहिले १५–१६ प्रतिशतमा झर्नु भनेको त्यो उपकरणमा लगानी भएर नै हो। लगानी भएर चुहावट घट्दै गर्दा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयतामा पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक देखियो। पहिले हामी चुहावट नियन्त्रण र क्षमता वृद्धिमा गयौं। तर वितरण प्रणालीलाई एकदमै विश्वसनिय बनाउन सकिएको थिएन। उदाहरणका लागि एकापट्टीबाट विद्युत लाइन काटिदा अर्को पट्टीबाट जोडिने (एन माइनस वान कन्टिजेन्सि)जस्ता कामहरू गरिएको थिएन। त्यो गर्न भ्याइएन। अब बिस्तारै गर्दै जानुपर्ने चुनौती छ।

जुन समयमा विद्युत माग बढ्नु नपर्ने हो त्यही समयमा तराई क्षेत्रमा विद्युत माग अत्याधिक बढेको भन्ने तथ्यांकहरू आएका छन। माग बढ्नुको एउटा मुख्य कारण चाँहि हुकिङ ट्रिप बढ्यो भनिएको छ। अहिले विद्युत चोरी बढेका कारण चुहावट बढेर १९ प्रतिशतसम्म पुगेको अनौपचारिक तथ्यांक हामीले पाएका छौं। यो सत्य हो कि होइन? यदि बढेको हो भने त्यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?  
दुईवटा कारणले चुहावट बढ्छ- एउटा प्राविधिक र अर्को अप्राविधिक कारण। अहिले प्राविधिक चुहावटको अनुपात बढेको हो। प्राविधिक चुहावट बढ्नुको कारण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत माग घट्नु हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन पाएनन्। जसकारण प्राविधिक चुहावट देखियो। घरेलु अर्थात गार्हस्थ उत्पादन त यथावत नै थियो। गार्हस्थ क्षेत्रमा हुने चुहावट बढी नै हुन्छ। यी दुवै क्षेत्रको चुहावट मिलाउँदा समग्र चुहावट बढी देखियो।

अप्राविधिक चुहावटको कुरा गर्दा तराईमा मात्र होइन पहाडमा पनि हुकिङलगायतका चुहावटको निरीक्षण अनुगमनका काम पनि कर्मचारीले सहज ढंगले गर्न पाएनन्। कोभिडका कारण कर्मचारीहरू घरैमा बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो। कार्यालयमै गएपनि स्थलगत अनुगमनका काम प्रभावकारीरूपमा हुन सकेनन्। कर्मचारीहरूबाट केही आनाकानी पनि भयो। यसरी प्राविधिक र अप्राविधिक दुवैतर्फको चुहावट अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले डेढ देखि दुई प्रतिशतसम्म बढेको हो।

अर्को कुरा के भने गत साउनमा चुहावट धेरै थियो। भदौ असोज बाट घट्नेक्रममा छ। कात्तिक-मंसिरपछि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ। त्यसकारण पछिल्लो समय चुहावट पनि घटेको छ। तपाईँले भनेजस्तो तराई क्षेत्रमा नै बढी चुहावट देखिएको भन्न मिल्दैन। समग्रमा चुहावट बढेको हो। अब पुसपछि यो अझ घट्नेक्रममा छ। अहिले कर्मचारीहरू नियमित अनुगमन निरीक्षणमा जान थालेका छन्। पहिले जसरी नै काम हुन थालेको छ। एउटा प्रणालीबाट चल्न थालेका छौं। कुनै व्यक्तिले हरेक व्यक्तिलाई निर्देशन दिएर चुहावट घट्ने होइन। त्यसका लागि छुट्टै प्रणाली छ।

त्यो भनेको के हो भने हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट घटाएनौ भने कर्मचारी सरुवामा पर्न सक्छौ है भनेका छौं। अथवा त्यसको माथिल्लो तहबाट सुक्ष्म निरीक्षण हुने प्रणाली हामीले बनाएका छौं। यो विगतदेखिकै अभ्यास हो। यो प्रणालीबाट काम गर्दा नजिता पनि देखिएको छ। हरेक महिना हामीले चुहावट सम्बन्धी विवरणहरू लिएर त्यसको विश्लेषण गरिरहेका छौं। कार्यकारी निर्देशक, नायब कार्यकारी निर्देशकहरूले चुहावटको तथ्यांक हेरेर कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसमा तत्काल काम थाल्ने प्रणाली छ। त्यसमा हाम्रो प्रणालीले काम गर्छ।

चुहावट नियन्त्रणकै लागि भनेर प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर लागू पर्ने प्रयास पनि गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रणमा यसले ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो। स्मार्ट मिटर लागू गर्ने काम कहाँ पुग्यो?  खरिद जडान लगायतका काम कत्तिको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छन?
स्मार्ट मिटर खरिदको काम प्राधिकरण भित्रकै दुईवटा शाखाले गरिरहेका छन। थ्री फेज मिटर अहिले हामीले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई वितरण गरिरहेका छौं भने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त धेरैजसो सिंगल फेज मिटरहरू काठमाडौं उपत्यकाका लागि खरिद गरिरहेका छौं।

स्मार्टमिटर जडान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा एडिबीबाट खरिद भएको सिंगल फेज मिटरहरूमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत विभिन्न हबहरू बनाएर जाने भनेका छौं। त्यो भनेको मिटरमै सिमकार्ड राखेर केन्द्रिकृतरूपमा नै त्यसको अनुगमन गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ। यो प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी र त्यसको शुल्कबारे अलिकति समस्या अथवा अन्यौलता छ।  हामीले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौं। तर थ्री फेज मिटरहरूमा कुनै समस्या छैन।

लामो समयदेखि विद्युत आयोजनाहरूले पिपिए गर्न पाएका छैनन्। केही समय अघि मात्र एउटा आयोजनाको पिपिए भयो। पिपिए रोकिएको हो कि कार्यान्वन हुन नसकेको? खासमा यो पिपिएको विषय के हो?
नयाँ पिपिए रोकिएको होइन। भएको के हो भने सरकारको निर्णयअनुसार नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना, अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको को अनुपात तोकिएको छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनलाई आधार बनाएर आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशत कोटा सकिएको हो। माग नबढेसम्म वा कोटा थप नभएसम्म आरओआर आयोजनाका लागि थप पिपिए हुन सक्दैन। विद्युत माग बढेर २० हजार मेगावाटसम्म पुग्दा त्यस्ता आयोजनालाई पिपिए गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको पिआरओआर र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु हो। ती आयोजनाका लागि पिपिए भइरहेको छ।

आरओआर आयोजनाको हकमा कुरा गर्दा अब आउने जेठमा जब हामी बिजुली बोकेर बिक्री गर्नका लागि भारतीय बजारमा जान्छौं। त्यो बेला हामी टड्कारोरूपमा बुझ्छौं कि आरओआर आयोजना धेरै राख्दा विद्युत प्राधिकरण र नेपालको समग्र विद्युत बजार व्यवस्थापन गर्न लाई कति गाह्रो हुँदोरहेछ भनेर। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई जलाशययुक्त आयोजना नभई नहुँदो रहेछ भनेर हामी त्यतिबेला बुझ्छौं। जब पैसाले दुख दिन्छ त्यसपछि अझ बढी बुझ्छौं। अहिले नै समस्या अनुभुत भएको छैन। जब विद्युत उत्पादन धेरै हुन्छ र बजारमा बेच्न अप्ठेरो हुन्छ, त्यसबेला समस्या देखिने हो। हामीले अहिले आरओर आयोजना भन्दापनि जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखौं भन्दा गलत बुझाइ पनि जानसक्छ। तर भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई हेरेर नै हामीले आरओआर आयोजनालाई थप पिपिए नगरौं भनेका हौं।

विद्युत मागको कुरा गर्दा प्राधिकरणले अहिले राखेको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसक्छ। निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत उत्पादन थपिन्छ। विद्युतको गार्हस्थ माग धेरै बढ्न सकेको छैन। विदेशमा विद्युत बेच्ने कुरा मात्रै भएको छ। तर कार्यान्वयन तत्काल भइहाल्ने आधारहरू देखिँदैनन्। किन? 
त्यसको आधार छ, बाटोहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा बाटो भनेको भारतसँग विद्युत साटासाट (एक्सचेन्ज मार्केट)मा जाने हो। त्यसका लागि हामी भारतको निर्णय पर्खेर बसेका छौं। अर्को भनेको दुई पक्षीय बजार हो। त्यसको बाटो त अहिले पनि खुला नै छ। त्यसका लागि प्रयास सुरु भइसकेको छ। अब परिणाम आउन बाँकी छ। नेपाल–भारत द्विपक्षीय मात्र होइन कि नेपाल–भारत–बंगलादेश गरेर त्रिपक्षीय विद्युत व्यापारका लागि पनि पहल भइरहेको छ। नेपालले सिधै बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न नसकेको अवस्थामा नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेश विद्युत व्यापार गरेर पनि हामी जानसक्छौं। हामीले विभिन्न उपाय लगाएर बजार खोजिरहेका छौं। तर बाटो खुलिसकेको छैन। हामी लागिरहेकै छौं।

नेपाल भित्रैको आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत गर्नका लागि ठूला उपभोक्ता खोजेर विश्वसनीय रूपमा विद्युत बेच्न सकादैन? अहिले पनि ठूला उद्योगहरूले पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत नपाएको गुनासो सुनिन्छ। त्यतातिर प्राधिकरणले काम गर्न केले रोकेको हो? 
अहिले प्राधिकरणले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत खपत हुने क्षेत्र खोजिरहेका छौं। वितरण केन्द्र प्रमुख र प्राधिकरणको प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि भनिरहेका छौं। औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी विद्युत माग बढाउने भनेर वितरण तथा ग्राहक सेवामा एउटा कार्यदल (टास्कफोर्स) पनि बनाएका छौं। त्यो टास्कफोर्सले अब १ हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक बजारमा कसरी खपत गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछ।

सिंगल फेजमा नभई थ्री फेजमा अर्थात औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै त्यति विद्युत खपत कसरी गर्ने भनेर हामीले अध्ययन थालिसकेका छौं। त्यो कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी भनेको थ्री फेज मिटरहरू कहाँ-कहाँ आवश्यक छन भनेर पहिचान गरि त्यहाँ विद्युत सेवा कसरी पुर्याउने भनेर अध्ययन गर्नु हो। यसरी विद्युत उपलब्ध गराउन के कस्ता संरचना आवश्यक छन? ३३ केभी प्रसारण लाइन पुगेको छैन कि? सबस्टेशन वा टान्सफर्मर नपुग्ने हो कि अथवा प्रसारण लाइन नै नपुगेको हो? यी सबै विषयहरूको पहिचान गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने लगानीका लागि पनि हामीले अनुरोध गर्छौं। त्यो रकम सरकारले दियो भने ठिक छ। यदि दिएन भने पनि हामी ऋण लिएर भएपनि हामी त्यसमा लगानी गर्छौं। किनभने ऋण लिएर लगानी गरेपछि विद्युत बेचेर पनि हामी त्यो ऋण तिर्न सक्छौं। यसका लागि सरकारले पैसा दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। सरकारले दिएन भने पनि हामी आफै खोज्छौं।

यसरी हामी विद्युत माग कसरी बढाउने भन्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा त लागिरहेका छौं। तर हामीले भन्दैमा माग तत्काल बढ्ने कुरा होइन। औद्योगिक क्षेत्रले पनि आफ्ना योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन्। जति पनि बिजुली पायो भन्दैमा उनीहरूले लिने कुरा पनि भएन। हामीले के सन्देश दिन खोजेका छौं भने, निजी क्षेत्रले चाहेजति विद्युत मागोस। हामी त्यो उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गर्छौं।

अहिले पनि उद्योगीहरूले विद्युतको समस्या भोगिरहेका छन। बुटवल भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरूमा बढी समस्या छ। त्यो समस्या समाधान कहिले हुन्छ?
एक हप्ता अघि मात्र म भैरहवा गएर आएँ। त्यो क्षेत्रमा उद्योगहरू थपिइरहेका छन्। त्यहाँ परासी, भैरहवा, न्यु बुटवल केन्द्रबाट र बन्दै गरेको मनहिया–सुनवल सबस्टेशनहरूबाट गरी चार–पाँच ठाउँबाट विद्युत लाइन दिने भनेर काम थालिसकेका छौं। अहिले प्राधिकरणले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको जतिसक्दो चाँडो सबस्टेशनहरू बनाउने, प्रसारण लाइनहरू बनाउने र त्यसका लागि बजेटलगायतका समस्याबाट कुनै रुकावट र प्रशासनिक रोकावट नहोस् भनेर चनाखो छौं। कुनै रोकावट देखिने बित्तिकै त्यसलाई तत्काल समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।

चुहावट नियन्त्रणतिर नलागौं भनेर भन्न त मिल्दैन तर पहिलो प्राथमिकता भनेको भरपर्दो र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउनु हो। १ प्रतिशत चुहावट बढेर हुने घाटा भन्दा विद्युत माग बढ्यो भने प्राधिकरणलाई बढी नाफा हुन्छ। त्यसकारण त्यतातिर ध्यान दिने भनेर नै हामीले यो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। यसको अर्थ फेरि चुहावट बढाउने भन्ने होइन।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सहयोगमा एउटा प्रसारण लाइन आयोजना बन्ने भनिएको छ। तपाईंहरूले स्वयंले त्यो प्रसारण लाइन अत्यावश्यक भन्नु भएको छ। तपाईं आफैँ यो प्रोजेक्ट लेखनमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र अहिले संयोगले कार्यकारी निर्देशक बन्नुभयो। त्यस्ता आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाईले समग्र विद्युत प्रणालीमा पर्ने असर, गुणस्तरीय विद्युत उपलब्धता, र प्राधिकरणको दीर्घकालीन् रोडम्यापलाई कत्तिको असर पार्छ? 
एक अर्थमा भन्ने हो भने त एमसिसीको सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइन मात्र होइन हामीलाई सबै प्रसारण लाइनहरू चाहिन्छ। एसियाली विकास बैंकले बनाउने भनेको बुटवल–कोहलपुर प्रसारण लाइन बनाउन पनि एकदमै जरुरी छ। पश्चिममा आयोजनाहरू निर्माणहुने क्रममा छन्। केही आयोजनाहरू प्रसारण लाइन पर्खेर बसेका छन। एमसिसी परियोजनाले बनाउने भनेको प्रसारण लाइन नबन्दा यी सबै आयोजनाहरूको काम रोकिन्छ।

एमसिसीको मात्र कुरा गर्दा त्यो प्रसारण लाइन मध्य भागमा पर्छ। लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौँडा क्षेत्रमा यो आयोजना बन्ने हो। तामाकोशी करिडोर हुँदै पूर्वबाट आउने विद्युत आयोजनाहरू पनि यही प्रसारण लाइन जोडिने हो। पूर्वबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदी र पश्चिमका आयोजनाहरूलाई पनि जोड्ने गरी बीच भागमा यो प्रसारण लाइन बन्दैछ। यसकारण त्यहाँ प्रसारण लाइन बनाउन अति आवश्यक छ। २०१५ मा पहिचान भएर बनाउने भनेको आयोजना अहिले २०२१ भइसक्यो। यो आयोजना बनाउन जति ढिलो हुन्छ त्यति यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा घाँटी निमोठ्छ। म भन्छु, अब एमसिसी भनेर पर्खिन हुँदैन। अलमल गर्दै जाने हो भने यो हाम्रो लागि घातक हो। अब त बनाउनुपर्‍यो। एमसिसी परियोजनाबाट नभए हामी आफैँ पनि बनाउने भनेर लाग्नुपर्‍यो। आफूले जुन जुन चिज चाहिने हो त्यो त आफै पनि बनाउनुपर्छ। हामीले त्यस्ता योजना बनाउन नसक्ने पनि होइन। हामीले अहिले पनि बनाइराखेकै छौं। हामी आफै बनाउन पनि सक्षम छौं भने किन एमसिसीको मुख ताकिराख्न पर्‍यो? हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो आयोजना बनाउन हुँदैन भन्ने त कुरै छैन। हरहालतमा बनाउनु पर्छ।

प्राधिकरणले साना आयोजनादेखि ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजनामा काम गरिरहेको छ। बन्ने क्रममा र अध्ययनका क्रममा पनि थुप्रै आयोजना छन्। तर कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा भएका छैनन्। त्यसको कारण के हो? मिति तोक्ने तर समय आयोजनाको काम पूरा नहुने समस्या किन हुन्छ? तपाईंको कार्यकालमा यस्ता समस्या देखिन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ? 
अहिले अलिकति अवस्था असहज नै छ। म प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि पनि एउटा आयोजनाको डिजाइन, समिसनिङ, निर्माण, संचालन र त्यसका मर्मत सम्भारका पक्षहरूसँग जोडिएको हुनाले आयोजनाका त्यस्ता विषयमा सधैं चासो रहन्छ। अहिले म प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा आईसकेपछि प्राधिकरणले बनाउँदै गरेका आयोजनामा चुस्त भएर काम गर्न लागौं भन्दा कोभिड १९ को कारणले परिस्थीति असहज बन्यो।

अहिले जुनसुकै आयोजनामा पनि हेर्ने हो भने किन काम अगाडि बढेन भन्दा चीन बाट आउनुपर्ने विज्ञहरू आएनन्, उनीहरू खोप लगाउन गएका छन् अथवा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने लगायत अनेक झन्झट छन्। केही आयोजनामा इन्जिनियर, विज्ञ, कामदारलगायत जनशक्ति आइपुगेको छ भने त्यस्ता आयोजनाहरूमा उपकरण आइपुगेको छैन। विद्युत उपकरणहरू नाकामै रोकिएका छन्।

आयोजनागत रूपमै कुरा गर्दा अहिलेसम्म पनि सान्जेन र रसुवागढीका उपकरणहरू आइपुगेका छैनन्। ढल्केबर सबस्टेशनका लागि अत्यावश्यक रहेको एउटा उपकरण निकै प्रयास पछि चीनबाट नेपाल आयो। त्यो उपकरण अत्यावश्यक हो भनेर चीनको सरकारलाई नै आग्रह गरेरपछि त्यो आएको हो। तर अरु उपकरण ल्याउन हामीले गरेका प्रयास सफल भएका छैनन्। यसकारण असहज परिस्थीति छ। यसका बाबजुत पनि अब अवस्था सहज हुँदै गएपछि छिटो भन्दा छिटो काम सक्नुपर्छ भनेर म लागिरहेको छ। आयोजनाको अनुगमन पनि त्यहीअनुसार भइरहेको छ।

विशेष गरी तामाकोशी आयोजनाको काम सक्न मैले हरेक हप्ताजसो मेहनत गरिरहेको हुन्छ। अहिले तामाकोशीको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय मैले एउटा संयोगपूर्ण ढंगले गरे। तामाकोशीबारे बुझ्नकै लागि त्यहाँ गएको बेलामा मैले अनलाइनमार्फत भारत, नर्वे, युरोप, विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय र तामाकोशी साइटलाइ भर्चुअल मिटिङमार्फत जोडेर त्यसको प्राविधिक विषयमा छलफल गरे। आयोजना प्रमुख र अरु कर्मचारीलाईसँगै राखेर त्यसको ड्रइङहरू अगाडि राखी आफू कन्फिडेन्ट भएपछि त्यसको डिजाइन परिवर्तन गर्‍यौँ। आयोजना प्रमुखलाई अगाडि बढ्नुस अध्यक्षका हैसियतले म निर्णय गर्छु र त्यसको जिम्मेवारी पनि लिन्छु भनेर अगाडि बढेका हौं। परामर्शदाताले यो विषयमा समय नदिन अथवा अलमल गर्न खोजेको भएपनि मैले फोर्सफुल्ली त्यो निर्णय गरेँ। यसरी मैले तामाकोशीलाई हरेकहप्ता फलोअप गरिरहेको हुन्छु। तैपनि यो माछा चिप्लिएजस्तै चिप्लिन्छ। मलाई लाग्छ अब चाँहि यो चिप्लिन सक्दैन। चैत मसान्तसम्ममा यसले उत्पादन सुरु गरिसक्छ।

प्राधिकरणका लागि एउटा असाध्यै पेचिलो मुद्दा भनेको डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन महशुल विवाद पनि हो। यसबारेमा सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो। विषय अख्तियारसम्म पुग्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्‍यो। त्यस्तै अध्ययन गर्न पटक–पटक अरु समितिहरू पनि बने। बाहिर सुनिएअनुसार तपाईंले यस विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लानुभएको छ। यो विवाद समाधानको प्रयास कहाँ पुग्यो? र अब कसरी टुंगिदैछ? पैसा त उठाउनु पर्ला होइन? 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पैसा उठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन महशुलबाट करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर उठाउनुपर्ने देखिन्छ। यो बीचमा धेरैतिर उजुरीहरू परे। निवेदन परे। अदालत र अख्तियारबाट निर्णय भएका छन्। हामीले निर्देशन पाएका छौं। यी सबै विषयलाई आधार बनाएर ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा पनि अध्ययन समिति बनेको थियो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पनि अर्को अध्ययन भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पनि त्यही प्रतिवेदन लागु गर्नु भन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदन लागु गर्नका लागि २ वटा पक्षहरू देखिए। एउटा समायावधिसम्मको प्राधिकरणले उठाउने र विद्युत महशुल निर्धारण आयोग गठन भइसकेपछिको महशुल आयोगले गरेको निर्णयअनुसार उठाउने भन्ने भएको थियो।

यसरी महसुल उठाउने विषय निक्र्लौल हुनेक्रममै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हाललाई कोभिड १९ को परिस्थिति सहज नभएसम्म उद्योगीहरूबाट बक्यौता नउठाउनु भनेर निर्णय भयो। त्यसलै हामी पर्खेर बसेका छौं। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयअनुसार आयोगले पनि कति समयदेखिको महशुलको उठाउने निर्क्योल गर्‍यो भने त्यसपछि हामी एक हिसाबले जान्छौं। र सरकारले पनि कोभिड निराकरण भयो अब महशुल उठाउनु भन्ने निर्देशन दिएलगत्तै त्यो सुरु हुन्छ। सञ्चालक समितिमा पेश भएको विषय पनि यही हो। अहिलेको अवस्था यस्तो छ है भनेर प्रस्ताव पेश भएको हो।

नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्य खराब हुने र राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने विषयमाथि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। केही वर्ष अघि प्राधिकरण पनि चरम नोक्सानीमा थियो। तर अहिले नाफामा गएको छ। अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिसकेको छ। अबको ६ महिना पछि अर्थात यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ? 
प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्थामा दुई तीनवटा कुराले असर पर्ने देखिएको छ। एउटा त यसवर्ष महशुल दर संशोधन भएको छ। महशुल घटेको छ। २०७३ सालमा विद्युत महशुल संशोधन हुँदा २० प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसले प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने अवस्था बनायो। त्यो बेला खर्च त्यति बढेन। सँगसँगै सरकारले ऋण र सेयरबाफत हरेक वर्ष १० अर्ब रूपैयाँ बराबर प्राधिकरणमा गरेको खर्चले चुहावट निकै घट्यो। पछिल्लो ४ वर्ष अवधिमा १० प्रतिशत चुहावट घट्नु भनेको त्यो पनि प्राधिकरणको आम्दानी बढ्नु हो। २० प्रतिशत महशुल वृद्धि र १० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणको नाफा बढेको हो।

तर अहिले आएर विद्युत महशुल दर घटेको छ। यसबाट मात्रै प्राधिकरणको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतसम्म कम हुन जान्छ। दोस्रो पाटो भनेको प्राधिकरणको आफ्नो उत्पादन वृद्धि भएको छैन। निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने बिजुली बढ्दै गईरहेको छ। समग्रमा हरेक युनिट बिक्रीबाट केही नाफा भएपनि त्यसको मार्जिनमा कम छ। यी कारणले प्राधिकरणको नाफा गतवर्ष जति नभएपनि यसवर्ष पनि नाफामै हुन्छौं।

प्राधिकरणलाई अहिले नाफा जोडिने भनेको खिम्तीको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको छ। खिम्तीको बिजुली सस्तोमा किन्न पाईने भएको छ। त्यसको निर्णय त भईसकेको छैन। तर प्रतियुनिट २ रूपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दा त्यसमा पनि फाईदा हुन्छ। यति भन्दै गर्दा डलरमा पिपिए भएको मध्यभोटेकोशीको भार पनि जोडिएको छ। केही महिना अगाडिबाट मध्यभोटेकोशीको पनि जोडिएको हुँदा खिम्तीको नाफा र मध्य भोटेकोशीको घाटा उस्तै पर्नेजस्तो देखिएको छ। प्राधिकरण घाटामै त जाँदैन।

अहिले पनि धेरै सेवाग्राहीले मिटर पाउन समस्या भएको, मिटरका लागि आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि मिटर नपाएको जस्ता गुनासो गरेको सुनिन्छ। मिटर पाउनकै लागि कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको जस्ता गुनासा छन्। किन यस्तो भएको हो? ग्राहकले सजिलै मिटर पाउने वातावरण प्राधिकरणले कहिलेसम्म बनाइसक्छ? 
यो प्राधिकरणको प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा देखिने समस्या हो। यो समस्या सुधारका लागि हामीले हटलाइन सुविधा राखेका छौं। त्यहाँबाट आएका गुनासो मन्त्रालय हुँदै हामीकहाँ आइपुग्छ र हामी सम्बोधन गरिरहेका छौं। प्राधिकरणको आन्तरिक प्रक्रियामा त्यस्ता गुनासोहरू हराउन सक्छन भनेर मन्त्रालय पनि त्यसमा जोडिएको हो।

प्राधिकरण आफैँले पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने गरेको छ। ग्राहकले मिटरका लागि निवेदन कहिले दियो र कहिले मिटर पायो भन्ने विवरणहरू मागेर त्यसको अध्ययन गर्छौं। कर्मचारीले मिटर दिन ढिला गरेको देखियो भने हामी सम्बन्धित कार्यालयलाई त्यसको जवाफ माग्छौं। कर्मचारी नपुगेर हो वा अरु के कारणले मिटर ग्राहकसम्म पुगेन भनेर जाँच गरी त्यसको निराकरण गर्ने संयन्त्र प्राधिकरण भित्र छ। बाँकी भनेको त गुनासो मार्फत नै हो। एउटा दुईवटा मात्र समस्या भयो भने तत्काल थाहा भइहाल्दैन। तर अलि बढी भयो भने प्राधिकरण भित्रको संयन्त्रलाई थाहा भइहाल्छ।

अझ अहिले त सामाजिक संजालबाट पनि निकै गुनासाहरू सम्बोधन हुन्छन्। कसैले मिटर पाएन भन्ने जानकारी जुनसुकै संयन्त्रबाट हामीकहाँ आइसकेपछि हामी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख वा कर्मचारीलाई सोध्छौं। अहिले यो झ्याप्प झ्याप्त बिजुली जाने विषयमै हेर्दा पनि हामी थाहा पाउँछौं कि अहिले

सामाजिक संजाल कति सक्रिय र बलियो छ भनेर। गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष विद्युत कटौती आधा छ तर गुनासो दोब्बर छन्। भन्ने खोजेको के भने पहिले १० वटा गुनासो आउँदा एउटा सम्बोधन हुन्थ्यो भने अहिले एउटा सानो समस्या हुँदा १० वटा गुनासो आउँछन्। जुन तत्कालै सम्बोधन हुन्छ।

तपाईंले विद्युत कटौती गतवर्ष भन्दा आधा भएको भनेर भन्नुभयो। तर यही विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि तपाईंहरूलाई बोलाएर सोध्यो। यसअघि हामीले त्यति माथिल्लो निकायबाट तपाईंहरूलाई बोलाएर बत्ती किन जान थाल्यो भनेर सोधेको थाहा पाएका थिएनौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसरी तपाईंहरूलाई प्रश्न गर्दा प्राधिकरण फेरि असक्षम भएको पो हो कि भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन? तपाईंले आफैँले आफ्नै मूल्यांकन गर्दा अथवा भनौं सामाजिक संजालमा आएका विषय हेर्दा आफ्नो अकर्मण्यता पो हो कि भन्ने लाग्दैन? 
मलाई त लाग्दैन। किनभने हामीले प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको भन्दा कटौती कम छ। जवाफ त्यही नै भेटियो। मैले विवरण केन्द्र प्रमुखलाई बोलाएर तथ्यांकहरूमाथि विश्लेषण गर्दा पनि। म आफैँ नो लाइट शाखाहरूमा गएर हेरेको छु। आकस्मिक चेकजाँच पनि भएको छ। गतवर्षको तथ्यांक र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा विद्युत कटौती बढेको देखिँदैन। तर पनि गुनासो त आएको आयै छन्। कहिलेकाँहि म आफू बसेको क्षेत्रमा पनि बत्ती जान्छ। त्यो बेला तपाईंले भनेजस्तो इन्कम्पिटेन्सी अलि बढी महशुस हुन्छ। तर फेरि तथ्यांक हेर्दा बढेको त देखिँदैन।

पहिलेको भन्दा बत्ती गए पनि मानिसहरूले महशुस बढी गरे। त्यही कारण सामाजिक संजालमा पनि गुनासो बढे। गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो देखाउनु स्वभाविक हो। पहिलेको भन्दा कम बिजुली गएको छ भनेर मात्र भएन। अब अझ बढी सतर्क र सजग हुनपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचेत पनि गराएको हो। जनताको माग नै अब पहिलेको गुणस्तरले पुग्दैन भन्नेसम्म पुग्यो। अहिले सामान्य कुरामा पनि गुनासो बढ्नु भनेको जीवनशैली र सोचाइको तह पनि बढेको भनेर ठानेका छौं हामीले।

प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको वितरण प्रणाली सुदृढिकरण गर्ने भनेर पछिल्लो समय विद्युत तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ। तर प्राधिकरणको अध्यक्ष नै रहने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्रीले मान्छे मार्ने गरी तार भूमिगत भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। तपाईंहरूले मान्छे मार्ने आयोजना किन अगाडि बढाएको? 
होइन, उहाँले त्यस्तो भन्नुभए जस्तो मलाई लागेन। मैले पनि पढेँ। उहाँले अण्डरग्राउन्ड केबल तान्दा त्यसमा फेरि ढल, खानेपानी, सडकले खन्दा दुर्घटना निम्तन सक्छ। त्यो अलि व्यवस्थित हुन सकेन भन्नु खोज्नुभएको हो। यो कुरा त वास्तवमा हो पनि। हाम्रो भूमिगत प्रणाली त्यति व्यवस्थित छैन। अहिले ललितपुरमा मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्म केबल अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा केबलहरू भेटिन्छन। जमिन मुनि कहाँ कतिबेला कुन ठाउँमा के भेटिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। त्यो क्षेत्रमा कहाँनेर कुन केबल भेटिन्छ भन्ने चाल पाउन नसकेपछि त्यो पुरै क्षेत्रको बत्ती काटेर काम गर्नु परेको छ।

बत्ती झ्याप झ्याप काटियो भनेर गुनासो आउनुको मुख्य कारण यो पनि हो। कतै सडक बिस्तार, कतै ढल निकासको खाल्डै, कतै खानेपानीका पाइप, अप्टिकल फाइबर जताततै भयो। अब विद्युत तार पनि त्यहीँ हाल्छ ती कामहरू गर्ने बेलामा तार काटिएर दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने डर हो। जमिन मुनि बनाइएका संरचना र पहिल्यै एउटा करिडोर बनाएर गरेका थियौं भने अहिले त्यस्तो समस्या आइपर्दैनथ्यो।

म त के भन्छु भने हामीले अहिले गरिरहेको काम पनि व्यवस्थित तरिकाले भएको छैन।  विविध कामका लागि कहिले डोजरले खनेको भेटिन्छ, कहिले के गरेको भेटिन्छ। यसकारण विद्युत तार पड्किन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै। मन्त्रीले पनि यीनै कुराहरूलाई इंगित गर्नु भएको होला।

यो आयोजना बनाउँदा सडकमा धुँवा धुलो हुँदैन, जमिन मुनिबाटै काम हुन्छ। निश्चित ठाउँमा मात्र केही मिटर बराबरका प्वाल राखिन्छ भनिएको थियो। तर अहिले जताततै सडक खनेको भेटिन्छ किन? मेसिनले काम नगरेको हो कि अरु नै कारण हो? तपाईं त्यो आयोजनाको निरीक्षणमा जानुभएको छ?
हो, समस्या देखिएको छ। हामीले जमिन मुनिबाटै प्वाल पारेर काम गर्दा पहिला त्यहाँ अरु कुनै संरचना छ कि छैन भनेर हेर्छौं। जमिन माथिबाटै मेसिनले त्यो डिटेक्ट गर्छ। तर प्लास्टिक पाईप र अप्टिकल फाइबरहरू त्यो मेसिनले डिटेक्ट हुँदैन। मेसिनले बाहिरबाट हेरेको सुचनाबाट काम गर्दा त्यहाँ अर्कैथोक भेटिन्छ। मेसिनले डिटेक्ट नगरेका संरचनाहरू त्यहाँ भेटिन्छन। हामीले जमिन मुनि के के संरचना छन भनेर वास्तविक सुचना बेगर काम गर्दा कहिले खानेपानीको पाइप काटिन्छ। कहिले ढल फुट्छ, अप्टिकल फाईबर चुँडिन्छन्।

त्यसको गुनासो पनि आउँछ। त्यहाँ के भएको हो भनेर हेर्नलाई पनि फेरि खन्नै पर्छ। घनत्व बढी भएका क्षेत्रमा विभिन्न संरचना जमिन मुनि बढी हुन्छन। त्यहाँ होरिजेन्टल ड्रिलिङ मेसिनले भित्र भित्र खन्नै सकिँदैन। त्यहाँ बाहिरबाटै खन्ने हो। हामीले जमिन सतहबाट डेढदेखि दुई मिटर तल खन्दा पनि त्यहाँ केही न केही भेटिन्छ। यी सबैचीजमा निम्तिएको समस्या के हो भने हामीसँग रेकर्ड नै छैन जमिन मुनि के छ भनेर। हाम्रो वितरण लाइनहरू पछिल्लो समय जिपिएस जोडिएको छ र हामीले कुन लाइन कता जान्छ भन्ने थाहा पाउँछौं। नत्र यसअघिको अवस्थामा के थियो भने लामो समय त्यही ठाउँमा काम गरेको कर्मचारीले मात्र कुन लाइन कतासम्म छ र कसरी बनेको छ भनेर थाहा पाउँथ्यो। अहिले एकै कर्मचारी एकै ठाउँमा त बसिरहन्न। सरुवा भइहाल्छ। अर्को आउने कर्मचारीले त्यो लाइनको मेसो नै पाउँदैन।

प्राधिकरणको धेरैवटा सहायक कम्पनीहरू छन्। थुप्रै आयोजनाहरू छन्। प्राधिकरणअन्तर्गतका धेरैवटा संस्थामा तपाईं आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्बों खर्बौंको खरिद निर्णय गर्नुपर्छ। विभिन्न आयोजनामा ठूला र बोल्ड निर्णयहरू गर्नुपर्छ। तर तपाईंलाई सरकारले अहिलेसम्म कायम मुकायम भनेर मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। कहिलेकाँहि त्यस्त ठूला निर्णयमा हात त काम्दैन नि? 
गतल निर्णय गर्दा त्यो कायम मुकायम भएपनि पूर्ण कार्यकारी भएपनि भोलि परि नै हाल्छ। भोलि नभए पर्सि वा जागिर छोडेर हिडिसकेपछि पनि कुनैदिन ती विषयहरू बाहिरीहाल्छन। कायम मुकायम हुँदा फरक के मा हो भने मैले गरेका निर्णयहरू प्रति तलका निकाय र साथिहरूले देखाउने रेक्सपेक्टमा थोरै कमि हो कि भन्ने अनुभुत भएको छ। कायम मुकायम त जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट हटाएर भोलिका दिनमा अर्को कोही आउँछ कि भनेर तल्लो तहकाले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ कि भन्ने लाग्छ। नत्र कायम मुकायम भएर काम गर्दा अरु कुनै विषयमा हात काम्ने वा फरक पर्ने भन्ने हुँदैन। अधिकारको हिसाबले केही फरक पर्दैन।

तपाईंले तामाकोशीको दृष्टान्त दिनुभयो। तर तपाईंको बारेमा के बुझाई छ भने तपाईंसँग निर्णय गर्ने क्षमता कम छ। तपाईं निर्णय नै गर्नसक्नुहुन्न भन्छन्। अहिले पनि दुई–तीन सय फाइल प्राधिकरणमा थुप्रिएर बसेका छन भन्ने सुनिन्छ नि? 
छैन। मैले निर्णय नगरेर फाइल थुप्रिएका छैनन्। म सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि फाइल हेर्नकै लागि कार्यालय जान्छु। मेरो टेबुलमा हरेकदिनजसो ३० देखि ४० वटा फाइल आउँछ। ती एकदुई दिनमै निर्णय भएर गईसक्छन। अहिले मेरो टेबुलमा हिजो र आज आएका फाइल मात्र बाँकी छन। मैले फाइल रोक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। निर्णय गर्ने प्रक्रिया भनेको यदि आफूमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान छ, कुनै विषयमा आफू ढुक्क भइन्छ वा कसैको सल्लाह लिनु आवश्यक पर्दैन भने त्यसमा सजिलो हुन्छ।

आफू सही छु भन्ने लागेपछि छिटो निर्णय हुने हो। प्राधिकरण भित्रको मानवस्रोत अथवा कर्मचारी व्यवस्थापनमा मैले नायब कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सरसल्लाह गर्छु। मैले तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई ममार्फत नै निर्देशन गर्ने भन्दा पनि एउटा प्रणालीबाट जाने गरेको छु। यसकारण जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा केही ढिला हुनसक्छ। तर त्यो भनेको आ–आफ्नो काम गर्ने तरिका हो। मैले सोझै अमुक कर्मचारीलाई काम लगाउने भन्दा पनि एउटा प्रणालीबाट परिचालन गर्ने शैली मेरो छ।

तपाईं केही समय चिलिमेमा बस्नुभयो। त्यहाँबाट विदेश गएर जागिर खानुभयो। त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। त्यसपछि एमसिसीमा जानुभयो। इन्जिनियरिङ कम्पनीमा पनि केही समय बस्नुभयो। यसरी विभिन्न कम्पनीमा काम गरेको विगतको कार्याअनुभव भएपनि प्राधिकरणको कोर फङ्सनभन्दा बाहिर भएका कारण अहिले एक्कासी कार्यकारीको जिम्मेवारी पाउँदा यी सबैकुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको वा त्यो भारले आफूलाई थिचेको जस्तो अनुभव हुँदैन?  
त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भरपर्छ। हुन त प्राधिकरणको ६० देखि ७० प्रतिशत जनशक्ति वितरण तथा ग्राहक सेवामा छ। तर प्राधिकरणभित्रको कार्यक्षेत्रको फैलावट हेर्ने हो भने वितरण तथा ग्राहक क्षेत्र एक तिहाई भन्दा पनि कम हो। उत्पादन छ, प्रसारण छ, योजना छ। प्राधिकरणका आफनै थुप्रै सहायक कम्पनीहरू छन। सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व पनि प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा वितरण तथा ग्राहक सेवा क्षेत्रगत हिसाबले सानो अंश हो। मैले चिलिमेमा काम गर्दा देखि नै प्राधिकरणले कसरी व्यापारिक हिसाबले कसरी सोच राख्नुपर्छ भनेर बुझेको छु। त्यो भित्र बसेर र बाहिर बसेर दुवै तरिकाले हेर्ने मौका थियो।

त्यस्तै मैले छोटो समयका लागि भएपनि विदेशमा पनि प्राधिकरणजस्तै अरु संस्थाहरूमा काम गरे। ती संस्थाको कार्यानुभवबाट पनि काम गर्ने तरिका सिकेँ। विभिन्न निकायमा काम गर्दा इन्जिनियरिङ, प्रसारण, योजना, र व्यापार व्यवस्थानमा काम गर्न सहज भएको छ। खाली वितरण र ग्राहक सेवामा मात्रै मेरो अनुभव कम हो। सबैको सबैठाउँमा त पुग्दैन पनि। तर वितरण ग्राहक सेवा क्षेत्र भनेको इन्जिनियरिङका हिसाबले पनि त्यति जटिल होइन। त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापनको मात्रै चुनौती हो। त्यसमा प्राधिकरण भित्रका साथिहरूले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ।

प्राधिकरणको अबको मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ?
अबको चुनौती भनेको उत्पादन नभई खपत कसरी बढाउने भन्ने हो। निर्यात त तत्काल उपलब्ध विद्युत खेर नजाओस भनेर विकल्प जस्तो मात्रै हो। नत्र भने आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने हामीलाई ठूलो चुनौती छ। विद्युत अपुग भएमा त आयात गर्न सकिन्छ तर खेर गयो भने त्यसको घाटा पनि हामीले ब्यहोर्नुपर्छ। यसका लागि सबै क्षेत्रबाट हामीलाई सहयोग चाहिएको छ। मुख्यगरी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरेर विद्युत लाई नै बढी प्राथमिकता दिनतर्फ सबै निकायको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। मूल्यका हिसाबले पनि विद्युत निकै सस्तो छ।

यातायात, उद्योग, व्यापार, घरधन्दा सबैतिर प्रयोग हुने अरु ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नु हाम्रो चुनौती हो। यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा मैले राखेको छु। मेरोतर्फबाट मैले औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजार मेगावाट विद्युत खपत कसरी बढाउने भनेर काम थालिसकेको छु। नेपाललाईभ वाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर