१४ पौष २०७७, मंगलवार

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई अध्यक्ष बने । दुबै अध्यक्षको विश्वास जितेका विष्णु पौडेल अरु नेताहरुलाई उछिनेर साझा महासचिव बन्न सफल भए । तर, अहिले पार्टी विभाजित हुँदा महासचिव पौडेल ओली समूहतर्फ लागे ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेल कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव नै फुटको कारण मान्छन् । तथापि मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्दा पार्टीका अधीक नेताहरु एक ठाउँमा आउने उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘अधिसंख्यक साथीहरु मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले संसद विघटनको कदमलाई बाध्यात्मक बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वयं प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न चाहनुहुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले ठाउँ राखेर निर्णय गर्नुभएको थियो ।… तर सहमति भएन ।’

प्रस्तुत छ, नेकपा (ओली समूह) का महासचिव पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वाम गठबन्धन गर्ने, पार्टी एकताको आधार तयार पार्ने र पछि देखिएका विवादहरुको समाधान गर्ने क्रममा तपाई फ्रन्टलाइन देखिनुभएको थियो । तर, पार्टी त टुट्यो । यो के भयो ?

दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आयो । करीब–करीब टुट्यो भन्ने अवस्थामा हामी आइपुग्यौं ।

टुट्नका पनि त कारण होला । जोड्न भनेर त दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो । कहाँ खुस्कियो, चुक्कुल ?

सिद्धान्त, विचार र आदर्शको चुक्कुल बलियो हुने रहेछ । स्वार्थका चुक्कुलहरु कमजोर हुँदा रहेछन् । टुट्दा रहेछन् । यो एकता मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लिएर जाने, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जाने हाम्रो सोच थियो । यो एकता परिस्थितिको माग पनि हो । इतिहासका अनुभवहरुको निचोड पनि हो भन्ने ठम्याइ थियो । तर, निश्चित समयपछि स्वार्थकेन्द्रित समस्याहरु हाबी, प्रभावी हुन थाले, जसले गर्दा पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान गर्न गरिएका यावत कोसिसहरु एकपछि अर्को असफल भए । तपाईकै शब्द सापटी लिएर भन्दा सिद्धान्तका चुक्कुल बलियो हुँदा रहेछन्, स्वार्थका चुक्कुलहरु कमजोर हुँदा रहेछन् ।

प्रमुख घटना र परिवेशहरु सम्झँदा, कहाँ–कहाँ र कहिले–कहिलेबाट चुक्कुलहरु कमजोर हुँदै गए ?

पार्टी एकतापछि समस्या सिर्जना हुने, समाधान गर्न पहल हुने अनि फेरि समस्या सिर्जना हुने, फेरि समाधानका निम्ति प्रयास हुने चक्र निरन्तर चलिरह्यो । पछिल्लोपटक भदौ २६ को स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गर्‍यो । कार्यदल बनाएर, बैठकमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले निर्णय गर्‍यौं । हामीलाई लागेको थियो, अब पार्टीको आन्तरिक जीवन नयाँ उचाइबाट अगाडि बढायौं ।

बैठक सकिएपछि यदाकदा सुनियो, शक्ति आर्जन गर्न केही समय लिइएको मात्रै हो । एक–दुई महिना नबित्दै अर्को ढंगले पहल लिन्छौं भनेर केही नेताहरुले भन्नुभयो रे । त्यो पत्यार लाग्दैनथ्यो, तर घटनाक्रमले त्यो हो रहेछ भन्ने देखायो ।

जब कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा वैधानिक व्यवस्थासँग संगति नै नराखी आफ्नो कथित प्रस्ताव वितरण गर्नुभयो, जसमा प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आधारहीन, कटुतापूर्ण र सत्रुतापूर्ण आरोपहरु लगाउनुभयो । त्यसले अन्तरविरोधलाई एउटा टर्निङ प्वाइन्ट दियो । ती आरोपहरु पुष्टि हुँदा पार्टीको विधानका आधारमा मात्रै नभएर मुलुकको संविधानको आधारमा कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ (प्रचण्ड) ती आरोपहरु पुष्टि गर्न सक्नुुहुन्न ।

अराजनीतिक आरोपहरु फिर्ता गरेर पार्टीको जीवनलाई सामान्य गर्न योगदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसका लागि प्रथम अध्यक्ष र धेरै साथीहरुले धेरै आग्रह गर्नुभयो । तर, उहाँ आरोपपत्र फिर्ता लिन तयार हुनुभएन । त्यसलाई पुष्टि गरेर कार्वाही गर्ने अवस्था पनि रहेन ।

तर, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो, त्यहाँबाट समाधान निस्कनसक्थ्यो भन्ने तर्क पनि त छ नि ?

उहाँ (प्रचण्ड) ले स्थायी कमिटी बैठकमाथि पनि विश्वास गर्नुभएन नि । सचिवालयमाथि विश्वास गर्नुभएन । उहाँहरुलाई घरिघरि लाग्छ– सचिवालयमा छलफल गर्दा हुन्छ होला । फेरि सचिवालयमा अनुकुलमा हुँदैन कि भन्ने लाग्छ र पछि हट्नुहुन्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरौं कि जस्तो लाग्छ, फेरि स्थायी कमिटी बैठकमा फरक–फरक दृष्टिकोण आउँदा यो प्रस्ताव पास गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमाथि विश्वास गर्नुभएन । र, अरु–अरु प्रयोजनका निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर दलका नेताका विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो हिँड्नतिर लाग्नुभयो । र, अहिलेको अवस्था आयो ।

तर, तपाईलेजसरी प्रचण्डतिर कमजोरी औंल्याउनु, प्रचण्ड र माधव पक्षले पनि त प्रधानमन्त्री ओली भदौ २६ को सर्वसम्मत निर्णय मान्न तयार नभएकाले समस्या आयो भन्दैछन् नि ?

त्यो होइन । भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही महत्वपूर्ण विषयहरु थिए ।

पहिलो, सरकार सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने कुरा थियो । उहाँहरुबीच छलफल हुन्छ, सहमति हुँदैन ।

संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि छलफल गरेर सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा थियो । छलफल हुन्छ, सहमति हुँदैन । उखान छ नि, हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने । यस्तै भएपछि सरकार अनिर्णयको बन्दी हुने भयो । सरकारले केही कामै गर्न नसक्ने, हलचल गर्नै नसक्ने, चल्न चटपटाउने नसक्ने स्थिति भयो ।

स्थायी कमिटी बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो, चैत महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्ने । चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि थियो, त्यो निर्णयलाई स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि त्यतिकै अवरोध भयो । महाधिवेशन गर्न कुनै रुचि छैन, तयारी छैन ।

सदस्यता नवीकरण गरौं, एकताका बाँकी काम पूरा गरौं । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढौं भन्नेतिर ध्यानै गएन । ध्यान गयो त, प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीलाई कसरी पदच्यूत गर्ने ? कसरी समीकरण बनाउने, कसलाई तान्ने, कसलाई फकाउने ? त्यही कारण कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय कार्यान्वय हुन सकेन ।

तर, संसद त विघटन भयो, यसमा तपाईँ व्यक्तिगतरुपमा खुशी हुनुहुन्छ कि दुःखी ?

संसद विघटन परिस्थितिको बाध्यता कदम हो । स्वयं प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न चाहनुहुँदैनथ्यो । हाम्रो सुझाव पनि त्यही थियो र प्रधानमन्त्री यसमा सम्पूर्ण रुपमा सहमत हुनुहुन्थ्यो ।

पुस ५ गते, जुन दिन संसद विघटन भयो, त्यो दिन विहान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले ठाउँ राखेर निर्णय गर्नुभएको थियो । संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय त भयो, तर सहमतिका लागि साथीहरु तयार हुनुभयो भने त्यतिबेला पनि (राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु अगाडि पनि) फिर्ता गर्न सहमत छौं भनिएको थियो ।

मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँ आउनुहोस्, दुई अध्यक्ष कुरा गरेर कटूतातर्फ नलाग्नुहोस् । अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध संसद विघटन हुने परिस्थितितिर नहिँड्नुहोस् । उहाँ यहाँ (बालुवाटार) आउनु पनि भयो, तर ढिलो गरेर । सायद, अविश्वासको प्रस्तावको तयारीबारे जुट्नुभयो होला । आइसकेपछि दुई अध्यक्ष बस्नु पनि भयो । तर, पनि सहमति जुट्न सकेन ।

त्यो सहमतिचाहिँ के जुट्नुपर्ने थियो ? अविश्वासको पत्र रोक्ने मात्रै थियो कि अरु पनि ?

सहमतिका निमित्त धेरै विकल्पहरु थिए । महाधिवेशन र निर्वाचनबाट के गर्छु भन्नेबारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका पहिलो अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनको मिति तय भएकै थियो । स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पार्टी काममा प्रचण्ड लाग्ने तय भएकै थियो । तर, त्यो बाटोमा हिँड्ने रुचि र तत्परता भएन । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत गर्न आरोपत्रहरुको सहारा लिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठक (पुस ५ गते) पछाडि पनि उहाँहरु बस्नुभएको थियो । यदि, सहमति भएन भने परिस्थिति कुन दिशामा बढ्छ भन्ने त प्रष्ट भइसकेको थियो नि । तर, उहाँहरुमा तत्परता देखिएन । त्यसैले संसद विघटनको सिफारिस बाध्यतात्मक कदम थियो ।

प्रचण्ड सहमत नभएकाले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्‍यो भनिरहँदा पार्टीको संकटभन्दा देशमा देखिएका समस्याहरु धेरै ठूला छन् भन्ने लाग्दैन ? जस्तो– कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट, व्यवस्था विरुद्ध नै भइरहेका गतिविधि, नयाँ नक्सा जारी भएपछिको भूराजनीतिक समस्या… इत्यादि ?

ठीक कुरा गर्नुभयो । अहिले गम्भीर समस्या छन् । विश्वव्यापी कोभिड महामारी आइलागेको छ । मानव जातिको कल्पनातीत चुनौती विरुद्ध जुध्नुपर्नेछ । सीमा समस्याबारे इतिहासमा पहिलोपटक सुझबुझका साथ दूरगामी निर्णयहरु गरेका छौं । संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सर्वसहमत निर्णय गर्‍यौं, तर सीमा विवादबारे सार्थक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ । हामीले जनता सामु गरिएका ठूलो वचनवद्धता छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताहरु छन् ।

हिजो व्यवस्था परिवर्तनका सन्दर्भमा हामी नायक थियौं । निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक स्थापनाका नायक थियौं । अब समृद्धिको, सामाजिक न्यायको, विकास र समाजवादको अभियानको नायक बन्ने प्रतिवद्धता जनता सामू गरेका थियौं । हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गरेका थिए । त्यो मतदानको पक्षमा एक ढिक्का हुनुपर्ने थियो । सरकारले गरेका कामहरु र पार्टी र सरकारका बीच सम्बन्ध जीवन्त हुनुपर्ने हो । पार्टीले सरकार र जनताबीच पुलको काम गर्नपर्ने थियो ।

तर, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन, जनताले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नै पार्टीभित्र, त्यो पनि शीर्षतहमा रहेका केही नेताहरुबाट निरन्तर सरकारको विरोध हुँदै आयो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनतामा लैजान र सहयोग गर्ने कुरा त पर भयो । तर, निरन्तर असहयोग भयो ।

तपाईहरुले जस्तो कदम चाल्नुभयो, यो कम संकटपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्छ ?

चुनौतीको आँकलन र मापन त समयले गर्दै जाला । तर, यो कदम परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो ।

तपाईँहरु भर्खर विभाजित हुनुभएको छ । यो पीडाका बेलामा एकले अर्कालाई दोषी देखाउनु, आरोपित गर्नुलाई धेरै अन्यथा पनि ठान्नुभएन होला । तर, नेकपा भएर सोच्नुस् त, वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुभयो, स्थायी सरकार दिन्छाैँ, विकास र समृद्धि ल्याउँछौं भन्नुभयो । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्याण्डेट पनि दिए । तर, ३ वर्षमै आफैंले संसद भंग गर्नुभयो । अब जनतामा जाँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

जे घटनाक्रमहरु भए, जस्तो परिस्थिति भयो, जसका कारणले यो परिस्थिति भयो, त्यही भन्ने हो । यो पनि हामीले भनेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने लाग्दैन । तपाईँहरु (सञ्चारकर्मीहरु) हुनुहुन्छ, जनतालाई सूचना दिइरहनुभएको छ । जनताले आफैंले पनि मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ।

तथापि हामीले भन्ने के हो भने जस्केलाबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, पार्टीलाई असफल बनाउने र पार्टी विभाजनतर्फ जे–जस्ता कोशिस भए, अब यही ठाउँमा अल्मलिरहने अवस्था रहेन । त्यसैले जनतामा जाऔं । को ठीक र को बेठीक, कसको भूमिका के थियो भन्ने जनताको ब्यालेट पेपरबाट प्रष्ट पारोस् भन्नकै लागि ताजा जनादेशमा जान खोजिएको हो ।

त्यो तपाईहरुको आन्तरिक झगडाको विषय भयो । जनताले त नेकपालाई ५ वर्ष सरकार चलाउ भनेका हुन् नि ? पाँच वर्ष धेर भयो, तीनै वर्षमा आयौं मिल्छ ?

पाँच वर्षलाई जनमत पाएको सत्य हो । हामीले अहिले त्यो समय धेर भयो पनि भनेका छैनौं । तर, प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्ने अवस्था बनेन ।

आन्तरिक झगडा गरेर आउनेलाई किन भोट दिने ?

जनतासँग विवेक छ र विश्लेषण गर्ने क्षमता छ । त्यसकारणले जनताको विवेक, विश्लेषण र न्याय गर्ने क्षमतालाई भरोसा गरेर जनतामा जाँदैछौं ।

दोस्रो कुरा, तथ्याङ्कमा विश्वास गर्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, जे–जस्तो काम गरेको छ, ती ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका छन् । त्यो सरकारसँग दुरगामी महत्वको काम गर्ने अभिभारा थियो । हामीले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा थियो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून, नियम र निर्देशिकाहरु निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा थियो ।

संघात्मक व्यवस्था गर्‍यौं, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभिभारा थियो । लामो समय अवरुद्ध भएको विकासलाई योजनावद्ध र गतिशील ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा थियो । छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपाल न दायाँ, न बायाँ, आफ्नो ठाउँमा ठिङ्ग उभिन्छ र आफ्नो हितमा केन्द्रित भएर छिमेकी र दुनियाँसँग परिभाषित भएर उभिन चाहन्छ भन्ने सन्देश विश्वब्यापी रुपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो ।

पूर्वाधार विकासको दृष्टिले हेर्नुहोस्, भौतिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, मानवीय विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् वा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, योबीचमा कस्ता राम्रा काम भए भनेर इतिहासकारहरुले इतिहास लेख्नेछन् । हामीले गरेको काममा जनताको साथ थियो, प्राज्ञिक, बौद्धिक र मिडियाको साथ थियो । तर, पार्टीका निश्चित नेताहरुबाट भने निरन्तर, निरन्तर विरोध भइरह्यो ।

सरकारले काम गर्दै गरेन भनेर कसैले भनेका छैनन् । तर, कोभिड महामारीमा जनतालाई घरभित्र बस् भनेर दल फुटाउने विधेयक ल्याउने, कोरोना संक्रमणमा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा बेहोस् हुन लागेपछि मात्रै अस्पताल आउनू भन्ने जस्ता निर्णयहरु पनि त भएन नि ?

सरकारले भनेका सबै कामहरु कति पूरा भए, कति भएनन् भनेर हेर्न सायद पाँच वर्षको समय चाहिन्थ्यो । त्यो समय उपलब्ध भएन । जनताको विरोध, प्रतिपक्षको विरोधले होइन । पार्टीभित्रको विरोधको कारणले पाँच वर्षको समय यो सरकारले पूरा गर्न पाएन । यस्तो परिस्थिति बन्यो, यो एउटा कुरा छ । जहाँसम्म, कोभिड रेस्पोन्सको विषय छ, विकसित मुलुक, हाम्राजस्ता मुलुक र दक्षिण एसियाका अरु देशहरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपालले लिएको नीति प्रभावकारी र सफल छ ।

उपचारबारे थोरै गलत व्याख्या भएकै हो । तर, त्यसलाई सरकारले दुई/चार दिनभित्रै प्रष्ट पारेको छ । सरकार जिम्मेवारीबाट हटेको छैन । नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । र, हामी, नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय कोभिड खोप शिघ्र र निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं ।

कोभिडबारे त छुट्टै बहस गर्नुपर्ला । तर, जनताले पाँच वर्षलाई म्याण्डेट दिएका थिए, तीनै वर्षमै फेरि जनतामा जानु त तपाईहरुको दोष हो नि, हैन र ?

मैले भनिसकें, हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध नै यो परिस्थितिको कारण हो । को कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न छ नि, त्यो जनताले मूल्याङ्कन वैशाख १७ र २७ गते गर्छन् । हामी एकले अर्कालाई भनौंला, तर जनता स्वयंले मूल्याङ्कन गर्दैछन् ।

तपाईहरु सके मिल्नुस्, नसके छुट्टिनुहोला । त्यसका लागि पनि पार्टीमा विधि विधान होला । तर, तपाईहरुको मिल्न नसकेको सजायँ पाँच वर्षका लागि जनताबाट चुनिएको आएको प्रतिनिधिसभाले किन भोग्ने ?

विधि, विधानमा विश्वास गरेको भए साथीहरु सचिवालय बैठकमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो होला । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला । सरकार फेर्न संसदीय दलमा आउनुहुन्थ्यो होला । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो होला । त्यसो किन गर्नुभएन भन्ने यो प्रस्तावको निर्णयकर्ता कमरेडहरुलाई सोध्नुपर्‍यो । ठीक ठाउँमा सोध्नु भएन कि… ?

हाम्रो प्रश्न, पार्टीमा विवाद भयो भन्दैमा संसद भंग गर्नु भनेको त म छैन भने संसद नै किन चाहियो भने जस्तो भयो, यस्तो गर्न मिल्छ र ?

त्यस्तो होइन । पार्टी, पार्टीका रुपमा चल्छ । तर, हामीले पार्टीलाई पनि संविधानको अंग मानेका छौं । संविधानले नै बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरेको छ । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा निश्चित प्रकारका वैधानिक प्रवन्धहरु छन् । संसदीय दल त संविधानको वैधानिक प्रवन्धअनुसार चल्छ नि । मुलुकको संविधानअनुसार चल्छ । संसदीय दल संसदीय दलको वैधानिक प्रबन्धअनुसार चल्छ । पार्टीहरु आ–आफ्नो विधानअनुसार चल्छन् । प्रवन्धनको अनुसरण कहाँनेर भयो त ?

कोही विधान विपरित चल्छ भने उसलाई कारबाही गर्ने विधि होला नि त पार्टीमा ? तपाईहरुको पार्टीभित्रको झगडाको शिकार संसद किन भयो ?

पार्टी र संसद निरपेक्षले फरक चिजहरु होइनन् । पार्टी र संसदीय दल एकअर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले एउटा असर, अर्कोमा पर्छपर्छ । पार्टीभित्र जसरी वैधानिक प्रबन्धहरु भत्काएर चल्न खोज्छ, त्यसको प्रभाव पर्‍यो । थाहै नदिई अविश्वासको प्रस्ताव आयो । संसदीय दलमा आउँदैन, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान खोजिन्छ ।

त्यसलाई सामना गरे, भइहाल्यो त ?

जब वैधानिक प्रबन्धभन्दा बाहिरबाट अभ्यास हुन्छ भने यो तरिकाबाट विधानका सीमाहरु भत्काएर, वैधानिक प्रवन्ध भत्काएर चल्न खोजिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा संसद र संसदीय दल त्यो झगडामा अल्मलिएर बस्ने भयो । त्यसकारणले हाम्रोभित्रको झगडाको बोझ संसद र नेपाली जनतालाई बोकाइरहनु भन्दा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भयो ।

हामी पार्टीको झगडा संसद, जनता र राष्ट्रलाई बोकाइरहने पक्षमा छैनौं । सार्वभौम जनता, यहाँहरुले निर्देशन दिनुहोस्– हामी ताजा जनादेशका निम्ति आयौं ।

निर्वाचनचाहिँ हुन्छ त वैशाखमै ?

तपाईलाई शंका छ ?

धेरै शंका गरेका छन्, त्यही भएर सोधेको ?

(केहीबेर हाँसो) निर्वाचन हुँदैन, संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, आदि–आदि पनि अनुमान गरिएका छन्, त्यो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु । यसरी व्यक्त हुने विचारलाई पनि म सम्मान गर्छु । जसरी, म अरुको विचारलाई सम्मान गर्छु, त्यसैगरी मेरो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित सबैका बीचमा मेरो कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु– त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा, दुई कुरामा कुनै पनि प्रकारको अन्यथा हुने सम्भावना देख्दिन ।

एक– प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतको निर्णय सबैले मान्छौं, मान्नुपर्छ । मेरो विश्वासमा, संसद विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छ । विद्यमान समस्याको लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने उच्चतम अभ्यास हो, निर्वाचन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन हुन्छ । त्यसप्रकारको निर्णय अदालतबाट आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

दोस्रो– निर्वाचन हुन्छ ? भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सुरक्षा निकायहरु आवश्यक तयारीमा लाग्ने नै भए । दलहरुमा आवश्यक तयारीका लागि अब घोषणापत्र लेख्ने क्रम शुरु हुन थालेको छ । केही समयपछि उम्मेद्वार चयनको क्रम शुरु हुनेछ । निर्वाचनको तालिका प्रकाशित भएसँगै निर्वाचनको तयारीले गति लिन्छ । हामी अहिले पुस महिनामा छौं । केही महिना बाँकी छ । त्यसैले वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । र, त्यो निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा मुलुकले नयाँ सरकार पाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले के निर्णय गर्छ, अनुमान नगरौं । तर, प्राविधिक रुपमा हेर्दा संवैधानिक इजलासले बहस गरेर निर्णय दिन केही समय लिन्छ भन्न सकिन्छ । पार्टीको आधिकारिकता विवाद पनि छ, यसको टुंंगो लगाउन पनि निर्वाचन आयोगले निश्चित समय लेला । यसरी हेर्दा प्राविधिक रुपमा पनि वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ ?

हो, केही विषय अदालतमा विचाराधीन छ । केही विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । यसमा त सम्मानित संस्थाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने नै छ । तर, अदालतले निर्वाचनको तयारी नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश त दिएको छैन । अन्तरिम आदेश आएको छैन भने निर्वाचनको तयारी गर्न त आजबाटै समय त छ नि । त्यसैले वैशाख १७ गते निर्वाचन आरम्भ हुन्छ । वैशाख २७ गते निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

तर, यसमा प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि छ । संसद विघटनसँगै नेकपा फुटेको छ । झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले बहुमतका लागि चुनाव गर्छु भनेका छन् । धेरैले यसलाई कसरी पत्याउने भन्छन् नि ?

भन्ने अधिकार त लोकतन्त्रले सबैलाई दिएको छ । तर, औपचारिकरुपले नेकपा विभाजन भइसकेको छैन । हामीले अस्ति तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफलतापूर्वक गर्‍यौं । पदाधिकारीहरु यथावत नै हुनुहुन्छ । प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार ड्रप गरेको मात्रै हो । त्यसैले अझै पनि नेकपा विभाजन होला भन्ने पनि लागिरहेको छैन । किनकि, अहिले अलिकति कन्फ्युजन छ, त्यो कन्फ्युजनले साथीहरु के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ । जब सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक होला, त्यसपछि धेरै भ्रमहरु निवारण हुनेछन् ।

केही साथीहरु त अहिले पनि विचित्रको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु– यो आन्दोलन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको विरुद्ध हो कि सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध हो ? अदालतले कुनै गल्ती गरेको छैन । संसद विघटन उसले गरेको पनि होइन । अदालतले त परिसरमा मुद्दा प्रवेश गरेपछि त्यसमा टेकअफ गरेको मात्रै हो । उसका विरुद्ध किन आन्दोलन गर्ने ? केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध हो भने सरकारले चाहेर पनि संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन । यो आन्दोलन कसका विरुद्ध ?

तपाईहरुकै विरुद्ध होला नि । तपाईहरुले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्दैछन् त मानिसहरुले ?

यदि, असंवैधानिक हो भने त अदालतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने ? किनकि पुनस्र्थापना गर्ने कि नगर्ने फैसला गर्ने अधिकार त अदालतलाई मात्रै छ । उहाँहरु पुनस्र्थापना हुनैपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । त्यसैले कसका विरुद्ध हो भन्ने प्रष्ट छैन । जसले चाहेर पनि पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन, उसका विरुद्ध त आन्दोलन कसरी हुन्छ त ?

यति हुँदा पनि पार्टी फुट्छ भन्नेमा शंकाचाहिँ कसरी लाग्यो ?

अधिसख्यक साथीहरु यो निर्वाचन घोषणाको पक्षमा, मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ र निर्वाचनमा सहभागी भएर मुलुक र संविधान रक्षामा अग्रसर हुनुहुन्छ । त्यसकारण अधिसंख्यक साथीहरु एकठाउँमा उभिने देख्छु । केहीकेही साथीहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, त्यो अलग विषय छ । तर, अधिसंख्यक साथीहरु निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।

तर, पार्टी एकता गर्दा बनेको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ र पछि थपिएका ५ सहित ४४६ मध्ये अधिसंख्यक त तपाईहरुको विपक्षमा हुनुहुन्छ । तत्कालीन संसदीय दलमा पनि उहाँहरुकै बहुमत देखिन्छ । यो अर्कै बबलमा उहाँहरु को कि तपाईहरु ?

यात्रामा हुँदा बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे गणना गरेर निष्कर्षमा पुग्न गल्ती हुन्छ । निष्कर्षमा कति पुगे भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिले उहाँहरुले यात्रामा हिँडिरहनुभएका मान्छे गनिरहनुभएको छ । बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे गन्दा अंक गणित मिल्दैन । तसर्थ, निर्वाचन माध्यमबाट अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयको पक्षमा अधिकसंख्यक साथीहरु अगाडि बढ्छ ।

त्यसबेला, पार्टी एउटै हुन्छ ?

एउटै त भनौं, नभनौं । तर….

शुरुमा पनि भन्नुभयो । केही साथीहरुले सरकारलाई कामै गर्न दिएनन्, त्यसैले जनतामा जानु बाध्यता हो । अहिले अधिसंख्यक आफूतिर छन् भन्दै हुनुहुन्छ । मतलब, विरोध गर्नेहरु मात्रै छुट्ने हुन् कि, ति पनि आउँछन् ?

छुट्ने हो भने त्यस्तै होला । आउनका निम्ति त सबैलाई ठाउँ राखिदिएकै छौं नि ।

फेरि त्यही हुने त होला नि, चुनाव सकिएपछि झगडा, अनि फेरि संसद भंग ?

इतिहास सेलरोटी जस्तो घुम्दैन, स्प्रिङजस्तो घुम्छ । त्यसैले इतिहासका पाठहरु सिकेर अगाडि बढ्ने छुटहरु सबैलाई हुन्छ ।

बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाँदाका परिणामको पनि इतिहास हेर्नुभएकै होला नि ?

इतिहास ठ्याक्कै उस्तैरुपमा दोहोरिँदैन । विश्वास छ– यो निर्वाचनमा जनताले विवेकसम्मत निर्णय गर्छन् । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति नगर्ने गरी जनमत दिन्छन् ।

२०७४ को चुनाव अगाडि एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा बहुमत होइन, ठूलो पार्टी हुन नै समस्या थियो । सरकार बनाउन, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीसँग मिल्नुभयो । तर, अहिलेको संकट त्यही सत्ता स्वार्थको टकराब हो भन्यो भने गलत हुन्छ ?

पार्टी एकता गर्दा दुई कुरा सोचेको हो । हाम्रो पृष्ठभूमि फरक–फरक थियो । त्यो ठाउँबाट एक ठाउँमा आइपुग्यौं । अब हामी सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत कुरामा मतान्तर राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने निष्कर्ष थियो । त्यो निष्कर्ष बेठीक थियो भन्ने अहिले पनि ठान्दिनँ ।

दोस्रो कुरा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति पूर्वसर्त थियो– यो एकताले स्थायित्व कायम गर्छ । त्यसैले एकता गरिएको थियो । तर, त्यो अहिलेका घटनाक्रमहरुले प्रमाणित गर्छ कि केही प्रवृत्ति र पात्रहरुले चाहिँ आन्दोलनमा योखालको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने सावित गरेको छ ।

संसद् विघटन नगरेर पार्टीभित्रबाट कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर राम्रोसँग काम गर्न सकिन्थ्यो कि ?

केपी शर्मा ओलीले त्योभन्दा धेरै त्यागका प्रस्तावहरु राखिसक्नुभएकै हो नि । तपाईहरुले समाचार लेख्नुभएको छ । तर, केपी ओलीले त्याग गरेर मात्रै भएन । त्यागको नतिजा कहाँ पुग्छ ? प्रतिफलको कुरा उठाइयो ।

त्यो प्रतिफल पाउने अरु होइन, नेकपाकै नेता त थिए होला नि ?

कोही हुन्छ भन्ने त मान्य भएन नि त ? त्याग त गर्नुहोला (ओलीले) । तर, मकहाँ आएन भने किन मान्ने भयो नि त ।

तपाईले संकेत गरेका नेतासँग आलोपालो (प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष) को सहमति गर्नुभएकै हो । त्यही सहमतिले जगाएको आंकाक्षा त होला नि ?

प्रश्न त यसो पनि गर्न मिल्ला कि जस्तो लाग्छ– दुईवटा व्यक्ति र संस्थाका बीचमा एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सम्झौता भए पनि पछिल्लो सम्झौतालाई मानिन्छ । चल्ने त, पछिल्लो सम्झौताका आधारमा होला नि त ? पछिल्लो सहमति त, स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको हो, त्यो पनि सर्वसम्मतिका आधारमा । त्यो पनि सुदूर विगतमा नभएर अस्ति भदौ २६ मा गरेको हो । त्यसलाई मानेर चल्दा त भइहाल्छ नि ।

यो प्रश्न तपाईहरुलाई अप्रिय होला । तर, संविधान, पार्टी र जनताले दिएको म्याण्डेट जोगाउन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छाडिदिँदा के बिग्रन्थ्यो त ?

त्योभन्दा अझै सुन्दर विकल्प पनि थियो नि । जेठ २ (२०७५ जेठ २ मा जहिले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भयो) मा नै तपाईँ नै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेको भए त झगडाको बीऊ त शुरु नै हुने थिएन होला नि त !

अन्तिममा, तपाईहरुले घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन भयो भने पनि प्रतिनिधिसभाको मात्रै हुन्छ कि प्रदेश सरकारहरुको पनि हुन्छ ?

यो त अनुमानको विषय भयो । घरतिर जाँदा पानी पर्ला कि नपर्ला भनेजस्तो विषय भयो (हाँस्दै) ।

अनलाईनखवरबाट