१४ असोज २०७७, बुधवार
अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएका विषयमा परेको मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’ मा शुक्रबारका लागि तोकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीका अनुसार निवेदकतर्फका बहस सकिएको छ । विपक्षीतर्फका कानूनी व्यवसायीले बहस गर्नै बाँकी छ । यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
“विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू”, आदेशमा भनिएको थियो, “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ख बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको गत भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार गौतमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया –१ बाट पराजित भएका हुन् ।
