१२ असोज २०७७, सोमवार
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतीका तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी छिन् । स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टिमसँग छलफल गरेकी हुन् । त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरुको विकासका लागि राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको उचित रुपमा उठेका जनगुनासाहरुको समाधान गर्न राजमार्गको स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन । ’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथि गर्न नसकिने स्पष्ट गरे । यस विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताए ।
‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन । यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो । यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘७५ वा ८५ फिट भन्ने सन्दर्भमा ७५ फिट हो । नगरपालिकाले गर्ने काम गरोस् । तर केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान खोज्दैन । प्राविधिक विषयमा प्राविधिकलाई नै जिम्मेवारी दिउँ ।’
