अग्र२१ भाद्र २०७७, आइतवार
पंक्तिमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट घोषित जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन्, बिमा भएको छैन । कतिपय अस्पतालमा त नियमित तलबसमेत रोकिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो धर्म छाडेका छैनन् ।
…………………
प्रसंग १ : टेकु अस्पताल
नेपालमा संक्रामक रोगको उपचार गर्ने अस्पताल हो सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकु । ९ माघमा नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएयता यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी महिनौँसम्म घर नगई संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् । तर, टेकु अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मासिक तलबसमेत नियमित पाएका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरू खट्ने क्षेत्र हेरेर १००, ७५ र ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्देशिका जारी गरेको थियो । ‘भत्ता त परको कुरा, नियमित तलबसमेत दुई महिनादेखि पाएका छैनौँ, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल के छ भनेर सोचिदिने कोही छैन,’ एक चिकित्सकले भने ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी बजेट नआएका कारण दुई महिनादेखि तलब दिन नसकिएको बताउँछन् । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अस्पतालको नयाँ योजना बनाउनुपर्छ, त्यसैले ढिला भएको हो । तर, सकेसम्म छिटो दिने प्रयासमा छौँ ।’ भत्ता भने मन्त्रालयबाट माग गरिएकाले कहिले आउँछ भनेर आफूले भन्न नसक्ने उनले बताए ।
प्रसंग २ : शिक्षण अस्पताल
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका चिकित्सक तथा नर्स पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा निरन्तर जुटेका छन् । संघीय अस्पताल त्यसमा पनि लेभल थ्रीको यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । मासिक तलब भने अस्पतालले समयमा नै खुवाएको कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दास बताउँछन् । शिक्षण अस्पतालले बारम्बार ताकेता गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भत्ता पठाएको छैन ।
प्रसंग ३ : सिभिल अस्पताल
कोरोना महामारीको समयमा सेवा–सुविधाको माग गर्दै सिभिल अस्पतालका कर्मचारी एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । ‘सरकारले तोकेअनुसार तलब र सेवा–सुविधा छैन, यस्तो जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको बिमासमेत गरिएको छैन । हामीले पटक–पटक माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ,’ सिभिल अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले बताए ।
प्रसंग ४ : कोसी अस्पताल
विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कोसीमा चिकित्सकसहित २५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । उनीहरू निको भएर पनि सेवामा खटिएका छन् । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले दिने भनेको भत्तासमेत नपाएपछि काम गर्ने मनस्थिति हराउँदै गएको चिकित्सक बताउँछन् ।
प्रसंग ५ : नोबेल शिक्षण अस्पताल
१० भदौमा विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत ५५ नर्स र पारामेडिक्सले सामूहिक राजीनामा दिए । महामारीमा रातदिन काम गर्दा पनि अतिरिक्त जोखिम भत्ता मात्र होइन, पारिश्रमिकसमेत समयमा नदिएको, त्रासबीच काम गर्न बाध्य बनाइएको, कोराना संक्रमित नर्सलाई समेत अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्न नमानेको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । अस्पताल व्यवस्थापनले न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत नगरेको भन्दै श्रमको चर्को शोषण भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘नगन्य तलबमा काम गरिरहेका दर्जनौँ नर्सले महिनौँदेखिको तलब पाएका छैनौँ,’ राजीनामा दिएकी एक नर्सले भनिन्, ‘हामीलाई न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत भएन ।’ उनले आफू संक्रमित हुँदा अस्पतालले आइसोलेसन बेडसमेत नदिएको बताइन् ।
प्रसंग ६ : वीर अस्पताल
सरकारको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरका स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीमा सरकारबाट सहयोगको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर ७५ भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् ।
राज्यबाट सुरक्षाका कुनै पनि सामग्री नपाएको कारण पनि धेरै संक्रमित हुन पुगेको चिकित्सकको बुझाइ छ । कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका डा. भवेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘पिपिईको व्यवस्था नहुँदा हरेक समय मृत्यु सम्झिँदै सेवा गर्नुपरेको छ । दिनरात बिरामीको सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मीले आजसम्म पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।’ तर, स्वास्थ्यकर्मीको यो आवाजलाई समेत सरकारले सुनको छैन ।
प्रसंग ७ : मनमोहन शिक्षण अस्पताल
टोलमा भएको ग्याङफाइटपछि घाइते भएका युवालाई स्वयम्भूस्थित मनमोहन शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । तर, अर्को समूह घाइते खोज्दै अस्पताल पुगेर फेरि आक्रमण ग¥यो । राति आकस्मिक कक्षमै भिडन्त भयो । यो क्रममा रात्रिकालीन काममा खटिएका चिकित्सक, नर्स तथा अन्य पारामेडिक्समाथि समेत कुटपिट भएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले अस्पतालभित्र गुन्डागर्दी गर्नेलाई विनासर्त जेल चलान गर्न माग गरेको छ । बाहिरको झडप अस्पतालको बेडमा समेत पुगेको यो घटनाले देशमा कानुनी व्यवस्थाको मजाक उडाएको मात्र छैन, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्रसित बनाएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै राज्यको शोषण
कोभिडको सबैभन्दा ठूलो औषधि नै मनोबल हो । संक्रमितलाई उच्च मनोबल राख्न आग्रह गर्ने हाम्रा डाक्टर र नर्स भने आफैँ उपेक्षित छन् । अग्रपंक्तिमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट घोषित जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन्, धेरैको बिमा भएको छैन । कतिपय अस्पतालमा त नियमित तलबसमेत रोकिएको छ । प्रतिकूल वातावरणमा पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो धर्म छाडेका छैनन् ।
कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएको भनेर स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान गरिएको भिडियो विश्वभर ‘सेयर’ भएका छन् । तर, नेपालका स्वास्थ्यकर्मी भने आफैँ उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
९ माघमा नेपालमा पहिलो केस पुष्टि भएयता कोभिड– १९ बाट अहिलेसम्म ४५ हजार दुई सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, दुई सय ८० जनाको मृत्यु भएको छ । मानवीय क्षति सकेसम्म घटाउन खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नै जीवन भने जोखिममा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन् । तर, सरकारले आफ्नै जनशक्तिको स्वास्थ्य अवस्था के छ, संक्रमणपछि निको भएर कति फर्किए, कति आइसोलेसनमा छन् भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । ‘पाँच सय संक्रमित भएको तथ्यांक आएको छ, तर, कति निको भएर गए भन्ने तथ्यांक संघमा आइपुगेको छैन, हामी मगाउने प्रयास गर्दै छौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की तलब–भत्तामा मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले हरेक विषयमा अपमान गरेको बताउँछन् । ‘दुर्गममा काम गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको खण्डमा उनीहरूको उद्धार गर्नसमेत राज्य पछि हटेको छ । स्वास्थ्यकर्मी आफैँले एम्बुलेन्स, अस्पताल, होटेल खोजेर आउनुपरेको दुःखद अवस्था छ,’ डा. कार्की भन्छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको उपचार गर्न निजी अस्पताल एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको छ । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा चिकित्सकका लागि छुट्टै आइसियू तथा अन्य बेड राख्ने उल्लेख छ ।
निजी अस्पताल र चिकित्सक संघबीचको सहकार्यमा स्वास्थ्यकर्मीको आवतजावतमा निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी होटेल व्यवसायीसँगको सहकार्यमा चिकित्सकका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले जानकारी दिए ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दासका अनुसार राज्यबाट घोषणा भएको सेवासुविधा स्वास्थ्यकर्मीले पाएका छैनन् । ‘जोखिम भत्ता दिने भनिएको थियो, आएको छैन । नपाउँदा रेजिडेन्ट चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, ल्याबलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल धेरै गिरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अस्पतालले दिने नियमित तलबमा कुनै समस्या छैन । तर, जुन अतिरिक्त भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन ।’ मन्त्रालयमा पटकपटक गुनासो गर्दासमेत जोखिम भत्ता उपलब्ध नभएको दासको गुनासो छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण छ । कोभिड अस्पतालमा जसोतसो पिपिईको व्यवस्था भए पनि ननकोभिड क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई यो सुविधा छैन । जब कि अहिले अन्य रोगको उपचार गर्न आउने बिरामी पनि कोभिड संक्रमित हुन सक्छन् । ‘हामीलाई प्राप्त स्रोतले ननकोभिड क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री आवश्यकताअनुसार दिन सकिएको छैन,’ शिक्षण अस्पतालका डा. दास भन्छन् ।
…………………
वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी डा. भवेन्द्र कार्की भन्छन्–सुरक्षा सामग्री पनि आफै किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ
हामीले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा पाएका छैनौँ । व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री पनि आवश्यकताका आधारमा पाएका छैनौँ । कुनै पनि अस्पतालले बिरामी रेफर गर्नुपरे वीरमा पठाउँछन् । तर, बेड अभावले अस्पतालबाहिरबाट कार्टुन ल्याएर बिरामी सुतेका छन् ।
वीर अस्पतालमा एउटा पन्जा १२ घन्टासम्म लगाएर काम गर्नुपरेको छ । एन–९५ मास्क छैन, एउटै मास्क हप्तौँ लगाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीबाट स्वास्थ्यर्मीमा मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीबाट अन्य रोगका बिरामीमा संक्रमण फैलिन सक्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले आफू पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरे मात्रै बिरामीको उपचार गर्न सम्भव छ । तर, सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी कुन मनोदशाबाट गुज्रिएका छन् भन्ने वास्ता नै गरिएको छैन । आज हरेक स्वास्थ्यकर्मी आफै त्रसित छन् । व्यक्तिगत खर्चमा सामान किनेर आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपरेको छ । स्थिति अहिलेसम्म नियन्त्रणमा छ, तर यही अवस्था रहे स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी होइन, आफ्नै ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने स्थिति आउन सक्छ ।
…………………
दुर्गममा सेवा गर्न गएका चिकित्सक संक्रमित हुँदासमेत राज्यले उद्धार गरेन : डा. लोचन कार्की, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो एक ठाउँमा छ । तर, दिनप्रतिदिन मानिसहरू संक्रमित हुँदै गएका छन् । यो अवस्थाबाट सुरक्षित रहन चिकित्सकलाई पिपिई, मास्क अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीको उपचारसमेत सरकारले गराएको छैन । दुर्गममा काम गरेका चिकित्सक संक्रमित हुँदा उनीहरूको उद्धार गर्न राज्य पछि हटेको छ । आफैँले एम्बुलेन्स, अस्पताल, होटेल खोजेर आउनुपरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूका लागि छुट्टै उपचार गर्ने अस्पताल छुट्याउन आग्रह गरेको थियो । त्यसमा कुनै पनि सुनुवाइ भएन । चिकित्सक आफैँले बेड पाएनन् ।
…………………
जोखिम भत्ता खोज्ने स्वास्थ्यकर्मीले के योगदान गरेका छन्, हेर्नुपर्दैन ? : डा. गुणराज लोहनी, नीति योजना प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोरोनाको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले पैसा दिएको छ । सबै स्पष्ट के हुन जरुरी छ भने उपचारमा संलग्न नभएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने होइन । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिन सरकारले रोकेको छैन । विगतमा पनि दिएको हो । नदिएकाहरूलाई पनि सरकारले दिँदै जानेछ । जसले भत्ता पाएनौँ भनेका छन्, ती स्वास्थ्यकर्मीले के काम गरिरहेका छन् ? भत्ता खोज्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गरेको काम पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारको नुन खाएर त्यति विचार बाहिर ल्याउन मिल्छ, तर नुन खान छाडेपछिको अवस्था पनि ख्याल होला ।
