गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा संसदलाई जानकारी दिँदै सरकारले कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन, अदालतको आदेश मानेर कानुन कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले अदालतको आदेशझैँ देखिने पत्र लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षकले त्यसलाई वैध ठानेर चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए। पछि सो पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको खुलेपछि चौधरीलाई तुरुन्त रिहा गरिएको हो।

गृहमन्त्रीले अनधिकृत पत्र लेख्ने अधिकृतविरुद्ध कीर्ते, झुटा जानकारी र आदेशको अवज्ञाजस्ता आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्षलाई सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।