काठमाडौं, १४ चैत्र – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त हुनु चार महिना अगाडि नै सरकारले बर्खास्त गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारको यस कदमलाई लिएर नागरिक तहदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले कुलमान घिसिङको बर्खास्तीलाई “देशकै सफलता र आशामाथिको प्रहार” भन्दै सरकारको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।

उनले भनिन्, “देशभर १८–१८ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका जनतालाई उज्यालो नेपाल सम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्ने मान्छे हुन् कुलमान घिसिङ। उनले सम्भावना मात्र देखाएनन्, नेपाल उज्यालो बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे। तर, आज त्यही नेतृत्वलाई सरकारको दम्भले बर्खास्त गर्‍यो।”

गौतमले लोकतन्त्रमा सरकारको शक्तिभन्दा माथि कानुन र न्याय हुने बताउँदै, “मलाई विश्वास छ, यसपटक पनि अदालतले प्रमाणित गर्नेछ कि देश बहुमतको दम्भले होइन, कानुन र न्यायको शासनले चल्छ,” भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने आशा व्यक्त गरिन्।

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सार्वजनिक चासो बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने तयारीसमेत भइरहेको छ। कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने #JusticeForKulman जस्ता अभियानहरू सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड भइरहेका छन्।