काठमाडौं, १ चैत्र २०८१ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन र बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा, आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्बन्धित संघ-संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी, करदाता र सरोकारवाला सबैलाई आफ्नो मूल्यवान सुझावहरू प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।

सुझावहरू विशेष गरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर (DST), ई-कमर्समा लगाइने कर लगायतका अन्य आन्तरिक कर, समग्र कर प्रणाली सुधार, नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, व्यवसायिक वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका विषयमा केन्द्रित छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले यस प्रक्रिया मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कर नीतिहरूलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र आधुनिक बनाउन चाहेको जनाएको छ।