१५ श्रावन २०७८, शुक्रवार

मलेसिया सरकारलेअवैधानिक कामदारलाई रोजगारी दिएको खण्डमा कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी गराएको छ । यसरी कामदार राखेको खण्डमा मलेसियन रिंगेट ५० हजार सम्म जरिवानाका साथै कडा सजाय हुन सक्ने पनि वताईएको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी डाउदले अध्यागमन ऐनमा पाँच जनाभन्दा बढी अवैधानिक आप्रवासीलाई संरक्षण दिने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म जेल सजायका साथै कडा सजाय गरिने व्यवस्था उल्लेखभएको मलेसियावाट प्रकाशित अनलाईनहरुले खवर छापेका छन ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी डाउदले एक विज्ञप्तिमार्फत २०१९ देखि २०२१ सम्ममा अवैध आप्रवासीहरुलाई संरक्षण गरेकोमा कुल ९ सय ७९ जनालाई कार्वाहि गरिसकेको समेत वताएका छन ।

उनले आप्रवासन ऐन १९५९ को धारा ६३ अन्तर्गत ५५ ‘बी’अनुसार अवैध आप्रवासीलाई रोजगार प्रदान गर्ने रोजगारदातालाई प्रति श्रमिक रोजगार दिएवापत ५० हजार रिंगेट जरिवाना वा १२ महिनाको जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था  उल्लेख गरेका छन ।

त्यस्तै, उनले अबैध आप्रवासीलाई रोजगार प्रदान गरेका रोजगारदाता वा व्यक्तिलाई श्रम पुनःप्राप्ति कार्यक्रम वा स्वदेश फिर्ती योजनामा दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसको लागि ३१ डिसेम्बरसम्म म्याद थप गरिएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको त्यहाँवाट प्रकाशित हुने अनलाईनहरुले खवर छापेका छन ।

त्यसैगरी त्यसरी कानूनको उल्लंघन गरी कारबाही गरिएका श्रमिकहरुलाई भविष्यमा मलेसियमा प्रवेश नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिने महानिर्देशक डाउदले बताएका छन्।