सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाप्रति नेकपा एमालेले कठोर शब्द असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार बसेको उसको स्थायी कमिटी बैठकले फैसलाप्रति लक्षित गर्दै ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ’ भनेको छ।