२८ आषाढ २०७८, सोमवार
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रियामा सांसदहरुले स्ववीवेकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ठहर गरेको छ ।
त्यस अनुसार विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुले पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।
आज सर्वाोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
त्यस्तै आज प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समेत परमादेश जारी गरेको छ । देउवालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ सहित जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरि १४६ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।









