अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिन नदिन सरकारले विगत ३ वर्षदेखि ‘इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी’ (आईएमईआई) नम्बर दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एमडीएमएस सञ्चालनमा आइसकेपछि अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रण हुने जानकारी दिए ।

अहिले गुणस्तरहीन मोबाइल पनि भित्रिएको र ग्राहकलाई त्यस विषयमा जानकारी दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

राजस्व छली गरी नेपाल भित्रिने मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था बनाइएकाले अरूले डराउनु नपर्ने प्रवक्ता पौडेलले  बताए ।

‘व्यापारीहरुले अवैध रुपमा मोबाइल सेट ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् तर यो व्यवस्था लागू भएपछि यसो गर्न पाउँदैनन्, अनिवार्य दर्ता हुनैपर्छ नत्र मोबाइल चल्दैनन्’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याएर राजस्व बढाउने उद्देश्य पनि हो ।’

विदेशबाट ल्याएर हालसम्म सञ्चालनमा आइरहेका मोबाइलहरु भने बन्द नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले चलाइरहेका मोबाइल पनि बन्द हुने हो कि भन्ने डर धेरैमा छ तर ती मोबाइल चल्छन्’ उनले भने, ‘तर साउन १ गतेपछि भित्रिने मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता नभइ चल्दैनन् ।’