२३ बैशाख २०७८

नयाँ वर्षको आगमनसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट संक्रमित हुने संख्या र मृत्युदरको ग्राफ उकालो चढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको २७ चैतमा १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा एक महिना नबित्दै ५२ जिल्ला महामारीबाट आक्रान्त बनिसकेका छन् ।

देशव्यापी लकडाउन नगरिए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा थप कडा बनाउँदै लगेकाले रोग र भोकसँग एकैपटक लड्नुपर्ने संकट आम मानिसका सामुन्ने खडा भएको छ ।

अझ, पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युतीय यन्त्रको क्षमताले नभ्याएपछि वागमती किनारमा जलिरहेका शवको दृश्यले जो–कोहीलाई स्तब्ध बनाउँछ । वैशाख पहिलो सातातिर अस्पताल बाहिर शय्याकाे पालो कुरिरहेका संक्रमितहरुको चीत्कार जति कारूणिक र हृदयविदारक थियो, वागमती किनारमा चिताको पर्खाइमा रहेका शवहरुको दृश्यले सम्हालिन मुश्किल बनाउँछ ।

‘अझ ती शव कुन उमेर समूहका हुन् भन्नेले थप स्तब्ध बनाउँछ । हामी चानचुने संकटसँग जुधिरहेका छैनौंं’, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् । किशोरकिशोरी र युवाको मृत्युले परिवार र समाजलाई बढी स्तब्ध बनाउने मात्रै नभएर मुलुकले पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘पहिले वृद्धवृद्धा जोखिममा थिए । यसपटक युवा वर्ग जोखिममा देखिनु मुलुकको भविष्यका निम्ति पनि चिन्ताको कुरा हो’, पाण्डे भन्छन् ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी पनि कोरोना महामारीले डढेलोकै रूप लिइसकेको बताउँछन् । महामारीले डढेलोको रूप लिनुमा लापरबाहीलाई प्रमुख कारण मान्ने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने बचाउ गर्छन् ।

‘प्रधानमन्त्री सूक्ष्म रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । रातको १२ बजेसम्म निदाउनु हुन्न । यसरी सबैले ध्यान दिएका थियौं भने अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो’, प्रधानमन्त्री निकट रहेका अधिकारी भन्छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने अधिकारीको दावीसँग सहमत छैनन् । महामारीले भयावह रूप लिनुमा वर्तमान सरकारको अक्षमतालाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘महामारी विरुद्ध लड्न सबैको विश्वास जितेर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने हो । तर, उहाँ उल्टो बाटोमा हुनुहुन्छ’, गजुरेल भन्छन् ।

अर्थात् मुलुक महामारीको भयावह आँखै अगाडि देखिरहेका दलका नेताहरू संकट निरुपणबारे एकजुट छैनन् । ‘महामारी हिजोको आजै बढेको होइन । रोकथाम गर्नलाई समय पनि मिलेको हो । तर प्रधानमन्त्रीकै कारण त्यो अवसर सदुपयोग हुन सकेन’, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का भन्छन् ।

राजनीतिक घटनाक्रम र गतिविधिले पनि मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूको प्राथमिकता अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँ नभएर सत्ता केन्द्रित रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

जस्तो कि २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यो अधिवेशन कोरोना विरुद्ध दलहरूबीच राष्ट्रिय संकल्प जुटाउनका निम्ति होइन । बरू, यो सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खोल्ने भन्ने निर्क्याेल गर्नका लागि हो । जबकि, स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दै नागरिकलाई भने सामाजिक दूरी कायम गर्न आदेश जारी गरेको छ र पालना नगरे संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

सोचमै संक्रमण

सर्वसाधारण र उपचारको अग्रभागमा खटिने कर्मचारी मात्रै नभएर मन्त्रीहरू पनि कोरोना संक्रमित छन् । मन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल र जुली महतो संक्रमित भएर उपचारत छन् सत्तारुढ नेकपा एमालेकै ६ सांसद उपचाररत छन् । तर समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिरहँदा राजनीतिक दलहरुको कार्यसूची भने कोरोना रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छैन । मानौं– मुलुक सामान्यकालमा छ र नेताहरू सत्ता केन्द्रित संसदीय अभ्यासमा तल्लीन छन् ।

‘सरकारको राम्रो कामलाई सहयोग गरौं र कमजोरी यसरी हटाऔं भनेर कसैले सुझाव दिंदैनन् । बरू आफू सिन्को नभाँच्ने, तर प्रधानमन्त्रीको भण्डाफोर गर्ने काम भइरहेको छ’, ओली निकट नेता अधिकारी भन्छन् ।

तर सबै दल र नेताहरुको सहयोग लिने वातावरण प्रधानमन्त्रीले आफैंले नबनाएको विपक्षी दलका नेताहरु तर्क गर्छन् । ‘आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई सिध्याउनेतिर लाग्नुभएको छ । अरु दलबाट सहयोग माग्ने कल्पना नगरौं न’, कांग्रेस नेता डा. खड्का भन्छन् ।

हुन पनि कोरोना संक्रमणले मुलुक थिलथिलो भइरहँदा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली सहित सबैजसो दलका नेताहरुले स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचे । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह चर्कंदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना संक्रमणको विषय ओझेलमा पर्‍यो । विपक्षी दलहरूको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामेल ठूलठूला सभा भए । सभाको स्पर्धामा ओली आफैं उत्रिए ।

यदि, ओलीले चाहेजसरी राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको भए त यसबेला मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको सरगर्मी चलिरहेको हुन्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम बदर गरिदिएकाले अहिले संक्रमणको भयावहबारे थोरै भए पनि सोच्ने समय मिलेको छ ।

तर, राजनीतिक गतिविधि भने थिग्रिनेतिर नभएर अनिश्चयतिरै उन्मुख छ । महामारी विरुद्ध लड्न नागरिकको मनोबल उच्च बनाउनेगरी राष्ट्रिय संकल्प र एकताको सन्देश दिनुको साटो तिक्तता, विभाजन र आरोप–प्रत्यारोपमा दलहरू केन्द्रित छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा धार (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) ओली सरकार बदल्ने प्रयत्नमा दिनरात नभनी जुटेको छ । ओली पनि आफ्नो सरकार जसरी पनि टिकाउने र त्यसका लागि जसपाको एउटा धार (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो) मनाउन जुनसुकै कदम चाल्न तयार छन् । सत्ता केन्द्रित यो ध्रुवीकरणको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ ।

कोरोना महामारी चलिरहेको ६ महीनाभित्रै दुई पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास, एमाले सांसदहरुको फ्लोर क्रस र सांसद कारबाही र कारबाही भएकाहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति जस्ता गतिविधि केन्द्रीय राजनीतिकै उपक्रम थिए । अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कर्णालीको भन्दा विकृत संसदीय अभ्यास र गतिविधि भइरहेको छ ।

आफू निकट मुख्यमन्त्रीहरुलाई सजिलो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्तिकाे निर्णय गरेका छन् । आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ६ जनालाई लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री पद दिएका छन् ।

पोखरेल हटाउने अभियानमा रहेका विपक्षी दलहरुले पनि त्यहाँका एमाले सांसदलाई राजीनामा गराएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पद जोगाउन आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

जनता महामारीको अप्ठ्यारोमा परेका बेला सहजीकरण गरिदिनुपर्ने प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेशसभाका २१ सांसद पदमुक्त भइसकेका छन् । सत्ता केन्द्रित गतिविधि उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी परिवर्तन र फ्लोर क्रस गरेकाले यी सांसदहरू पदमुक्त भएका हुन् । एमालेका एक नेता दलहरु बीचको तिक्तता, ध्रुवीकरण र अनिश्चयको यात्रा अझै बढेर जाने खतरा देख्छन् । ‘एकले अर्कालाई निषेध गर्ने जुन बाटोमा नेताहरु छन् । निषेध सोचकै कारण मुलुकले खेपिरहेको संकट सम्झन दिएको छैन’, ती नेता भन्छन् ।

टाढा छ राष्ट्रिय सहमति

कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रिय सहमति र संकल्पको खाँचोबारे त गएको वर्षदेखि केही सांसदहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । तर, कोर्स भने ठीक उल्टो गतिमा छ । त्यसैको निरन्तरता हो– वागमती किनारमा संक्रमितको शव चिताको पर्खाइमा रहँदा सरकार प्रमुख र विपक्षी दलका नेताहरूको सत्ता केन्द्रित गतिविधि र अभिव्यक्ति ।

कतिसम्म भने दशकौं सँगै रहेका एमाले नेताहरू आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको मृत्युमा सामूहिक शोक मनाउने र वक्तव्य निकाल्ने अवस्थामा समेत छैनन् । विपक्षीसँगको सम्बन्ध पनि उस्तै कटुतापूर्ण छ ।

पार्टीको नेता, संसदको ठूलो दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएकाले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन पहलकदमी गर्नुपर्ने दायित्व ओलीकै भएकोमा नेताहरु सहमत छन् । ‘देशको प्रधानमन्त्री र ठूलो दलको नेता भएकाले उहाँले गर्नुपर्छ । तर अरुले पनि त साथ दिनुपर्छ’, ओली निकट नेता अधिकारी स्वीकार्छन् । उनी प्रधानमन्त्रीले साथ नपाएको तर्क गर्छन् ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहका एकजना नेता भने महामारी विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको पहल गर्नेतिर नभएर ओली गुटले देश चलाउनतिर लाग्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । मुलुक महामारीको संकटमा परिरहँदा सर्वदलीय बैठक बोलाएर आमसहमति जुटाउने जाँगर समेत नचलाएको आरोप ओलीमाथि उनी इतर नेताहरुले लगाउने गरेका छन् ।

तर अवस्था कस्तो छ भने ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जाने रुचि समेत दलका नेताहरुले देखाएका छैनन् । ६ महीना पछि भए पनि ओलीले ४ वैशाखमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, एमालेकै वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई ओलीले बोलाएनन् भने माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव लगायतका दलका नेताहरु पनि बैठकमा गएनन् ।

त्यसअघि २३ मंसीर २०७७ मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित भएको थियो । तर, अघिल्लो वर्ष ३१ वैशाखको सर्वदलीय बैठक भने फलदायी थियो ।

महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला ओलीले त्यसबेला बोलाएको सर्वदलीय बैठकले नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्ने सर्वसहमतिबाट निर्णय गर्‍यो । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले भने ओलीकै नेतृत्वमा साझा समस्याबारे सर्वसहमत निर्णय गर्ने र एकठाउँ उभिने अवस्था कम्तीमा अहिले देखिंदैन । बरू प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध बाँकी दलहरु बीच गठबन्धन बन्ने संकेत देखिंदै गएको छ ।

गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा देखिएको त्यो संकेतलाई थप बल पुग्नेगरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह लगायत गठबन्धनले ६ जेठमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ । ओलीले भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै फेरि पनि उम्मेद्वार बनाउने १० वैशाखमै निर्णय गरेका थिए ।

यसले के देखाउँछ भने मुलुक जतिसुकै संकटमा गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो एकल यात्रा बदल्ने छाँट तत्काल देखिंदैन । अनलाईनखबर बाट