१६ चैत्र २०७७
बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएकी छन् ।
शाक्यले मंगलबार पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने र बुधबार काठमाडौंमा हुने संसदीय दलको बैठकमा गएर आफ्नो धारणा राख्ने बताइन् ।
गत पुस १० गते तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षका ४५ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा क्रियाशील भएसँगै आफूहरु एमालेमा क्रियाशील हुनु परेको र आफ्नै पार्टीको सरकार जोगाउनु आफूहरुको कर्तव्य भएका कारण अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
समय र परिस्थिति बदलिएसँगै पार्टी र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी आएका कारण सरकार परिवर्तनको निर्णय तत्कालका लागि त्यागेको शाक्यको भनाइ छ ।
नेतृत्वले सबै नेता तथा सांसदहरुलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको, प्रदेशको बजेटमा पनि पक्षपात गरेको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका कारण विगतमा आफूहरुले सरकार परिवर्तनको माग गरेको उनले बताइन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षमा लाग्नेहरुको राजनीतिक हैसियत समाप्त पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाइन् ।
एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षले पार्टी विपरित काम नगरेको भन्दै उनले विधि, विधान र पद्धतिको पालना गर्न माग गर्दा आफुहरुलाई बिना कारण कारवाही गरिएको आरोप लगाइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुशको जस्तो काम गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीमा वैचारिक रुपमा धारणा राख्ने र एजेण्डा उठाउने हामीलाई सिध्याउने काम गर्नुभयो,’ उनले थपिन् ।
नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन आन्तरिक संघर्ष गर्ने योजनाका साथ आफूहरु पार्टीमा फर्किएको भन्दै उनले यसलाई कमजोरी ठान्नु पार्टी नेतृत्वको गल्ती भएको बताइन् ।
बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।
बागमती प्रदेशसभामा कुल ११० सांसदमध्ये सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको ५७, नेपाली काँग्रेसको २२, साझा विवेकशील दलको ३, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २ र स्वतन्त्र एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
एमालेका ५७ जना सदस्यमध्ये २३ जना माधव–खनाल पक्षमा खुलेरै देखिएका छन्
