पत्रपत्रिका
अन्नपूर्णपोष्टवाट
७ श्रावन २०७८, बिहिवार
संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था राखिएको हो। पहिले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि चालु असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्ति थियो।
अहिले यो व्यवस्था संविधानमा राखे पनि असारे विकासको प्रवृत्ति रोकिएको छैन। तहको त परको कुरा प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै असार सकिन लाग्दा असारे विकासका लागि बजेट पठाएको भेटिन्छ। सो बजेट सक्न हिलो र वर्षात्मै काम गर्दा विकास निर्माणको काम गुणस्तर त हुँदैन नै, करोडौं रकम पनि पानीमा बग्छ।
काम गर्ने समयमा चासो नदिने र समय सकिँदै जाँदा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै छ। संघीयतासँगै यो क्रममा केही सुधार हुने अपेक्षा थियो। तर, सुधारको साटो प्रदेश र तहले पनि पहिलेकै समस्यालाई पालेको भेटिन्छ। प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेश यसका उदाहरण हुन्। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौदेखि असारसम्म नपठाएको बजेट असार ७ गते मात्रै रामारोसन गाउँपालिकाका लागि पठायो। झन्डै तीन करोडका ५० योजनामा विविध शीर्षकबाट बजेट आयो।
असारको भेलमा ती योजनाहरू केही सम्पन्न भए भने केही कागजमा मात्रै पूरा भए। स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने बताए पनि धेरै बजेट हिलो र पानी माथि पोखियो। पछिल्लो समय आएको योजना कतै पनि गुणस्तर छैन।
वर्षभरि, चुप लागेर बस्ने र असार आएपछि कार्यकर्ता खोज्दै, कमिसनका लागि बजेट हाल्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा पनि छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २८ प्रतिशत बजेट असारमा मात्रै खर्च भएको छ।
यहाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का ११ महिना (साउन २०७७ देखि जेठ २०७८ सम्म) मा कुल बजेट ३४ अर्बको ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। ३४ अर्बको बजेटमा १३ अर्ब मात्रै ११ महिनामा खर्च भएको हो। तर, असारमा भने ९ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ। यसले अन्य महिनाको तुलनामा असारको एकै महिनामा आधा वर्षको भन्दा बढी रकम खर्च भएको बुझाउँछ।
यो रकम धेरै असारे विकासकै लागि खर्च भएको हो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। प्रदेश र केन्द्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाजवादी मोडेलमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, बेथिति झन् बढेको छ। असारमा अन्तिम दिनसम्म आउँदा बजेटमा गरिने रजाईलाई रोक्न नसकेपछि चौतर्फी आलोचना वर्षेनी हुन्छ।
वर्षालाई देखाउँदै विकासमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने भएकै कारण असारमा विकास निर्माण हुँदै आएको बताइँदै आए पनि सरकरले यसलाई रोक्न सकेको छैन। बरु यो समयमै बजेट निकासा गरेर असारे विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ। बजेटमा पहुँचवालको हालीमुहाली हुने र सो बजेट पनि असारमा धेरै निकासा हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुको साथै नेपालमा विकासले गति नलिएको हो।
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले समयमा योजना नपठाउने समस्या त छँदैछ, ठेक्का प्रक्रियाकै लागि महिनौं लगाउँदा बनाएका योजना सफल हुँदैनन्। जेठ १५ मा बजेट ल्याइए पनि बजेट पारित भएको साढे दुई महिनासम्म पनि प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार गरिँदैन।
हतारमा आयोजना छनोट गर्ने र हतारमै स्वीकृत गरेर काम गर्ने शैली प्रदेश सरकारका संयन्त्रको पनि देखिएको छ। यसको सुधार नभएसम्म विकासको गतिमा फड्को मार्न सक्दैन। सातै प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा पनि आफ्ना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएका छन्। ती योजना पनि असारमानै कार्यान्वयन धेरै हुन्छन्। पहुँचले ल्याएको बजेट कमै फर्किन्छ, काम भने गुणस्तरीय हुँदैन।
बेथितिकै बाटोमा प्रदेश सरकारहरू हिँडेको प्रष्ट देखिन्छ। अब यो क्रमको सुधार हुन आवश्यक छ। नागरिक पनि सचेत भएर असारे विकासको विरोध गर्नमा अग्रसर हुनुपर्छ भने प्रदेश सरकारहरू पनि बजेट निकासा र कार्यान्वयनमा सचेत बन्नुपर्छ।
