पत्रपत्रिका
कान्तिपुर दैनिक
कुलचन्द्र न्यौपाने, तुफान न्यौपाने
२०७८ आश्विन २५, सोमबार
लोकतन्त्र, संविधानवाद र जननिर्वाचित संसद्को अवमूल्यन गर्दै उद्योण, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गजेन्द्र हमाल ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको तुष्टीकरण गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
हमालको नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले खासै दबाब महसुस गरेका थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन रहेकाले र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बचाउमा उत्रिएकाले देउवालाई सहज भएको थियो । तर, आफैंले नेतृत्व गरेको न्यायपालिका, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले नै तीव्र विरोध गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा दबाबमा परेका थिए ।
विधि मिच्ने यो शैलीविरुद्ध प्रेसले निरन्तर आवाज उठाएको थियो, न्यायालय शुद्धीकरण अभियानको ब्यानरमा अधिवक्ताहरूले संगठित प्रतिरोधको तयारी गरेका थिए ।
सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान हमाललाई गत शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरेपछि विरोध झन् बढेको थियो । हमाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता नगरिएसम्म कालोपट्टी बाँधेर मात्र अदालतमा बहस गर्ने, प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनको इजलास बहिष्कार गर्ने, त्यतिले पनि नभए जबराको राजीनामा माग गर्ने र महाअभियोग लगाउन संसद्लाई आग्रह गर्ने हदसम्म जाने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले छलफल थालेका थिए ।
न्यायालयको गरिमा बचाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि आवश्यक पहल गर्ने तयारी गरेपछि हमाललाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाइएको हो । ‘जतिसुकै विरोध भए पनि गठबन्धनका नेताहरू डराउनुभएको थिएन । उहाँहरूले हमाललाई राजीनामा नगर्न पनि भन्नुभएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल सुरु भएकाले जबराको पद नै असुरक्षित हुने स्थिति आयो, त्यसैले हमाललाई हतारहतार राजीनामा दिन भनिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने ।
न्यायालय शुद्धीकरण अभियानले शुक्रबार नै बार एसोसिएसनको हलमा कार्यक्रम गरेर यस्तो असंवैधानिक र अनुचित कार्यको तीव्र विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको थियो । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि कसैलाई मन्त्री नियुक्त गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल बारले दिएको थियो । कानुन क्षेत्रका अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम मार्फत तीव्र विरोध गरिरहेका थिए ।
शुक्रबार शपथ खाएका हमालले राजीनामा दिने विषयमा शनिबार राति नै प्रधानमन्त्री निकटस्थलाई जानकारी गराइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार देउवाले सकभर हमालको राजीनामा लिन चाहेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो बाध्यता र अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे अवगत गराएपछि राजीनामा बुझ्न प्रधानमन्त्री तयार भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा मन्त्री हमालले प्रधानमन्त्रीको अनुरोध स्वीकार गरेर राजीनामा दिएको उल्लेख छ । तर, हमाल आफैंले भने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र कानुनविद्ले प्रश्न उठाएपछि राजीनामा दिएको बताएका छन् । ‘मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेबाट म पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएकाले यस्तो आशंकाकै बीच मन्त्री पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’ उनले राजीनामापत्रमा भनेका छन् ।
हमाललाई पनि मन्त्री बनाउन लागिएको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै सोमबार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले भेटेरै चासो राखेका थिए । उनीहरूले न्यायपालिका प्रमुखले कार्यकारीसँग भाग मागेको हो भने त्यो निकै गम्भीर र आपत्तिजनक विषय भएको र माग गरेको होइन भने प्रधानन्यायाधीश जबराले खण्डन गर्नॅपर्ने माग गरेका थिए । सोमबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको दाबी गर्न लगाए । तर, विज्ञप्ति विश्वसनीय देखिएन । यस विषयमा भित्रभित्र भइरहेका चलखेल कान्तिपुरलगायत सञ्चारमाध्यममा उजागर भइरहे । समाचारमा भनिएजस्त्रै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा जबराका जेठान हमालले मन्त्रीको शपथ खाए ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याउने विषय गठबन्धनका चार दलबीच निरन्तर चलिरहेको थियो । मन्त्रालय भागबन्डाको सुरुवाती दिनदेखि नै यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा दुई वटा मन्त्रालय छुट्याएर १९ वटा मन्त्रालयमा मात्रै दलहरूबीच भागबन्डा गर्ने समझदारी बनेको थियो । ‘२१ मध्ये १९ मन्त्रालयमा मात्रै भागबन्डा गरौं भन्ने तय भएरै हामी छलफलमा थियौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘मन्त्रालय भागबन्डाका क्रममा सत्तारूढ दलबीचमै खिचातानी बढ्दै गयो । मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएर मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्यौं ।’
त्यति बेला प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन खोजिएको थियो । उनको स्वार्थ रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिने तयारी भए पनि विवादित पृष्ठभूमिका कारण मन्त्री बनाउन नहुने टुंगोमा गठबन्धन दल पुगे । त्यसपछि नै हमालको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका पनि भएकाले हमालको नाममा देउवाले सहज ठानेका थिए । तिमिल्सिनाका ठाउँमा हमाल आउने भएपछि सञ्चारका ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति गठबन्धन दलबीच बन्यो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका चारै दलका शीर्ष नेताले सहमति जनाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भव भएको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग लिएको विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उनकै अगाडि अधिवक्ताहरूले उठाएका थिए । गत वर्ष मंसिर ३० मा बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको १० महिना भए पनि सुनुवाइ अलपत्र छ । बरु, वैशाखमा त्यस्तै अध्यादेश ल्याएर थप २२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो ।
आफ्नै कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबन्डाको विवादमा तानेका एमाले अध्यक्ष ओली हमाल नियुक्ति प्रकरणमा प्रतिक्रियाविहीन छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सार्वजनिक रूपमै हमालको बचाउ गरेका थिए । विधि र पद्धतिका कुरा उठाइराख्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि हमालको नियुक्तिलाई सहयोग पुर्याएका छन् । नेपालको पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दासमेत सर्वोच्चमा छ ।
हमालको राजीनामापछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने उनलाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको बताए । ‘जनताको भावनाविपरीत मन्त्री नियुक्ति हुँदा दुई दिन नबित्दै राजीनामा दिने अवस्था आयो,’ आइतबार धुनषाको कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमा रहेको प्रावधानअनुसार गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा राजीनामा दिनुपर्यो ।’
