नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबाट जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’
कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णय अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवार व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य रहेको भन्दै कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।
