वीरेन्द्रनगर : सुर्खेत लेकबेंसी–१० बस्ने रामु साउद पेट दुख्ने समस्या लिएर दुई महिनाअघि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुगिन् । डाक्टरले चेकजाँच गरे । भिडियो एक्स–रे गर्न लगाइयो । प्रदेश अस्पतालमा सिटीस्क्यान बिग्रिएको भन्दै वीरेन्द्रनगर बजारमै रहेको देउती नर्सिङहोमा सिटीस्क्यान गर्न पठाइयो । मिर्गाैलामा पत्थरीको समस्या देखाइयो । अप्रेसनका लागि असार ३० गतेको ‘डेट’ दिइयो ।

डेटअनुसार उनी अस्पताल पुगिन् । तर, अप्रेसन थियटरभित्र सादा एक्स–रे गरियो । मिर्गौलामा पत्थरी देखिएन । र, पनि उनको अप्रेसन गरियो । तर, मिर्गौलामा पत्थरी फेला परेन । हाल रामु प्रदेश अस्पतालको सर्जरी वार्डको १ सय २० नम्बर बेडमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी छिन् ।

https://amzn.to/4myfPN5

च्याउ टिपेर गुजारा, औषधिउपचारमै समस्या

मुगुको राराछायानाथ–१२ की रामु सुर्खेतको लेकबेंसीमा परिवारसँग बस्छिन् । जंगलबाट च्याउ टिपेर बिक्री गर्दै परिवारको गुजारा चलाइरहेकी छिन् । तर, प्रदेश अस्पतालले जबरजस्त थप बिमारी बनाइदिएपछि उनको परिवारको दैनिकी गुजारामै समस्या भएको छ । अर्कोतिर, देउती नर्सिङ होममा सिटीस्क्यान गर्दा १२ हजार र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा अप्रेसन गर्दा २०÷२५ हजार खर्च भइसकेको छ । थप उपचार गर्न र औषधि किन्नका लागि पैसाको अभाव छ ।

‘अस्पतालले भनेअनुसार भिडियो यक्सरे, सिटीस्क्यान सबै जाँच गरे । डाक्टरले तपाईंको मिर्गौलामा १३ एमएमको पत्थरी छ भन्नुभयो,’ रामुले भनिन्, ‘तर अप्रेसन गर्दा पत्थरी नै फेला परेन् । मलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने काम भयो । न मेरो पैसा जोगियो, न मलाई सुख भयो । न मेरो पेट दुखाइको बिराम पत्ता लगाइयो । मेरो स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरियो ।
अस्पतालमा डाक्टर भनेका भगवान् भनेर आएँ । तर, भगवानबाटै म माथि अन्याय भयो ।’ खर्च भएको पैसा, अप्रेसन गर्दाको पीडा र अस्पतालमा पाएको दुःखको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? रामुले प्रश्न गरिन् ।

उल्टै धम्की 
पत्थरी नै नभई किन अप्रेसन गरेको भनेर डाक्टरलाई सोध्दा उल्टै धम्की दिने गरिएको रामुले पीडा पोखिन् । आफन्तले प्रश्न गर्दा आफूलाई पनि धम्क्याउने गरिएको रामुका पति खडानन्दले बताए । ‘मेरो श्रीमतीको चेकजाँच गरेको फाइल अस्पतालका स्टाफहरूले राखेका छन्,’ पति खडानन्दले भने, ‘बिरामीको बेडमा डकुमेन्ट पनि केही छैनन् ।

आफन्तहरूले फोनबाट डाक्टरलाई सोधेकै विषयमा मलाई डाक्टरहरू आएर पटक–पटक थर्काउने काम गरिरहेका छन् । यसबाट हामीलाई थप पीडा भइरहेको छ । अस्पताल र डाक्टरप्रति थप प्रश्न उब्जाएको छ ।’

प्रदेश अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा.गणेश थापाले बिरामी रामुको अप्रेसन गर्दा पत्थरी फेला नपरेको स्वीकार गरे । ‘भिडियो एक्सरे र मिर्गौलामा सिटीक्यानले पत्थरी देखायो । त्यसैका आधारमा अप्रेसन गर्दा पत्थरी फेला परेन्,’ डा. थापाले भने, ‘मिर्गौलाको इन्डोस्कोपी गरेर दूरबिनबाट पनि हेरेको हो । तर, पत्थरी फेला परेन । लुकेको पनि हुन सक्छ । बाहिर आएको पनि हुन सक्छ । दूरबीनले नदेखेको पनि हुन सक्छ । फेरि सिटीस्क्यान गर्ने योजना छ । हाम्रो लापरबाही होइन् ।’

यस्ता लापरबाही त कति–कति ?
०७८ असोज २२ गते दैलेखको नारायण–४ की साढे दुई वर्षीया बालिका कसुम कटुवाललाई प्रदेश अस्पतालमा भर्ना गरियो । नाकमा मकैको दाना अडकएर श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल दैलेख पुर्‍याइयो । तर, त्यहाँ मकैको दाना निकाल्ने औजार नभएको भन्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रेफर गरिएको थियो । परिवारका सदस्यले कुसुमको सहज उपचार हुने आशासहित प्रदेश अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

प्रदेश अस्पतालमा स्तरीय उपचार हुने दाबी गरिएको थियो । अस्पताल भर्ना गरिएकी कसुमलाई खासै समस्या नरहेको तर नाकमा अडकएको मकैको दाना निकाल्न असहज भएको र आईसीयू खाली नभएको भन्दै अस्पतालले त्रिवि शिक्षण अस्पताल लैजान सुझाव दियो । यद्यपि आईसीयू खाली भएमा प्रदेश अस्पतालमै उपचार हुने आश्वासन अस्पतालले दियो । अस्पतालको आश्वासनमा परेका परिवारले नजिकै उपचार हुन्छ भने किन काठमाडौं लैजाने भन्दै आईसीयू खाली हुने पालो कुरेर बसे ।

तर, असोज २३ गते राति चिकित्सकहरूले कुसुमको मृत्युको घोषणा गरिदिए । एकछिन अघिसम्म बोलचाल गर्ने बालिकाको एक्कासि मृत्यु भएको खबर पाएपछि आफन्तहरू अचम्मित भए । डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै विरोध जनाए । तर, अस्पताल प्रशासन आरोप स्वीकार्न तयार भएन ।  त्यसपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालका भौतिक संरचना तोडफोड गरे । एनेस्थेसिया औषधिको मात्रा बढी दिएपछि बालिकाको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप थियो । तर, अस्पतालले बालिकाका आफन्तले गरेको दाबीको प्रतिवाद गर्न न अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सक्यो, न त मृत्युको कारण नै प्रष्ट पार्‍यो । अस्पतालले घटना थामथुम पार्‍यो ।

सुत्केरीको मृत्यु 

०८० भदौ २९ गते सुर्खेतको पञ्चपुरी–२ की जानकी रेग्मीलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि प्रदेश अस्पतालको प्रसूति वार्डमा भर्ना गरियो । सोही दिन सुत्केरी भइन् । सुत्केरी भएपश्चात् स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्‍यो । अप्रेसन वार्डमा लगेर शल्यक्रिया गरियो । तर, भदौ ३१ गते अस्पतालले मृत्युको घोषणा गरिदियो । ‘छोरा जन्मेपछि बुहारीलाई जनरल वार्डमा राखियो, त्यतिबेलासम्म अवस्था सामान्य नै थियो ।

मृतक जानकीका ससुरा तिलकराम अधिकारीले भने, ‘छोरालाई दूधसमेत खुवाएकी थिइन्, सोही वार्डमा एक्कासि बेहोस भइन्, अनि उनलाई आईसीयूमा राखियो । आईसीयूमा राखिएकी बुहारीलाई अस्पतालले एक्कासि मृत घोषणा गरिदियो ।’ बच्चा जन्माएको २४ घण्टामा सुत्केरीको मृत्यु हुनु अस्पतालको लापरवाहीको प्रमुख कारण रहेको अधिकारीको आरोप छ । ‘प्रदेश राजधानीको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आउँदा पनि सुत्केरी सुरक्षित हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बना हो । के कारणले उनको मृत्यु भएको हो भन्ने अस्पतालले अहिलेसम्म पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन,’ ससुरा अधिकारीले भने ।

पाठेघरको समस्या, मृत्युको खबर 
०८० चैत अन्तिम साता दैलेखको आठबिस–५, पीपलकोटकी २२ वर्षीया भीमा गुरुङ बलामी पेट दुखेको भन्दै उपचारका लागि सुर्खेत अस्पताल पुगिन् । चैत २९ गते बिहान आफैं हिँडेर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । ४ महिनाअघि प्रसूति गराउने बेला पाठेघरमा केही सालनाल रहेको चिकित्सकले जानकारी दिए । भीमाको पेटमा केही महिनाको बच्चासमेत थियो । तर, अप्रेसन गरेर सफा गर्दै गर्दा उनलाई मृत घोषणा गरियो । हिँडेर अस्पताल आएकी भिमाको एक्कासि शव बुझ्नुभन्दा परिवारले पत्याउनै सकेनन् ।

भिडियो एक्स–रे र मिर्गौलामा सिटीक्यानले पत्थरी देखायो । त्यसैका आधारमा अप्रेसन गर्दा पत्थरी फेला परेन ।
डा.गणेश थापा, निमित्त प्रमुख, प्रदेश अस्पताल

अस्पतालले दिउँसो तीन बजेतिर मृत घोषणा गरेको थियो । परिवारलाई भेट्नै नदिई एक्कासि रगत अभाव भयो भन्दै रगत मगाएको र केही समयमै मृत घोषणा गरेको थियो । डाक्टरहरूको लापरबाहीका कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले आन्दोलन गरे । अदालतमा मुद्दा पनि हाले । जिल्ला अदालत सुर्खेतले भीमाको उपचारमा अस्पतालले लापरबाही गरेको ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो ।

०८२ वैशाख ३ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले मृतकका श्रीमान् र छोरीलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन अन्तिम फैसला गरेको थियो । भीमाका ससुरा धनबहादुर मगरले उपचारका क्रममा भएको त्रुटि, हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीबाट मृत्यु भएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि ०८१ वैशाख १७ गते प्रदेश अस्पताल, अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डम्बर खड्का र उपचारमा संलग्न डाक्टर ललितजंग शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । तर पीडित परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

०८१ असोज ६ गते राति वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ की १९ वर्षीया शर्मिला कुमाल प्रसूति हुन प्रदेश अस्पताल गइन् । सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पताल भर्ना भएकी उनको रक्तस्राव भएको र आईसीयूमा राखेर उपचार गर्दै गर्दा त्यसै राति मृत्यु भएको अस्पतालले घोषणा गर्‍यो । आफन्तहरूले एक दिन आन्दोलन गरे । उक्त घटनाको छानबिन पनि गरिएन । प्रहरीले अस्पतालको सुरक्षा गरे । आफन्तहरू घर फर्किए ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य समस्या लिएर जाँदा पनि ज्यान गुमाएका घटना धेरै छन् । जसका कारण प्रदेश अस्पतालको सेवा प्रवाहबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । महिला अधिकारकर्मी पद्मा खड्काले भनिन्, ‘प्रदेश अस्पताल बाहिरि रूपमा सुविधासम्पन्न मानिन्छ । भौतिक संरचना र आर्थिक हिसावले सम्पन्न नै छ । तर, त्यहाँ भित्रका सेवा सुविधामा पटक–पटक लापरबाही हुने गरेका छन् । प्रदेश अस्पतालका सेवा प्रवाहमा भएका लापरबाहीका विषयमा छानबिन र कानुनी उपचार गराउन अस्पताल हेर्ने निकाय मुखदर्शक छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसका बिषयमा ध्यान दिएको छैन । यो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

प्रदेश अस्पतालका डाक्टरहरूमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले बिरामीको उपचारमा गम्भीर लापरबाही भइरहेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’ प्रदेश मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश अस्पतालका विषयमा भेटेर कुरा गर्ने भन्दै फोन काटे । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले फोन नै उठाएनन् । प्रदेश अस्पतालमा पटक–पटक आउने समस्या र त्यसबाट उठ्ने सवालका विषयमा प्रदेश सरकारका जिम्मेबार व्यक्तिहरू पनि प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिने गरेका छन् । प्रदेश अस्पतालको सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारको पनि ध्यान पुग्न सकेको अवस्था छैन ।

प्रदेश अस्पतालको सेवामा व्यापक सुधार आवश्यक

प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सुधारका लागि प्रदेश सरकारले ०८१ मंसिरमा डा.भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनायो । उक्त समितिले ०८१ चैतमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझायो । जुन प्रतिवेदनमा प्रदेश अस्पतालको सेवा सुविधामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने र प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव थियो । प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टकृत सेवाहरूको प्रवाह गराउनुका साथै प्रदेशमा विद्यमान अपर्याप्त र असन्तुलित स्वास्थ्य जनशक्तिको वितरणलाई आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्तिको परिचालनको माध्यमबाट कठिन भौगोलिक स्थानहरूमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष थियो ।

उक्त समितिका सदस्य डा.नवराज केसीले भने, ‘प्रदेश अस्पतालमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै समस्याहरू छन् । प्रदेश अस्पतालमा त्रुटि रहित सेवा दिनु आवश्यक छ । एक दिनमा एक डाक्टरले सयवटा भिडियो एक्स–रे गर्छन् । समय दिएर एक्स–रे गर्दा त्रुटि कम हुने अवस्था आउँथ्यो । हाम्रो यो अस्पतालमा सेवा लिने मान्छे धेरै, दिने जनशक्ति निकै कम भयो । यसले समस्याहरू आइरहेको छ । वास्तवमा प्रदेश अस्पतालमा जनशक्ति नै प्रयाप्त छैन । सेवा विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ ।’

आफूले २४ सै घण्टा ड्युटी गरेको उनले अनुभव सुनाए । ‘ठूलो भवन बनाए, सेवा विस्तार गरे तर विशषेज्ञ डाक्टरको जनशक्ति बढाएनन्,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो अस्पतालमा सेवामा गुणस्तर सुधार नआउनुमा मुख्य भूमिका खेलेको छ ।’ उक्त समितिले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेको कर्णालीमा माटो सुहाउँदो अनुसन्धानमा केन्द्रित भई प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीले कोसेढुंगा सावित हुने उल्लेख गरेको थियो । कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिएका सेवालाई गुणस्तरीयता कायम गरी विशीष्टकृत स्वास्थ्य सेवा लिन प्रदेश बाहिर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, कर्णालीको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सिर्जनशील तवरबाट सम्बोधन गरी सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने उल्लेख छ । कर्णालीमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन प्रदेशभित्रै गरी गुणस्तरिय सेवा तथा अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने समितिको जोड छ ।

प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समितिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लासँगको सहकार्यमा समेत जोड दिएको थियो । संघीय सरकारको मातहतमा जुम्लामा सञ्चालित प्रतिष्ठानले अघि बढाइरहेका शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका क्रियाकलापमा सहकार्यमार्फत प्रदेश अस्पतालले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प अध्ययन समितिले दिएको छ । यसका निम्ति प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्‍याउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । source annapurnapost