प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रकाशित एक सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद काराबाहीमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूची १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि राखिएको छ ।
