सुरेन्द्र काफले
पत्रपत्रिका
अन्नपूर्णपोष्ट

२ भाद्र २०७८, बुधवार

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘पानी बाराबार’को स्थितिमा पुगेको झन्डै तीन महिना भयो। यो पार्टीमा जुन ‘घाउ’ लागेको थियो त्यो अझै निको हुन पाएकै छैन। यही बेला सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि ‘नुनचुक’सरह भएको छ।

सरकारले सोमबार अकस्मात् प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नै राजनीतिक वृत्त तात्यो। दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले राति नै एकताका पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरे। तर, त्यसले नेपाल पक्षलाई छोएन। बरु अध्यादेश ल्याउने निर्णयसँगै एमाले एकताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको टिप्पणी गर्न थालियो।

सरकारले दलहरूको स्थायित्वका लागि अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ। यद्यपि, यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्छ भन्नेमा अहिले नै धारणा बनाएर विरोधमा उत्रिनु उचित होइन।
– डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

ओली पक्षले नेपाल पक्षका १४ सांसदको पद खारेजीका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो। नेपाल पक्षले भने आफ्नो पक्षका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। मुलुकको पुरानो र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कुनै पनि बेला ‘विस्फोट’को अवस्थामा छ।

सरकारले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि एमाले विभाजन सानोतिनो प्रयासले नरोकिने एकतामा सक्रिय नेता नै बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशका बारेमा अफिसियल्ली केही धारणा बनाएको छैन। यसबारेमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन।
– विश्वप्रकाश शर्मा,  प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको साविकको व्यवस्थाले पार्टी विभाजन हुने स्थिति छैन। नेपाल पक्षलाई अर्को पार्टी बनाउन आवश्यक (४० प्रतिशत) सांसद छैनन्। तर, संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत सदस्यको सहमति भए अर्को पार्टी बनाउन सकिने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी भए नेपाल पक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत बढी सदस्य लिएर नयाँ पार्टी खोल्ने चर्चा चलेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य भए मात्रै दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था थियो।

त्यसलाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा  दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको जनाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, सर्वत्र विरोध भएपछि ओलीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन ५२ केन्द्रीय सदस्य वा ३१ सांसद भए पुग्छ। एमालेबाट संघीय संसद्मा १ सय ५४ जनाको प्रतिनिधित्व छ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र राष्ट्रियसभामा ३४ जना छन्। २२ जनाले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। तुलसा थापा र माया ज्ञवाली मंगलबार नेपाल पक्षको भेलामा सहभागी भए।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी बनाए नेपाललाई साथ दिने बताए। विश्वासको मतमा तटस्थ बसेका ११ जनाले साथ नदिए पनि केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्‍याउन नेपाल पक्षलाई गाह्रो देखिँदैन। उक्त समूहको हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए। तटस्थ बसेका ११ जनाले साथ दिए केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा २० प्रतिशत पुग्छ।

नेपालले आफूनिकट जनवर्गीय संगठनको भर्चुअल बैठकमा अब नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको बताए। ओलीका कारण एकताको सम्भावना सकिएको नेपालको भनाइ थियो।

उनले नयाँ पार्टी निर्माणमा लाग्न आह्वान गरे। ‘अब पार्टीको क्रान्तिकारी पुनर्गठन गर्छांै र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गर्छौं’, उनले भने, ‘आन्दोलनको  झण्डा बुलन्द गरिनेछ।’ उनले नयाँ दल दर्ता गरे पनि तत्कालै अरूसँग एकीकरण भने नगरिने बताए। ‘ओली सुध्रिनुभयो भने त्यसपछि पनि एकता हुन सक्छ र चुनावमा सिट बाँडेर लड्न सकिन्छ’, उनले भने। उनले एमालेलाई ओलीले प्राइभेट कम्पनी बनाउन खोजेपछि आफ्नो समूहले विद्रोह गरेको उल्लेख गरे।

‘गल्ती स्वीकार गरेर आउनुभयो भने अहिले एकता हुन्छ, भोलि एकता हुन्छ, तीन महिनापछि हुनेछ। चुनावमा तालमेल गरेर जान सकिन्छ’, उनले भने। उनले  घनश्याम भुसाललाई एकताको अन्तिम प्रयासका लागि पठाए पनि सफल नभएको बताए। ‘भुसालले एकताको अन्तिम प्रयास गरौं, म अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। त्यसमा मैले सहमति दिएपछि उहाँ अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न जानुभयो’, उनले भने, ‘तर उहाँ (ओली)ले माधव नेपालहरूका लागि यो पार्टीको ढोका बन्द भइसक्यो भन्नुभएछ।’

नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध कारबाही 
एमाले संस्थापन पक्षले नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई  कारबाही गरेको छ। उनीहरूको पद खारेजीको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा  पत्र दर्ता गराइएको छ। जसमा नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ  मेटमणि चौधरी छन्। कारबाही सदर भए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सदस्य छन्। १४ पदमुक्त हुँदा  २ सय ५७ सदस्य बाँकी रहन्छन्। त्यो अवस्थामा बहुमतलाई १ सय २९ आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका २० गरी १३० हुन्छ। तर, एमालेले ८ समानुपातिक सांसदका ठाउँमा नयाँलाई नियुक्त गर्न सक्छ। त्यो बेला प्रतिनिधिसभा २ सय ६५ सदस्यीय हुन्छ। त्यसको बहुमत १ सय ३३ हुन्छ। जसपाको ठाकुर पक्षले साथ नदिए देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।

बढाइयो केन्द्रीय कमिटी
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै एमालेले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएको छ। २ सय ६० सदस्यीय बनाएर एमालेले अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो।

यसअघि केन्द्रीय कमिटी २ सय ५ सदस्यीय थियो। माओवादी केन्द्र छोडेर आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापालगायतको नाम थपेर नयाँ केन्द्रीय समिति बनाइएको हो।  एमालेले अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने ठहर गरेको छ।

प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अध्यादेशबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिए। एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेको छ। नेपाल पक्षका मध्यमार्गी नेता एकताकै पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले ‘एमाले फुटाउन’ अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

‘अस्थिरता निम्त्याइयो’ 
नागरिक समाजका अगुवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यसपछि गणतन्त्र, संविधानलगायत उपलब्धि नै गुम्ने जोखिमप्रति उनीहरूले सचेत गराएका छन्। दलहरूले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा दिएर जनताको मत बटुलेका थिए। तर, सत्तालिप्सा र विभाजनको खेलमा लाग्नु मुलुकका लागि विडम्बना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

आज अध्यादेश आयो, भोलि अर्को थोक आउला। यो त केवल सत्ताशक्तिको द्वन्द्व मात्र देखियो।
– देवेन्द्रराज पाण्डे, नागरिक अगुवा

हिजोको कुरा आज दोहोरिनु निर्लज्जाको पराकाष्ठा हो। नैतिकताविहीन चरित्र हो
– कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा

नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएकाले संसदीय राजनीतिका विकृतिको पुनरावृत्ति भएको छ ।
– लोकराज बराल, पूर्व राजदूत

ओलीले ल्याउँदा पार्टीको वक्तव्य निकाल्ने देउवाले आफैंले किन त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो त ?
– श्याम श्रेष्ठ, नागरिक अगुवा

समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले दलहरू लोकतात्रिक मूल्यमान्यताप्रति बफादार नभई शक्ति कब्जामा मात्र केन्द्रित भएको बताए। ‘पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनु त्यसको पराकाष्ठा हो’, पाण्डेले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘आज अध्यादेश आयो, भोलि अर्को थोक आउला। यो त केवल सत्ताशक्तिको द्वन्द्व मात्र देखियो।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५८ मा शासनसत्ता हातमा लिएपछि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटिएको थियो, नागरिक समाज। समाजका अगुवाले दल र नेताप्रति जनताको विश्वास जगाएर आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउन योगदान दिएका थिए। तर, संसदीय राजनीतिका विकृति दोहोरिन थालेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

अर्का अगुवा कृष्ण पहाडीेले दोस्रो पटक ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भने जनताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नछाड्ने चेतावनी दिए। ‘हिजोको कुरा आज दोहोरिनु निर्लज्जाको पराकाष्ठा हो। नैतिकताविहीन चरित्र हो’, पहाडीले भने, ‘यो त आयाराम गयारामजस्तो भयो। उहाँ (देउवा)ले अराजकतालाई निम्तो दिइरहनुभएको छ। यो अध्यादेश त सरकारको पहिलो गाँसमै ढुंगा भयो।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाखमा अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा देउवाले नै चर्को विरोध गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्ता दिन अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो।

नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएकाले संसदीय राजनीतिका विकृतिको पुनरावृत्ति भएको पूर्वराजदूत लोकराज बरालको तर्क छ। ‘संविधानका नाममा, राजनीतिका नाममा केपी शर्मा ओलीले मनपरी गरेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भयो’, बरालले भने, ‘अब शेरबहादुर देउवा पनि त्यही बाटोमा लाग्दै हुनुहुन्छ।’

संस्कारको कमीले भताभुंगको स्थिति देखापरिरहेको उनको ठम्याइ छ। ‘पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने यो कुनै तरिका हो ?’, उनले प्रश्न गरे। दुईतिहाइको सरकारले त स्थिरता दिन नसकेको अवस्थामा फेरि सत्ता जोडघटाउ र दलीय टुटफुटले झनै अस्थिरता निम्त्याउने बरालको तर्क छ।

अर्का अगुवा श्याम श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हठका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नितान्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ’, श्रेष्ठले भने, ‘ओली र देउवाले आ–आफ्नो अनुकूलतामा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुभएको हो। ओलीले ल्याउँदा पार्टीको वक्तव्य निकाल्ने देउवाले आफैंले किन त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो त ? यसबाट पार्टीहरू फुट्ने लहर चल्छ।’