३१ आषाढ २०७८, बिहिवार

समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन सोचसहित सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकासको यात्रा शुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलबारदेखि सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुभएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी रोकथामसँगै आर्थिक विकास, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, हिंसात्मक राजनीतिमा रहेका समूहसँग वार्ता गरी मूल प्रवाहमा ल्याउने सहमति तथा राष्ट्रियताको थप सबलीकरणका क्षेत्रमा ओलीको कार्यकाल निकै सम्झनलायक देखिन्छ ।

दोस्रो पटक सिंहदरवार प्रवेश गर्दा नै केपी ओलीमा ५ वर्षभित्रै केही गरौं, जुन कामले आफूलाई सधै सम्झाइरहोस भन्ने नै थियो । त्यसैअनुसार उहाँले योजना बनाउनु भयो तर पार्टीकै नेताहरु देश बन्ने भयो, ओली हिरो हुनेभयो भन्ने कुण्ठाले असहज अवस्था सिर्जना गर्दा थुप्रै काम अधुरा रहे । तर, पनि साढे तीन वर्षमा ओलीले जति काम गर्नुभयो, सम्झनायोग्य काम नै गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पृथकतावादी र हिंसात्मक युद्धमा गएका समूहलाई राज्यका मूल प्रवाहमा ल्याउने चुनौतिपूर्ण काममा सफलता पाउनु भयो । ओलीकै पालामा नेपाल बिश्वभर देखिने र सुनिने मुलुकका रुपमा स्थापित भयो ।

ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति देखिने र सुनिने बनाएकै कारण कतिपयलाई चित्त बुझेन तर यो यथार्थलाई ढाक्न सक्ने अवस्था छैन ।ओलीले नै धेरै लामो समयपछि नेपालमा चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनु भयो भने चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु भयो ।

गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको माध्यमबाट समृद्धि र स्थायित्व तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षाको नाराका आधारमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि पार्टीभित्रकै नेताहरुको चरम गुटबन्दीसँगै भएको विभाजन र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले ओली प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापनासहित प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि जनमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली परमादेशबाट हटनु परेको छ ।

विसं २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका दोस्रो कार्याकालका लागि नियुक्त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीकै कार्यकालमा कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन अभियान शुरु भएको छ भने रेलमार्ग, सुरुङमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार विकासको आरम्भ भएको छ ।

मुलुकलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने काम ओलीबाटै भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत शेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ ।

विकास निर्माणको सिलसिलामा ओली नेतृत्वको सरकारले अरु धेरै उदाहरणीय काम गरेको छ । नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बङ्गलादेश तथा अरूतिर पनि वितरण गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ भने नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ ।

एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौँडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सशस्टेशन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुङ्गा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारको करीब ५५ अर्ब अनुदान र नेपालको १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

यही बीचमा वर्ष २०७६ मा मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानताजस्ता विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको थियो ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एन्ड द ल–२०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल उत्कृष्ट तीनमा परेको छ ।

विगत २४ वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रुपमा शिल्यान्यास भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । हाल करीब ७० प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ र ऐतिहाहसिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आठ हजार आवास इकाइहरु निर्माण गरिएका छन ।

विसं २०७५ साल चैत १७ गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सामा क्षति भएका ८६९ घरको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदैछ । विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा जम्मा १५ जिल्लाबाट ५० भन्दा बढीमा जिल्लाका करीब ३० लाखले लाभ लिन सक्ने गरी विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक विकासको थालनी भएको छ ।

दक्षिण एशियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाइको पहुँच छ । कूल जनसंख्यामध्ये ८९ प्रतिशत जनतामा आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच छ ।

तराई मधेशका २० जिल्लामा ४११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेशमा ढल निर्माण, सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो र योे अङ्क तथा अनुभूति दुवै हो । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदैछ ।

सङ्घीय संसद् भवन तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण आरम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार क्षमताको सभाहल उदघाटन भइसकेको भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो भएको छ । अहिले विभिन्न आठ प्रकारका सामाजिक सहायताका कार्यक्रम सञ्चालित छन । यसबाट करीब एक करोड जनता समेटिएका छन् । यस अवधिमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

खुद ज्याला, महँगीको अनुपातभन्दा माथि भएकाले केही हदसम्म भवितव्यको सामना गर्न बचत गर्नसक्ने अवस्था छ । कूल जनसंख्याको झण्डै १० प्रतिशत अर्थात २८ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरुको भविष्यसँग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार बन्न लागेको स्थितिमा मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले धैर्य, सावधानी र आत्मविश्वासका साथ कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका साथै सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को यात्रालाई अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

तत्कालीन पूर्वाधार विज्ञ (सल्लाहकार) गजेन्द्र थपलियाका अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गर्नुभएका ४९ वटा आयोजनाको निरन्तर कामको प्रगति र चासो राख्ने काम जारी रहेको थियो ।

रानीपोखरी, धरहरा पुनर्निर्माण, मेलाम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना तीन हजार क्षमताको सभाहलजस्ता केही उदाहरण हुन् । कोरोनाका कारणले भैरहवा एअरपोर्ट, पोखरा एअरपोर्ट, लुम्बिनीको पाँच हजार क्षमताको सभाहल, रेल सञ्चालन जस्ता काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ ।

साढे तीन वर्षमा ओलीले जति काम गर्नुभयो, सम्झनायोग्य काम नै गर्नुभएको छ । राजनीतिक रूपमा पृथकतावादी र हिंसात्मक युद्धमा गएका समूहलाई राज्यका मूल प्रवाहमा ल्याउने चुनौतिपूर्ण काममा सफलता पाउनु भयो । ओलीकै पालामा नेपाल बिश्वभर देखिने र सुनिने मुलुकका रुपमा स्थापित भयो ।

ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति देखिने र सुनिने बनाएकै कारण कतिपयलाई चित्त बुझेन तर यो यथार्थलाई ढाक्न सक्ने अवस्था छैन ।ओलीले नै धेरै लामो समयपछि नेपालमा चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनु भयो भने चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु भयो

नागढुङ्गा टनेलमार्ग, बबई, भेरी बबई, सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा, रानी जमरा गुलरिया, महाकाली सिँचाइ, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोसी, कालीगण्डकी, कर्णाली करिडोरलगायत अन्य आयोजनामा अनुगमन र समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयले नियमित काम गरेको थियो ।

जतिसुकै आलोचनाले ढाक्न खोजे पनि ओलीले यस अवधीमा गर्नुभएको उल्लेख्य कामलाई छेक्न सक्ने अवस्था छैन । कामकै आधारमा राजनीतिमा चासो नराख्ने युवा पंक्ति ‘ओली बा’ को नारा लगाएर अगाडि आएको छ । राजनीतिक रूपमा ओलीको आलोचना गर्ने धेरै ठाउँ होलान् तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने उहाँको एजेण्डा हो, जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्मले ‘रिकग्नाइज’ गर्नुभएको छ ।

यस्तै ओलीले संबिधानलाई सर्वस्वीकायै बनाउनु भयो । यसबीचमा संविधानको पूर्णकार्यान्वयन भएको छ । संविधान जलाएकाहरूलाई पालैपालो सरकारमा ल्याएर ओलीले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनु भएको हो । यस्तै एसिड आक्रमणकारी र बलात्कारीलाई कडा सजाय दिने कानून ल्याएर ओलीले सामाजिक न्यायको पक्षमा उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर