भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप

सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ । सुख्खा याममा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडामा बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउँ दोभानमा पु¥याई तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लामा पठाउने उद्देश्य लिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा जे जति तथ्य बाहिर आएका छन् त्यस उपर अध्ययन गर्दा प्रथम नजरमा यो भन्नाका लागि पर्याप्त आधार छ कि, सुख्खा याममा कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देही लगायतका जिल्लाको सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य भएको बताइएता पनि सुख्खा याममा पानीको बहाव त्यसै पनि घटेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो पानीलाई स्थानान्तरण गरेर तिनाउमा पुनर्भरण गर्दा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएका स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका टारहरू मरुभूमिकरण हुने, पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने, कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुनर्भरण गरेर त्यसबाट रुपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने भन्दा पनि भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्छ ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्ला स्थित कृषियोग्य भूमिलाई त्यहीका नदीहरू प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्ने वैकल्पिक अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै पनि सिङ्गो गण्डकी प्रदेशलाई हानी पु¥याएर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यतया रुपन्देहीलाई देखाएर भारतीय भूमिलाई पानी उपलब्ध गराउने षड्यन्त्र लुकेको देखिएको पार्टीको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – यो आयोजनाले प्रदेश–प्रदेशका बीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउने कार्य हुनेछ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना मुख्यतया प्रचारमुखी आयोजना बनाएर त्यसबाट आफ्नो चुनावी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले यो आयोजनाको कुनै औचित्य वा आवश्यकता छैन । तसर्थ यो खारेज हुनु पर्दछ । ( रातोपाटीमा समाचार छ  )